सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या भूसंपादनाला खंडपीठाचा ‘ब्रेक’! संगमनेरच्या शेतकर्यांचा न्यायालयीन लढा; प्रांताधिकार्यांच्या निवाड्यांना थेट आव्हान..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
सुरत-नाशिक-अहिल्यानगर-सोलापूर या प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय महामार्गासाठी संगमनेर तालुक्यातील तळेगाव भागात सुरु असलेल्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला आता न्यायालयीन वळण मिळाले आहे. जमिनीचा मोबदला निश्चित करताना प्रत्यक्ष बाजारमूल्य आणि उपलब्ध खरेदी-विक्री व्यवहारांचा योग्य विचार झाला नसल्याचा आक्षेप घेत प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले असून, पुढील आदेशापर्यंत याचिकाकर्त्यांचा जमिनीवरील ताबा संरक्षित ठेवला आहे. त्यामुळे महामार्गासाठी जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेत असलेल्या तळेगाव भागातील शेतकर्यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारच्या महत्वकांक्षी भारतमाला प्रकल्पातंर्गत प्रस्तावित असलेल्या सुरत ते चेन्नई या राष्ट्रीय महामार्गासाठी संगमनेर तालुक्यातील वडझरी बु., तळेगाव, जुनेगाव, शहादतपूर, मिरपूर, वडझरी खुर्द आदी गावांमधील विविध गटांतील जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत. या भूसंपादन प्रक्रियेत संगमनेरचे प्रांताधिकारी तथा भूसंपादन अधिकार्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमातील तरतुदींनुसार गेल्या 17 मार्च रोजी अंतिम निवाडे घोषित केले होते. निवाडे जाहीर झाल्यानंतर जमिनीचा मोबदला देण्याची प्रक्रिया पुढे सरकत असतानाच, मोबदला निश्चित करण्यासाठी स्वीकारण्यात आलेल्या बाजारमूल्याच्या पद्धतीवर शेतकर्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
भूसंपादनामध्ये शेतकर्याची जमीन केवळ कागदावर संपादित होत नाही; त्यासोबत त्याची शेती, भविष्यातील उत्पन्नाचे साधन आणि मालमत्तेची वाढती किंमतही त्याच्या हातातून जाते. त्यामुळे जमीन संपादित करताना मिळणारा मोबदला या संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वांत महत्त्वाचा भाग ठरतो. तळेगाव पट्ट्यातील शेतकर्यांचा आक्षेपही याच मुद्यावर केंद्रित आहे. जमिनीचे बाजारमूल्य ठरवताना परिसरातील प्रत्यक्ष खरेदी-विक्री व्यवहार, त्यातील दर आणि भूसंपादनाच्या अधिसूचनेच्या आसपासच्या कालावधीतील जमिनींच्या व्यवहारांचा वस्तुनिष्ठ विचार होणे आवश्यक असल्याचा शेतकर्यांचा दावा आहे.
मोठ्या किमतीने झालेल्या प्रत्यक्ष व्यवहारांकडे दुर्लक्ष करुन केवळ शासकीय मूल्यनिर्धारणाच्या चौकटीत मोबदला ठरविला गेला, तर शेतकर्यांना त्यांच्या जमिनीच्या वास्तविक बाजारमूल्याच्या तुलनेत कमी भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच संगमनेरच्या प्रांताधिकार्यांनी दिलेल्या अंतिम निवाड्यांना तळेगाव परिसरातील शेतकर्यांकडून थेट न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणात जमिनीचे बाजारमूल्य निश्चित करताना महसूल व वन विभागाने 24 जानेवारी 2023 रोजी जारी केलेल्या शासन आदेशाचा आधार घेण्यात आल्याचे प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांचे म्हणणे आहे. याच शासन आदेशाच्या आधारे बाजारमूल्य निश्चित करण्यात आल्याने न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे भूसंपादनातील नुकसानभरपाई निश्चित करताना कोणते जमीन व्यवहार ग्राह्य धरावे आणि कोणते टाळावे, हा मुद्दा यापूर्वीही न्यायालयीन वादाचा विषय ठरला आहे. 24 जानेवारी 2023 च्या परिपत्रकाबाबतही शेतकर्यांच्या नुकसानभरपाईवर परिणाम होऊ शकतो, अशा स्वरुपाचे न्यायालयीन आक्षेप यापूर्वीही नोंदवले गेले आहेत. त्यामुळे तळेगाव भागातील प्रकरणात बाजारमूल्य निश्चितीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे.
अंतिम निवाडे जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असली तरी, शेतकर्यांना कायद्यानुसार देय असलेल्या व्याजाचा प्रश्नही या प्रकरणात उपस्थित करण्यात आला आहे. जमीन संपादनाची प्रक्रिया, निवाडा आणि प्रत्यक्ष मोबदला यामधील कालावधीचा आर्थिक परिणाम जमीन मालकावर होत असतो. त्यामुळे मूळ मोबदल्याबरोबरच कायद्यानुसार देय असलेले व्याज आणि इतर घटकांची योग्य गणना झाली आहे का, याचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर केवळ जमीन काय भावात जाणार एवढाच प्रश्न नसून जमिनीचा भाव कोणत्या आधारावर ठरवला? हा प्रश्न अधिक महत्वाचा ठरणार आहे.
या प्रकरणात अजित काळे, साक्षी काळे आणि त्यांचे सहाय्यक आरिफ पटेल या विधिज्ञांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांना कायदेशीर मार्गदर्शन केल्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. गेल्या बुधवारी (ता.19) झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने कार्यालयीन हरकती दूर करण्याच्या अधीन राहून संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 16 सप्टेंबरला होणार आहे. न्यायालयाने या टप्प्यावर अंतिम निर्णय दिलेला नसला तरी पुढील आदेशापर्यंत याचिकाकर्त्यांचा संबंधित जमिनीवरील ताबा संरक्षित ठेवल्याने प्रत्यक्ष सुनावणीनंतर न्यायालय कोणता आदेश देते याकडे प्रकल्पग्रस्तांसह तालुक्यातील शेतकर्यांचे लक्ष लागले आहे.
सुरत-नाशिक-अहिल्यानगर-सोलापूर हा महत्त्वाकांक्षी महामार्ग प्रादेशिक दळणवळण आणि विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, कोणताही सार्वजनिक प्रकल्प उभारताना विकासाची किंमत कोणाच्या जमिनीवर आणि कोणत्या मोबदल्यात मोजली जाते, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा असतो. प्रकल्पाला विरोध करणे हा या शेतकर्यांचा एकमेव हेतू नसून, स्वतःची जमीन देताना कायद्यानुसार आणि प्रत्यक्ष बाजारमूल्याशी सुसंगत असा न्याय्य मोबदला मिळावा, हा त्यांचा मुख्य दावा असल्याचे या याचिकेवरुन स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे हा विषय आता तळेगाव भागातील जमिनींच्या मोबदल्याच्या वादापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. बाजारमूल्य ठरविण्याची पद्धत, प्रत्यक्ष खरेदी-विक्री व्यवहारांचे महत्त्व, शासनाच्या निर्देशांची वैधता, निवाड्यानंतर देय रक्कम आणि व्याज अशा अनेक कायदेशीर व आर्थिक मुद्द्यांची त्याला जोड मिळाली आहे. त्यामुळे 16 सप्टेंबरच्या सुनावणीकडे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी तसेच महामार्ग यंत्रणेचेही लक्ष लागले आहे.
तळेगाव भागातील भूसंपादनाचा वाद आता महामार्गाला ‘विरोध’ विरुद्ध ‘विकास’ एवढ्यापुरता राहिलेला नाही. जमिनीचे प्रत्यक्ष बाजारमूल्य कोणत्या आधारावर ठरवायचे, हा या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू आहे. उपलब्ध खरेदी-विक्री व्यवहारांचा योग्य विचार झाला का, याचे उत्तरही न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वाचे ठरणार आहे. निवाड्यानंतरच्या मोबदल्यासोबत कायद्यानुसार देय व्याजाचा प्रश्नही शेतकर्यांनी उपस्थित केला आहे. खंडपीठाने तूर्तास ताबा संरक्षित केल्याने शेतकर्यांना अंतरिम दिलासा मिळाला असला तरी अंतिम निकाल अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे 16 सप्टेंबरची सुनावणी तळेगाव भागातील शेतकर्यांसाठीच नव्हे, तर महामार्गाच्या पुढील वाटचालीसाठीही निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
