प्रांताधिकार्यांच्या निष्क्रियतेने घेतला निष्पाप महिलेचा बळी! जिल्हाधिकार्यांचा आदेश तीन महिन्यांपासून बुडाखाली; वेळीच कारवाई झाली असती तर..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गावठाणात वसलेली बाजारपेठ आणि त्या भोवती विस्तारलेली संगमनेर शहरातील बेसुमार अतिक्रमणं आणि त्यातून वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी, अपघाती घटना टाळण्यासाठी खुद्द जिल्हाधिकार्यांनीच पुढाकार घेतला होता. त्यासाठी त्यांनी संगमनेरच्या प्रांताधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीची घोषणा करुन 15 दिवसांत संगमनेरचे रस्ते अतिक्रमण मुक्त करण्याचे आदेश बजावले होते. दिरंगाई झाल्यास ‘हयगय’ केली जाणार नसल्याचा कडक इशाराही देण्यात आला होता. मात्र प्रांताधिकार्यांना सर्वसामान्यांच्या जीवितापेक्षा स्थानिक नेत्यांची मर्जी मोठी वाटल्याने मतपेटीच्या राजकारणाला बळी पडून गेले तीन महिने त्यांनी जिल्हाधिकार्यांचा आदेशही बुडाखाली दाबून ठेवला. त्यांच्या याच निष्क्रियतेने मंगळवारी एका 34 वर्षीय निष्पाप महिलेचा बळी घेतला. त्यांनी ‘त्या’ आदेशाची वेळीच तामीली केली असती तर, कदाचित मंगळवारचा अपघात टाळता आला असता. अशी चर्चा आता परिसरातून समोर येवू लागली असून स्थानिक नागरिकांनीच स्वतःहून राजकारण्यांनी ‘बाऊ‘ केलेल्या भागातील अतिक्रमण हटवण्याचे आवाहन केले आहे. त्याला राजकीय कार्यकर्ते बनलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही अधिकार्यांसह मुख्याधिकारी कसा प्रतिसाद देतात हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
संगमनेरची बेशिस्त आणि मनमानी वाहतूक व्यवस्था नेहमीच चर्चेचा विषय राहीली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या पालिका निवडणुकीत अन्य काही महत्वाच्या विषयांसह हा मुद्द्याही चर्चेत आला होता. संगमनेर सेवा समितीने आपल्या जाहीरनाम्यातून ‘संगमनेर 2.0’चे स्वप्नं दाखवताना अतिक्रमण मुक्त रस्ते, पथविक्रेत्यांसाठी ठराविक जागांवर व्यवस्था, अस्ताव्यस्त उभ्या राहणार्या दुचाकी, तीनचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी वाहनतळ, बेशिस्तांवर कारवाई, सिग्नल यंत्रणेची प्रभावी अंमलबजावणी अशा कितीतरी गोष्टींचे गाजर दाखवून मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित केले होते. त्याचा परिणामही सत्ताधार्यांच्या अपेक्षेप्रमाणेच झाल्याने संगमनेरकरांना गेल्या दहा महिन्यांपासून त्यांच्या पूर्ततेची आशा आहे. मात्र अतिक्रमण हटवण्यातून विस्थापित होणार्यांमध्येही एका भागातील ‘मतपेढी’चा भरणा असल्याने दिलेले आश्वासन पूर्ण करताना पालिकेचेही हात थरथरल्याने शहरातील वाहतुकीची स्थिती आजही जैसे थे आहे.
या दरम्यान अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकार्यांनी स्वतःहून या जटील विषयात हात घालून तीन महिन्यांपूर्वी 10 जून रोजी संगमनेरच्या प्रांताधिकार्यांना आदेश बजावला होता. त्यात शहरातील अंतर्गत रस्त्यांसह पुणे-नाशिक आणि कोल्हार-घोटी या राज्य महामार्गांवरील बोकाळलेल्या अतिक्रमणांबाबत स्पष्ट उल्लेख करुन त्यामुळे सर्वसामान्यांना होत असलेला त्रास आणि आपत्कालीन स्थितीत उद्भवू शकणारी स्थिती याचेही विवेचन करण्यात आले होते. यासर्व गोष्टींचा विचार करता प्रत्येक रस्त्यावरील आणि सरकारी जागेत उभी राहिलेली अतिक्रमणं निष्कासित करणं आवश्यक असल्याने सर्व विभागांशी समन्वय साधण्यासाठी त्यांनी प्रांताधिकारी अध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी सचिव असलेली त्रिसदस्यीय समितीही जाहीर केली होती.
सदरील आदेश प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांत समितीची पहिली बैठक बोलवावी, सर्व विभागांशी चर्चा करुन कारवाईचा कृती आराखडा तयार करावा. अतिक्रमण धारकाना नियमानुसार नोटीसा बजावून प्रत्यक्ष कारवाई करावी व त्याचा अहवाल सादर करावा. दिलेल्या आदेशाची अंमबजावणी करण्यास दिरंगाई झाल्यास ‘हयगय’ केली जाणार नाही असा सज्जड इशाराही जिल्हाधिकार्यांनी दिला होता. त्यामुळे आतातरी प्रशासकीय पातळीवरुन हालचाली होतील आणि शहर अतिक्रमण मुक्त, वाहतूक कोंडी मुक्त होईल अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र यासर्व घडामोडींना आता तीन महिन्यांहून अधिक काळ उलटूनही संगमनेरच्या प्रांताधिकार्यांनी बुडाखाली दाबलेला आपल्याच वरीष्ठ अधिकार्यांचा आदेश अद्यापही टेबलवर घेतला नाही.
त्याचा परिणाम सतत वाहनांची वर्दळ, अस्ताव्यस्त उभी राहणारी प्रवाशी वाहने, त्यात भरीतभर भर रस्त्यावरच फेरीविक्रेत्यांच्या हातगाड्यांचे गराडे यामुळे गचाळ बनलेल्या रस्त्यावरुन महिला, विद्यार्थी व वृद्धांना दुचाकी चालवणे सोडा, पायी चालणेही अवघड होवून बसल्याने त्याचा फटका वडगावपानच्या सुमय्या मतीन तांबोळी या 34 वर्षीय महिलेला बसला आणि तिचा नाहक अपघाती बळी गेला. धक्कादायक म्हणजे, संगमनेर शहरातून जाणार्या दोन्ही राज्य महामार्गावरुन शहरात अवजड वाहने आणण्यास मनाई आहे. त्यासाठी संगमनेर खुर्द आणि समनापूर या ठिकाणी पर्यायी रस्तेही देण्यात आले आहेत. मात्र असे असतानाही पोलिसांच्या दुर्लक्षातून मंगळवारी नगरच्या दिशेने आलेल्या भरधाव कंटेनरने त्या निष्पाप महिलेचा जीव घेतला.
स्थानिक राजकारणाकडे दुर्लक्ष करुन संगमनेरच्या प्रांताधिकार्यांनी वेळीच आपल्या वरीष्ठांनी दिलेल्या सक्तिच्या आदेशाचे पालन केले असते, तर कदाचित मंगळवारी दिल्लीनाका परिसरात झालेला अपघात टाळता आला असता. शहराच्या पूर्वेला असलेल्या गावांमधील नागरिकांसह जवळच असलेल्या मोठ्या विद्यालयात जाणार्या विद्यार्थ्यांचीही या भागात सतत वर्दळ असल्याने या रस्त्याच्या दुतर्फा मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणंही बोकाळली आहेत. त्यातच प्रवाशी वाहतूक करणारी खासगी वाहने सर्रास नियमांकडे दुर्लक्ष करीत भररस्त्यातच उभी करुन प्रवाशी कोंबित असल्याने दिल्लीनाका परिसरातून दुचाकी चालवणे जीवघेणे बनले आहे. मंगळवारच्या घटनेलाही याच गोष्टी कारणीभूत असल्याचे आता समोर आले आहे.
स्थानिक राजकारण्यांनी प्रत्येकवेळी ‘मतपेढी‘ पाहिल्यानेच या भागातील अतिक्रमणांकडे डोळेझाक केली गेली. त्याचा फटका आता स्थानिकांनाही बसू लागल्याने त्यांनी राजकारण्यांनी केलेला ‘बाऊ’ बाजूला करुन प्रशासनाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकापासून दिल्लीनाका, पुणेनाक्यापर्यंतची सर्व अतिक्रमणे काढावीत यासाठी आंदोलनाची तयारी सुरु केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना त्याबाबतचे निवेदनही देण्यात आले असून 15 दिवसांत वरील रस्त्यांवरील अतिक्रमणं हटवावी अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी म्हणजे जिल्ह्यातील प्रशासनाचे प्रमुख असण्यासोबतच त्या जिल्ह्याचे पालकही असतात. त्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन केवळ प्रशासनच नव्हेतर प्रत्येक नागरिकाला बंधनकारक असते. असे असतानाही त्यांच्याच विभागातील एखाद्या अधिकार्याने ‘तत्काळ’ कारवाईचा आदेश असतानाही तीन-तीन महिने तो बुडाखाली दडवून निष्क्रियता दाखवण्याचा हा प्रकार अतिशय धक्कादायक आहे. त्यांनी कोणाच्या दबावातून आदेशाची अवहेलना केली? असा सवालही विचारला जात आहे. विशेष म्हणजे आपले कर्तव्य सोडून या महाशयांनी गुंजाळवाडी शिवारात खासगी मालकीच्या जागेत सुरु असलेल्या एका समाजाच्या सांस्कृतिक भवनाच्या बांधकामाला मात्र वारंवार नोटीसा बजावून त्यांना काम बंद पाडण्यास भागही पाडले आणि परिसरात शेकडों घरे तशाच पद्धतीने उभी राहिलेली असतानाही ‘नेमक्या’ त्याच बांधकामाला पाडण्याचा आदेश बजावण्याची मर्दुमकीही गाजवली. यावरुन संगमनेरचे प्रांताधिकारी नेमके कोणाच्या इशार्यावरुन कोणाचे काम करीत आहेत अशा शंकाही आता उपस्थित होवू लागल्या आहेत.
