म्हैसगावच्या सरपंचाला एक महिन्यानंतर मिळाला दिलासा

नायक वृत्तसेवा, राहुरी
फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने राहुरी तालुक्यातील म्हैसगावमधील सरपंचाला दिलासा मिळाला आहे. येथे थेट मतदारांतून निवडलेल्या सरपंचावर सदस्यांनी अविश्वास ठराव आणला होता. मात्र, थेट मतदारांतून निवडलेल्या सरपंचावर अविश्वास ठराव आणण्याचा अधिकार सदस्यांना नसून ग्रामसभेला आहे. त्यामुळे एक महिन्यानंतर येथील सरपंचाला पुन्हा पद बहाल करण्यात आले आहे.

थेट मतदारांतून होणारी सरपंच निवड महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केली आहे. त्यामुळे त्या काळात निवडलेल्या सरपंचांचे भवितव्य धोक्यात आले होते. मात्र, हा निर्णय येणार्‍या निवडणुकीपासून आहे. त्यामुळे त्या काळात निवडलेल्या सरपंचावर अविश्वास ठराव आणायचा असेल तर सदस्यांचा नव्हे तर ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक आहे. राहुरी तालुक्यातील म्हैसगावचे लोकनियुक्त सरपंच महेश गागरे यांचे रद्द केलेले सरपंचपद एक महिन्याने म्हणजे सोमवारी (ता.23) पुन्हा प्रदान करण्यात आले. आता, तहसीलदारांच्या उपस्थितीत विशेष ग्रामसभा आयोजित करून, गुप्त मतदान घेतले जाणार असून, त्यावर सरपंच गागरे यांचे भवितव्य ठरणार आहे. म्हैसगाव येथे 23 ऑक्टोबरला तहसीलदार फसियोद्दीन शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायत सदस्यांच्या बैठकीत सरपंच गागरे यांच्याविरुद्ध तीन चतुर्थांश बहुमताने अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार तहसीलदार शेख यांनी गागरे यांचे सरपंचपद रद्द करून, त्याचा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठविला होता. दरम्यान, ग्रामविकास विभागाच्या 28 ऑक्टोबरच्या पत्रानुसार, जनतेतून थेट निवडून आलेल्या सरपंचावरील अविश्वास ठरावासाठी विशेष ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक असल्याचे कळविण्यात आले. सरपंच गागरे यांच्याविरुद्ध सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव संमत केल्यानंतर, ग्रामसभेची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे, जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाने सोमवारी गटविकास अधिकारी गोविंद खामकर यांनी पत्र देऊन, सरपंच गागरे यांना सरपंचपदाचे अधिकार प्रदान केले.