सत्ताधार्यांच्या अतिक्रमणमुक्ती धोरणाला मुख्याधिकार्यांचाच हरताळ! ‘रताळ्यांच्या’ निमित्ताने भाजीबाजार पुन्हा रस्त्यावर; लाखोंचा खर्च केलेला बाजारतळ मात्र ओस..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संगमनेर नगरपालिकेच्या सत्ताधार्यांनी ‘संगमनेर 2.0’ अंतर्गत शहर अतिक्रमणमुक्त करण्याचे धोरण जाहीर करुन लाखो रुपये खर्चातून उभारलेला पुनर्वसित भाजीबाजार एका प्रशासकीय निर्णयामुळे ओस पडला आहे. पालिकेचे मुख्याधिकारी दयानंद गोरे यांनी आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने काही भाजी व्यापार्यांना मूळजागी ‘रताळे’ विकण्यासाठी दोन दिवसांची तात्पूरती परवानगी दिली होती. मात्र त्यांच्या या अविचारी निर्णयाने पुनर्वसित झालेला संपूर्ण भाजीबाजारच आता पुन्हा जुन्या जागी परतला असून अकोले बायपासवरील बी.एड्.कॉलेज चौक आणि ईदगाह परिसरातील अतिक्रमणांची स्थिती पूर्ववत होवून सामान्यांच्या पदरी सततची वाहतूक कोंडी आणि अपघातांची भीती पडली आहे. विशेष म्हणजे, लोकनियुक्त पदाधिकार्यांच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या कार्यकारी अधिकार्यांनीच पालिकेच्या धोरणांना हरताळ फासला असून न्यायालयांच्या निर्देशांचीही पायमल्ली केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनमानी कारभाराची चौकशी करुन त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी आता होत आहे.
सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी गटाने सलग साडेतीन दशकांची सत्ता कायम राखताना शहर विकासाचा महत्त्वाकांक्षी ‘संगमनेर 2.0’ आराखडा मतदारांसमोर ठेवला होता. शहर सुशोभीकरण, अतिक्रमणमुक्ती, वाहतूक शिस्त आणि फेरीविक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र झोन उभारणे ही त्या आराखड्याची मुख्य वैशिष्ट्ये होती. शहरात जागोजागी भररस्त्यावर पसरलेल्या भाजीबाजारांमुळे शहराच्या सौंदर्याला बाधा निर्माण होत असल्याने त्या विरोधात ठोस पावलं उचलून शिस्त लावण्याचे आश्वासनही त्यावेळी देण्यात आले होते.
याच पार्श्वभूमीवर प्रायोगिक तत्वावर अकोले बायपासवरील बी.एड्.कॉलेज व ईदगाह परिसरात भरणारा अनियंत्रित भाजीबाजार हटवून मेडिकव्हर हॉस्पिटलसमोरील पालिकेच्या जागेत पुनर्वसित करण्यात आला होता. त्यासाठी पालिकेने मोठा खर्च करुन सपाटीकरण, स्वच्छता, प्रसाधनगृह, पिण्याचे पाणी याशिवाय भाजी व्यापार्यांसाठी पत्र्यांच्या शेड्स व पथदिव्यांची व्यवस्थाही केली होती. पालिकेच्या या निर्णयाने कोविड संक्रमणापासूनच जीवमुठीत धरुन या भागातून प्रवास करणार्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळण्यासह या रस्त्यावरील वाहतूकही सुरळीत झाली होती.
मात्र पुनर्वसनानंतर काही विक्रेत्यांनी जणू आपण पालिकेचे जावईच आहोत अशा अविर्भावात विविध समस्या पुढे करुन नव्या जागेवर व्यवसाय करण्यास विरोध करण्यास सुरुवात केली. पालिकेने त्यांच्या समस्या समजावून घेत तेथील सुविधा वाढवल्या, तेथील बाजाराचा विस्तार करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संगोपन करुन उभारलेले बांबूचे दाटवनही हटवण्यात आले. मात्र तरीही काही भरेकर्यांनी असहकाराची भूमिका घेतली. सत्ताधारी गटाकडून चर्चेच्या माध्यमातून त्यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरु असतानाच पालिकेचे मुख्याधिकारी दयानंद गोरे यांनी कोणताही विचार न करता आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने भाजीबाजारातील काही व्यापार्यांना मूळजागी बसून ‘रताळे’ विकण्याची परवानगी दिली आणि त्यानंतर संपूर्ण परिस्थितीच बदलली.
‘रताळ्यांच्या’ नावाखाली परतलेल्या काही भरेकर्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत त्यानंतरच्या दोन-चार दिवसांतच अन्य भाजीविक्रेतेही पालिकेने पूर्वी हटवलेल्या आपापल्या जागांवर परतले आणि त्यांनी पुन्हा एकदा या रस्त्यांवर आपले अधिराज्य स्थापन केले आहे. परिणामी पालिकेने लाखो रुपयांचा खर्च करुन उभारलेला मेडिकव्हर समोरील बाजारतळ आता पूर्णतः ओस पडला, तर अकोले बायपास रस्ता पुन्हा एकदा प्रचंड वाहतूक कोंडी, बेशिस्त आणि मनमानी पार्किंग आणि अपघातांच्या धोक्याने वेढला गेला आहे.
पालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळातही मुख्याधिकार्यांच्या या मनमानी आणि अविचारी निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकनियुक्त सत्ताधार्यांच्या नागरी हिताच्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, सार्वजनिक रस्ते अतिक्रमणमुक्त ठेवणे आणि न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करणे ही कार्यकारी अधिकार्यांची मूलभूत जबाबदारीच नव्हेतर त्यांचे आद्य कर्तव्य आहे. मात्र असे असतानाही मुख्याधिकार्यांनी परस्पर भररस्त्यात अतिक्रमण करण्याची अधिकृत परवानगी देत एकप्रकारे प्रशासकीय शिस्तीसह उच्च न्यायालयांनी अतिक्रमणांबाबत दिलेल्या निर्देशांनाही हरताळ फासून शहराच्या गचाळपणाला प्रोत्साहन देण्याचे काम केले आहे.
यातून एकीकडे अतिक्रमणमुक्त शहराची घोषणा आणि दुसरीकडे त्याच अतिक्रमणांना प्रशासकीय पातळीवर पुन्हा बसण्याची परवानगी असे विरोधाभासी चित्र निर्माण झाल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करुन पालिकेचे मुख्याधिकारी दयानंद गोरे यांच्यावर शिस्तभंगासह उच्च न्यायालयांच्या निर्देशांचे अनुपालन केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी होवू लागली आहे.
पालिकेतील सत्ताधारीगटाने आखलेल्या धोरणांना तिलांजली देत एखाद्या मुख्याधिकार्यानेच उलट त्या विरोधात भूमिका घेत अतिक्रमणांना प्रोत्साहन देण्याचा हा प्रकार ‘प्रशासकीय मनमानी’चा सर्वोत्तम नमूना ठरला आहे. धक्कादायक म्हणजे पोटापाण्याच्या नावाखाली सर्वसामान्यांचे रस्ते रोखणार्या या भाजीबाजाराच्या कारणाने एका तरणाबांड विद्यार्थ्यांचा अलिकडेच बळी गेला होता, मात्र येथील भाजीविक्रेत्यांना सामान्यांच्या जीवापेक्षा आपल्या पोटाचे वजन अधिक वाटत असल्याने आणि त्यांच्या या क्रूर विचारांना चक्क पालिकेच्या मुख्याधिकार्यांचेच पाठबळ असल्याने शहरात रोष निर्माण झाला असून अशा अविचारी मुख्याधिकार्याच्या कारभाराची सखोल चौकशी करुन त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी आता समोर येवू लागली आहे.
