संगमनेरच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या मागणीला ‘ब्रेक’! श्रीरामपूरच्या अधिकार्यांचा नकारात्मक अहवाल; शासकीय निकषांचा संशयास्पद अर्थ..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
महाराष्ट्राच्या नकाशावर आर्थिक, व्यापारी आणि सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत प्रगतशील असलेल्या संगमनेर तालुक्याला परिवहन विभागाने मोठा धक्का दिला आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक प्रगत आणि ऐतिहासिक असलेली बाजारपेठ आणि पुणे-नाशिक महामार्गामुळे सतत वर्दळ असलेले हे शहर विकासाच्या अनेक टप्प्यांवर अग्रेसर आहे. मुळा आणि प्रवरा नद्यांच्या पाण्याने समृद्ध झालेला संगमनेर तालुका विस्ताराने मोठा असून येथील लोकसंख्या सात लाखांहून अधिक आहे. असे असतानाही, संगमनेर आणि अकोले तालुक्यासाठी स्वतंत्र उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची (आरटीओ) न्याय्य आणि प्रदीर्घ मागणी श्रीरामपूरच्या उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्यांनी एकतर्फी व नकारात्मक अहवालाद्वारे फेटाळली आहे. त्यांच्या या अनपेक्षित भूमिकेमुळे संगमनेर व अकोल्यातील लाखों लोकांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली असून दोन्ही तालुक्यातून संताप व्यक्त होत आहे.
मुख्यालयानंतर सर्वाधिक बँका आणि पतसंस्था असलेले संगमनेर शहर जिल्ह्यात आर्थिक उलाढालीचे प्रमुख केंद्र मानले जाते. या शहरात सर्व प्रकारच्या दुचाकी, तीनचाकी व चारचाकी वाहनांची अलिशान दालने उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे, भूतकाळात जिल्ह्याबाहेरुन आलेल्या पहिल्या खासगी राष्ट्रीय बँकेने संगमनेरमधून सर्वाधिक दुचाकी वाहनांची खरेदी होत असल्याचा तांत्रिक निष्कर्ष काढूनच आपली जिल्ह्यातील दुसरी शाखा संगमनेरात सुरु केली होती. मात्र, दुर्दैवाचा भाग म्हणजे श्रीरामपूरच्या उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्यांनी ‘त्या’ राष्ट्रीय बँकेचा अहवाल आणि वास्तव बाजूला सारुन खोटा आणि दिशाभूल करणारा अहवाल सादर केल्याचा आरोप आता होवू लागला आहे.
अकोल्यापासून श्रीरामपूरचे अंतर 72 किलोमीटर तर संगमनेरपासून 52 किलोमीटर आहे. भौगोलिक दृष्ट्या आणि लोकसंख्या घनतेच्या निकषांवर हे दोन्ही तालुके स्वतंत्र कार्यालयासाठी सर्वार्थाने पात्र असतानाही श्रीरामपूरच्या अधिकार्यांनी नकारात्मक भूमिका घेतल्याने या अहवालाच्या विश्वासाहर्तेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणामागे स्थानिक पातळीवरील दुजाभाव स्पष्टपणे जाणवत असून, संगमनेर येथे स्वतंत्र उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरु व्हावे यासाठी आमदार अमोल खताळ यांनी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे सततचा पाठपुरावा केला होता. त्यामुळेच खुद्द परिवहनमंत्र्यांची या कार्यालयाच्या स्थापनेसाठी सकारात्मक मर्जीही जुळून आली होती. असे असतानाही, श्रीरामपूरच्या उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्यांनी पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेतून हा अहवाल तयार केल्याची चर्चा आता होवू लागली आहे.
या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या उत्तर भागातील लाखो नागरिकांना वाहनांच्या साध्या कामांसाठी व परवान्यांसाठी नाहक हेलपाटे मारावेच लागणार असून, एका अर्थाने प्रशासकीय व्यवस्थेने संगमनेरसारख्या आर्थिक शहरावर अन्याय केल्याची भावना बळावत चालली आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या अन्यायकारक आणि वस्तुस्थिती लपवणार्या अहवालाची गंभीर दखल घेणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल तातडीने नाकारुन एखाद्या त्रयस्त आणि सक्षम अधिकार्यामार्फत वस्तुस्थिती व जनभावनेवर आधारित नवा अहवाल तयार करण्याची मागणीही होत आहे. अन्यथा, प्रलंबित रेल्वेप्रश्नाप्रमाणेच आता या महत्त्वाच्या कार्यालयासाठीही संगमनेरकरांना रस्त्यावर उतरुन संघर्ष करावा लागेल, अशी स्थिती आहे. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभाराविरुद्ध सर्वपक्षीय नागरिकांनी आणि वाहनधारकांनी एक होण्याची गरज आहे.
श्रीरामपूरच्या उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, संगमनेर आणि अकोले तालुक्यासाठी संयुक्तपणे खालीलप्रमाणे आकडेवारी सादर करत निकष पूर्ततेवर आक्षेप घेतला गेला आहे. प्रस्तावित संगमनेर-अकोले कार्यक्षेत्रात 2 लाख 54 हजार 592 वाहने (संगमनेर 1 लाख 82 हजार 223 व अकोले 72 हजार 369) असून, शासन निर्णयातील 5 लाखांच्या निकषाचा आधार घेत ही संख्या अपुरी दाखवण्यात आली आहे. वार्षिक योग्यता प्रमाणपत्र चाचण्या 3 हजार 193 (निकष 15 हजार) आणि वार्षिक पक्क्या अनुज्ञप्ती चाचण्या 7 हजार 153 (निकष 30 हजार) असल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात वाहन खरेदीची प्रचंड उलाढाल कागदोपत्री लपवली गेल्याचा आरोप होत आहे. श्रीरामपूर ते संगमनेरचे अंतर 52 कि.मी. असून हे अंतर 50 कि.मी. पेक्षा जास्त असण्याचा निकष पूर्ण होत असला तरी, महानगरपालिका क्षेत्र नसण्याचे कारण पुढे करुन हा प्रस्ताव कागदावरच अडकवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. प्रत्यक्षात खासगी वित्तीय संस्थांचे अहवाल आणि रस्त्यावरील वाहनांची वाढती गर्दी पाहता, हा अहवाल वस्तुस्थितीला पूर्णपणे फाटा देणारा असल्याचा आरोप होत असून संगमनेरच्या लोकप्रतिनिधींनी हा विषय गांभीर्याने घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
