शनिशिंगणापूर विश्वस्त मंडळाची निवड जुन्याच कायद्यानुसार होणार जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या समर्थकांचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता

नायक वृत्तसेवा, नेवासा
शनिशिंगणापूर विश्वस्त मंडळ निवडीसंबंधी चार वर्षांपूर्वी केलेला नवा कायदा प्रत्यक्षात येऊ न शकल्याने जुन्याच कायद्यानुसार निवड प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 11 जणांच्या विश्वस्त मंडळासाठी 84 जणांनी अर्ज केले आहेत. जुन्या कायद्यानुसार निवड होणार असल्याने सर्व विश्वस्त गावातीलच असतील. नवा कायदा करताना त्यावेळी भाजपसोबत सत्तेत असतानाही शिवसेनेने विरोध केला होता. जुन्या कायद्यानुसार येणार्‍या विश्वस्त मंडळावर आता शिवसेनेत असलेले जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या समर्थकांचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता आहे.

या विश्वस्त मंडळासाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयामार्फत निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. 9 डिसेंबर ही अर्ज करण्याची शेवटची मुदत होती. या काळात 84 जणांचे अर्ज आले आहेत. त्यात महिलांचाही समावेश आहे. अर्थात इच्छुकांची संख्या यावेळी घटल्याचे दिसते. 21 डिसेंबरपासून इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या जाणार आहेत. निकष व नियमांप्रमाणे त्यातून नव्या विश्वस्तांची निवड केली जाईल. सध्याच्या विश्वस्त मंडळाची मुदत 5 जानेवारी, 2021 ला संपत आहे. त्याच दरम्यान, नव्या विश्वस्त मंडळांची घोषणा केली जाईल. यासाठी अर्ज केलेल्यांमध्ये अर्थातच गडाख समर्थकांची संख्या अधिक आहे.

शनिशिंगणापूर देवस्थान ट्रस्टच्या 1963 च्या घटनेप्रमाणेच ही निवड होत आहे. त्यानुसार या गावातील मूळ रहिवाशी असलेल्यांनाच अर्ज करता येतो. यातून शेटे, दरंदले आणि बानकर या कुटुंबियांची यावर वर्णी लागते. नवा कायदा अस्तित्वात न येता जुन्याच कायद्याने निवड होणार असल्याने देवस्थानचे नियंत्रण गावकर्‍यांकडेच राहणार आहे. अन्यथा शिर्डीप्रमाणे राज्यातील कोणीही व्यक्ती विश्वस्त होऊ शकली असती. हे टळल्यामुळे गावकरी आनंदात आहेत. हे देवस्थान सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी मागील भाजपच्या सरकारने कायदा केला होता. 2016 मध्ये नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यावेळी सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने याला विरोध केला होता. रात्री सव्वा अकरा वाजता हे विधेयक चर्चेला आणण्यात आले आणि सव्वा बारा वाजता मंजूर करण्यात आले. आम्हांला विश्वासात न घेता हे विधेयक आणल्याचा आरोप करून शिवसेनेने सभात्याग केला होता. शशीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पायर्‍यांवर आंदोलन करण्यात आले होते. शिवसेनेच्या अनुपस्थितीतच हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

मात्र, आजतागायत त्याची अधिसूचना निघालीच नाही. विविध कारणांमुळे हे प्रकरण सरकारी पातळीवरच प्रलंबित राहिले. त्यामुळे जुने विश्वस्त मंडळच कार्यरत होते. त्याच दरम्यान महिलांना चौथर्‍यावर प्रवेश देण्यासंबंधीचे आंदोलन झाले होते. देवस्थान महिलांचा सन्मान करते, हे दाखवून देण्यासाठी देवस्थानच्या इतिहासात प्रथमच महिलेला अध्यक्षपदाचा मान देण्यात आला. अनिता शेटे या देवस्थानच्या महिल्या महिला अध्यक्ष ठरल्या. त्यावेळी गडाख विरोधात होते. तरीही त्यांच्या समर्थकांकडे विश्वस्त मंडळांची धुरा होती. आता गडाख सत्तेत आहेत. शिवाय नवा कायदा अस्तित्वात न आल्याने जुन्याच कायद्याने निवड होणार आहे. अर्थात बदलत्या समीकरणामुळे शिवसेना पुन्हा सत्तेवर आली आली आहे. मात्र, सध्याच्या कायद्याने सुरू असलेल्या निवड प्रक्रियेत सरकारला थेट हस्तक्षेप करता येत नाही. नवा कायदा लागू झालेला असता तर महाविकास आघाडीत सत्ता वाटप करून घ्यावे लागले असते. त्यापेक्षा शिवसेनेचेच वर्चस्व असलेल्या भागातील लोकांनाच विश्वस्तपदासाठी अर्ज करण्याची संधी जुन्या कायद्याने मिळालेली असल्याने शिवसेनेच्या हे पथ्यावरच पडले.