एकाच अधिकार्याच्या परस्परविरोधी भूमिकेने वाढवला संशय! संगमनेरच्या हक्कावर आकड्यांचा डाव; सातही तालुक्यांमध्ये अव्वल असून डावलले..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
महाराष्ट्राच्या औद्योगिक, व्यापारी आणि आर्थिक पटलावर वेगाने प्रगती करणार्या संगमनेर तालुक्याच्या न्याय्य आणि नैसर्गिक मागणीला प्रशासकीय लालफितीचा आणि अधिकार्यांच्या मनमानीचा पुन्हा एकदा फटका बसला आहे. जिल्ह्याच्या उत्तर भागासाठी होवू घातलेल्या स्वतंत्र आरटीओ कार्यालयाच्या अपेक्षांना श्रीरामपूरच्या उपप्रादेशिक अधिकार्यांनी सुरुंग लावला आहे. त्यासाठी परिवहन विभागाने अत्यंत चलाखीने आकड्यांचा खेळ करुन शासनाला नकारात्मक अहवाल सादर केला आहे. आश्चर्य म्हणजे, वर्षभरापूर्वी ज्या अधिकार्याने संगमनेरात कार्यालय व्हावे याबाबत सकारात्मक प्रस्ताव दिला होता, त्याच अधिकार्याने निकषांचा हवाला देत तो फेटाळलाही आहे. सदरील अधिकार्याच्या या मनमानीतून मात्र संगमनेरकरांच्या नैसर्गिक हक्कावरच हातोडा मारल्याची भावना निर्माण होवून संगमनेर-अकोल्यात संतापही खद्खदू लागला आहे.
श्रीरामपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अंतर्गत श्रीरामपूरसह संगमनेर, अकोले, नेवासा, राहुरी, कोपरगाव आणि राहाता असे सात तालुके येतात. खुद्द श्रीरामपूरचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनंता जोशी यांनी संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांच्या मागणीनंतर गेल्या वर्षी तयार केलेल्या प्रस्तावात संगमनेर तालुका प्रत्येक बाबतीत त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अनेक पटींनी आघाडीवर असल्याचे आकडेवारीसह दाखवून दिले होते.
त्यांनी सादर केलेल्या वस्तुस्थितिदर्शक अहवालानुसार, श्रीरामपूर कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील एकूण नऊ लाख 35 हजार 945 वाहनांपैकी एकट्या संगमनेर तालुक्यात एक लाख 63 हजार 200 (17.44 टक्के) इतकी वाहनसंख्या नोंदवली गेली आहे, जी संपूर्ण कार्यक्षेत्राच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. यात दुचाकी, चारचाकी, ट्रॅक्टर, मालवाहू वाहन असोत वा अन्य व्यावसायिक वाहने असोत, संगमनेर तालुका सर्व 22 वेगवेगळ्या वाहनांच्या वर्गवारीमध्ये सातही तालुक्यांत अव्वलस्थानी असल्याचा तांत्रिक निष्कर्ष खुद्द श्रीरामपूरच्या कार्यालयानेच सादर केलेल्या प्रस्तावात काढला होता.
2011 सालच्या जनगणनेनुसार 4 लाख 87 हजार 939 इतकी लोकसंख्या असलेला संगमनेर तालुका आर्थिक उलाढालीचे महाकेंद्र म्हणून ओळखला जातो. मात्र असे असतानाही, केवळ सोयीचे राजकारण करताना संगमनेर तालुक्याला नेहमीच श्रीरामपूरच्या अंकित ठेवण्यासाठी पद्धतशीर राजकारण खेळले गेले. या संपूर्ण प्रकरणातील संशयास्पद बाब म्हणजे, आमदार अमोल खताळ यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर श्रीरामपूरचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनंता जोशी यांनी 17 मार्च 2025 रोजी संगमनेर व अकोले तालुक्यासाठी स्वतंत्र उपप्रादेशिक कार्यालयाबाबत सविस्तर व सकारात्मक प्रस्ताव सादर केला होता. त्या अहवालात संगमनेरच्या सर्वार्थाने पात्र असण्याच्या बाजूची भक्कम आकडेवारी दिली गेली होती.
मात्र त्यानंतरच्या वर्षभरातच या अधिकार्याने शासनाच्या नवीन निकषांचा आधार घेत 14 जुलै रोजी पाठवलेल्या त्यांच्या अहवालात पूर्णतः यू-टर्न घेत नकारात्मक भूमिका मांडली आहे. निकष पुढे करुन या अधिकार्याने सादर अहवालात प्रस्तावित संगमनेर-अकोले कार्यक्षेत्रात 2 लाख 54 हजार 592 वाहने (संगमनेर 1 लाख 82 हजार 223 व अकोले 72 हजार 369) असून, नवीन कार्यालय स्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या 5 लाख वाहनसंख्येचा निकष पूर्ण होत नाही. तसेच वार्षिक योग्यता प्रमाणपत्र चाचण्या 3 हजार 193 (निकष 15 हजार) आणि पक्क्या अनुज्ञप्ती चाचण्या 7 हजार 153 (निकष 30 हजार) दाखवून हा प्रस्ताव कागदावरच संपुष्टात आणण्याचा घाट घातला गेला आहे.
विशेष म्हणजे, संगमनेर जिल्ह्याचे ठिकाण नसल्याचे व महानगरपालिका क्षेत्र नसण्याचे कारण पुढे करत हा अहवाल तयार केला गेला आहे. मात्र, श्रीरामपूर ते संगमनेरचे अंतर 52 किलोमीटर असून 50 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराचा निकष पूर्ण होत असतानाही, इतर तांत्रिक मुद्द्यांचा बाऊ करुन संगमनेरकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करण्यात आले आहे. एकाच अधिकार्याच्या स्वाक्षरीने अवघ्या काही महिन्यांत अहवालाचे रंग कसे बदलतात, यावरुन मोठा संशय निर्माण झाला असून संगमनेर व अकोले तालुक्यात संताप उसळला आहे.
श्रीरामपूरच्या परिवहन कार्यालयाने 14 जुलै 2026 च्या नव्या अहवालात संगमनेरच्या प्रस्तावाला विरोध करताना वाहन संख्या अपुरी असल्याचा दावा करीत संगमनेर व अकोले तालुका मिळून एकूण 2 लाख 54 हजार 592 वाहने असल्याचे व निकषांनुसार पाच लाखांची अट असल्याचे दाखवले आहे. चाचण्यांची आकडेवारी मर्यादित दाखवताना वार्षिक योग्यता प्रमाणपत्र चाचण्या 3 हजार 193 आणि पक्क्या अनुज्ञप्ती चाचण्या 7 हजार 153 दाखवून व्यावसायिक उलाढालीची वस्तुस्थिती लपवल्याचाही संशय आहे. संगमनेर शहर जिल्ह्याचे किंवा महानगरपालिका क्षेत्र नसल्याचे तांत्रिक कारण देत श्रीरामपूरपासूनचे 52 किलोमीटरचे अंतर निकषपात्र असतानाही संगमनेरला डावलण्यात आले आहे.
स्वातंत्र्यानंतर वसवण्यात आलेल्या श्रीरामपूर शहराच्या नावाने जिल्ह्यातील राजकारण्यांनी आजवर सर्वकष पात्र असतानाही संगमनेर शहरावर सातत्याने अन्याय केला आहे. भौगोलिक स्थिती, लोकसंख्या, संसाधनांची उपलब्धता अशा मूलभूत निकषांच्या बाबतीत थेट जिल्हा मुख्यालयाशी स्पर्धा करणार्या संगमनेरचा नवीन जिल्हा मुख्यालयाचा दावा कमकुवत करण्यासाठी गेल्या दोन-तीन दशकांपासून सातत्याने राजकीय षडयंत्र राबवली जात आहेत. त्यासाठी या कालावधीत शहरात होवू घातलेली सुमारे डझनभर शासकीय कार्यालये सुरुवातीला संगमनेरसाठी मंजूर होवूनही जागेच्या अभावाने श्रीरामपूरला देण्यात आली आहेत. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा प्रकारही तसाच असून जिल्ह्यात दुसर्या क्रमांकाचे शहर आणि वाहनसंख्या असूनही संगमनेरच्या वाहनधारकांना 52 किलोमीटर अंतरावरील श्रीरामपूरचा पर्याय देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे वाहनसंख्येच्या बाबतीत खूद्द श्रीरामपूर सात तालुक्यात पाचव्या स्थानावर असून संगमनेर पाठोपाठ दुसर्या स्थानावर कोपरगाव तर, तिसर्या व चौथ्यास्थानावर नेवासा व राहुरी तालुक्यांचा नंबर आहे, मात्र त्या उपरांतही उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय मात्र श्रीरामपूरला असल्याने आता आश्चर्य निर्माण झाले आहे.
