दशकांच्या राजकीय ‘वैराला’ जिल्हा बँकेचा ‘विराम’? ‘विखे-थोरात’ संघर्षाला सहकाराचा लगाम; बिनविरोध निवडणुकीतून ‘नव्या’ समीकरणांची चाचपणी..

श्याम तिवारी, संगमनेर
अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या राजकारणात विखे आणि थोरात यांच्यातील संघर्ष तसा खूप जुना आहे. सहकार क्षेत्रातील वर्चस्व, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांतील परस्परविरोधी भूमिका यामुळे या संघर्षाला अनेकदा धारही चढली. मात्र, राजकीय विरोध असूनही एकमेकांच्या सहकारी संस्थांच्या कारभारात थेट हस्तक्षेप न करण्याची अलिखित मर्यादा दोन्ही बाजूंनी पाळली जात होती. गणेश सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीनंतर ही मर्यादा ढासळली. त्यानंतरच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्येही दोन्ही गट आमने-सामने आले. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि माजी खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील एकत्र आल्याने जिल्ह्याच्या राजकारणात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

गणेश कारखान्याची निवडणूक ‘विखे-थोरात’ राजकीय संघर्षातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला. विखे यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या कारखान्याच्या निवडणुकीत थोरात यांनी विखेंचे कट्टर विरोधक असलेल्या विवेक कोल्हे यांना सोबत घेत आव्हान उभे केले. या लढतीतून सहकारातील वर्चस्वाचा प्रश्न थेट राजकीय संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आला. त्यानंतर गेल्या लोकसभा निवडणुकीत डॉ.सुजय विखे यांच्या विरोधात थोरात यांनी भूमिका घेतली. विधानसभा निवडणुकीतही राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या विरोधात प्रतिभा घोगरे यांना बळ देण्यात आले. त्यामुळे गणेश कारखान्यापुरता मर्यादित राहू शकणारा संघर्ष लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपर्यंत विस्तारला.

या निवडणुकांदरम्यान दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे राजकीय वातावरण तापले. डॉ.सुजय विखे यांनीही संगमनेर आणि परिसरातील राजकारणात सक्रिय लक्ष केंद्रित केले. वैयक्तिक टीकेपर्यंत पोहोचलेल्या या संघर्षामुळे दोन्ही गटांतील दरी अधिक रुंद झाली. अशा स्थितीत जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी झालेली संगमनेरातील बैठक महत्त्वाची ठरते. कारण या वेळी परस्परविरोधी भूमिका घेणारे जिल्ह्यातील बहुतेक सर्वच नेते बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी चर्चेच्या टेबलावर एकत्र आले होते.

संगमनेरात झालेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर डॉ.सुजय विखे यांनी बाळासाहेब थोरात यांच्या पाया पडून नमस्कार केला. या प्रसंगाची राजकीय वर्तुळात चर्चा झाली. मात्र, या कृतीचा अर्थ राजकीय माघार किंवा संघर्षाची समाप्ती असा लावता येणार नाही. भारताच्या राजकीय संस्कृतीत ज्येष्ठ नेत्यांना अभिवादन करण्याची परंपरा आहे. त्याचवेळी, अलीकडच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रसंग चर्चेचा विषय ठरणेही स्वाभाविक आहे. प्रत्यक्षात या भेटीचे राजकीय महत्त्व बँकेच्या निवडणुकीतील पुढील निर्णयांवरुनच स्पष्ट होईल.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाची आर्थिक संस्था आहे. शेतकर्‍यांना पीक कर्जपुरवठा, विविध सहकारी संस्थांचे आर्थिक व्यवहार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला वित्तीय आधार देण्यात या बँकेची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळावर नियंत्रण मिळवणे म्हणजे केवळ संस्थेतील पदांचे राजकारण नसून जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील प्रभावाशीही संबंधित आहे. याच कारणामुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक नेहमीच राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाते. बँकेवरील वर्चस्वासाठी विविध राजकीय गटांमध्ये स्पर्धा होत राहिली. मात्र या स्पर्धेत विखे आणि थोरात यांची भूमिका नेहमीच महत्त्वाची ठरली आहे.

यंदाच्या निवडणुकीत बिनविरोधाचा प्रयत्न होत असताना राज्यातील सत्तासमीकरणेही महत्त्वाची ठरु शकतात. मुख्यमंत्री स्तरावरील हस्तक्षेपाची शक्यता आणि सत्ताधारी पक्षातील विविध नेत्यांचे हितसंबंध यामुळे या निवडणुकीकडे जिल्हाबाह्य शक्तिंचेही लक्ष राहणार आहे. मात्र, बँकेच्या निवडणुकीतील अंतिम समीकरणं स्थानिक सहकारी संस्था, मतदारसंघनिहाय उमेदवारी आणि इच्छुकांच्या संमतीवर अवलंबून असतील. त्यामुळे राज्यस्तरीय राजकीय भूमिका आणि स्थानिक पातळीवरील सहकाराचे गणित यांचा कसा मेळ घातला जातो हे पाहणंही आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

संगमनेरातील या बैठकीला माजीमंत्री शंकरराव गडाख, डॉ.सुजय विखे पाटील, माजी आमदार डॉ.सुधीर तांबे, आमदार आशुतोष काळे, संग्राम जगताप, हेमंत ओगले, विवेक कोल्हे, विक्रम पाचपुते, प्राजक्त तनपुरे, काशिनाथ दाते, अक्षय कर्डिले, करण ससाणे, राजेंद्र नागवडे, भगवान पाचपुते आणि प्रतापसिंह पाचपुते यांच्यासह विविध पक्षांतील नेते उपस्थित होते. आमदार मोनिका राजळे आणि जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर घुले यांनी ऑनलाइन सहभाग घेतला होता. या उपस्थितीतून बिनविरोध निवडणुकीसाठी व्यापक सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न दिसत असला तरीही काही प्रमुख नेत्यांची अनुपस्थिती आणि विविध गटांतील इच्छुकांची भूमिका यांचे तगडे आव्हानही आहे.

या बैठकीत बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे मुख्य समन्वयकाची, तर डॉ.सुजय विखे यांच्याकडे सहसमन्वयकाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. संचालक मंडळाच्या जागांबाबत चर्चा सुरु असून, सर्व गटांना सामावून घेणारा फॉर्म्युला ठरवण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, जागावाटपाचा अंतिम निर्णय आणि उमेदवारीबाबतची सहमतीच महत्त्वाची ठरणार आहे. प्रत्येक मतदारसंघात स्थानिक पातळीवर इच्छुकांची संख्या आणि तेथील गटांचे हितसंबंध पाहता, बिनविरोध निवडणुकीचा मार्ग म्हणावा तसा सहजसाध्यही नाही. प्रस्थापित नेत्यांच्या चर्चेतून ठरलेला फॉर्म्युला प्रत्यक्ष उमेदवारी प्रक्रियेत कितपत टिकतो, यावरच या ‘राजकीय मनोमिलना’चे यश अवलंबून असेल.

गणेश कारखान्यापासून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपर्यंत परस्परविरोधी भूमिका घेतलेल्या विखे आणि थोरात यांचे जिल्हा बँकेसाठी एकत्र येणे हे बदलत्या राजकीय परिस्थितीचे संकेत आहेत. मात्र, याला कायमस्वरुपी राजकीय तडजोड मानण्याऐवजी विशिष्ट संस्थेच्या निवडणुकीपुरता समन्वयाचा प्रयत्न म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल. बँकेची निवडणूक बिनविरोध झाली, तरी त्यामुळे दोन्ही गटांतील राजकीय मतभेद संपतीलच असे नाही. या उलट, उमेदवारी आणि जागावाटपाच्या प्रक्रियेतून कोणत्या गटाला किती प्रतिनिधित्व मिळते, यावर या नव्या समीकरणाची व्याप्ती अधिक स्पष्ट होईल.

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत बिनविरोधाचा प्रयत्न सुरु झाला असला, तरीही अंतिम चित्र उमेदवारी अर्ज आणि जागावाटपानंतरच स्पष्ट होणार आहे. सर्व गटांना समांतर प्रतिनिधित्व देणे, इच्छुकांचे समायोजन करणे आणि अनुपस्थित नेत्यांची भूमिका आपल्या बाजूला वळवणे ही या प्रक्रियेतील प्रमुख आव्हाने आहेत. विखे आणि थोरात यांच्यातील समन्वय या प्रयत्नाला दिशा देऊ शकतो; मात्र बिनविरोध निवडणुकीची खात्री देऊ शकत नाही. त्यामुळे जिल्हा बँकेवरील पुढील सत्ता समीकरण ठरवताना बैठकीतील सहमतीपेक्षा प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेला अधिक महत्त्व राहणार आहे.