पुराव्यांची संपूर्ण कागदपत्रे प्रमाणित करून सत्र न्यायालयात सादर करा! इंदुरीकर खटला; न्यायालयाचे आदेश, आता 16 डिसेंबरला होणार सुनावणी

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
कीर्तनकार निवृत्ती महाराज इंदुरीकर (देशमुख) यांच्यासंबंधीच्या खटल्याची सुनावणी बुधवारी (ता.9) पुन्हा लांबणीवर पडली. आता ती 16 डिसेंबरला होणार आहे. कनिष्ठ न्यायालयातील निकालाला सत्र न्यायालयात दाद मागताना इंदुरीकर यांच्यावतीने सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे अपूर्ण होती. ती पुराव्यांची संपूर्ण कागदपत्रे प्रमाणित करून घेऊन सत्र न्यायालयात सादर करावीत, असा आदेश न्यायालयाने त्यांच्या वकिलांना दिला. त्यामुळे आता कनिष्ठ न्यायालयात सरकारपक्षाने दाखल केलेली पुराव्यांची सर्व कागदपत्रे सत्र न्यायालयासमोर येणार आहेत.

पुत्रप्राप्तीसंबंधी कीर्तनातून केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी आरोग्य विभागाने इंदुरीकरांविरुद्ध संगमनेरच्या कनिष्ठ न्यायालयात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामध्ये प्रोसेस इश्यू करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्याविरोधात इंदुरीकरांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. तेथे सत्र न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणावर आता पुढील सुनावणी सुरू आहे. मधल्या काळात विविध कारणांमुळे ती लांबणीवर पडत गेली.

या खटल्यात नव्याने हजर झालेले सरकारी वकील अ‍ॅड.अरविंद राठोड आणि मूळ फिर्यादी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वकील अ‍ॅड.रंजना गवांदे यांनी बुधवारी न्यायालयात बाजू मांडताना दाखल झालेली कागदपत्रे अपूर्ण असल्याकडे लक्ष वेधले. इंदुरीकरांच्यावतीने वरिष्ठ न्यायालयात अपील करताना कनिष्ठ न्यायालयात खटल्यासंबंधी दाखल असलेली सर्व कागदपत्रे सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यामध्ये केवळ न्यायालयाचा आदेश आणि फिर्याद यांचाच समावेश असल्याचे सरकारी वकिलांना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. ज्या कागदपत्रांच्या आधारे कनिष्ठ न्यायालयाने आपला आदेश दिला, ती कागदपत्रेही अवलोकनार्थ वरिष्ठ न्यायालयात यायला हवीत. ही जबाबदारी अपील करणार्‍यांची असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावर न्यायलायाने संबंधित सर्व प्रमाणित कागदपत्रे सत्र न्यायालयात सादर करावीत, असा आदेश दिला. त्यामुळे आता इंदुरीकरांच्या वकिलांना कनिष्ठ न्यायालयातील ही कागदपत्रे घेऊन ती सत्र न्यायालयात दाखल करावी लागणार आहेत. यावर पुढील सुनावणी आता 16 डिसेंबरला ठेवण्यात आली आहे. त्यानंतर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद होणार आहे. सुरुवातील या प्रकरणातील सरकारी वकिलांविरूद्ध न्यायालयाबाहेर तक्रारी सुरू झाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी स्वत: या खटल्यातून दूर होणे पसंत केले. त्यानंतर नवीन सरकारी वकिलांची नियुक्ती झाली. तेव्हापासून बुधवारी प्रथमच या प्रकरणाचे कामकाज झाले. त्यामध्ये सुरुवातीलाच सरकारी वकिलांकडून अपूर्ण कागदपत्रांचा मुद्दा उपस्थित झाला.