संगमनेरचा ‘उडता पंजाब’ करु पाहणार्या उपनिरीक्षकाला पाठबळ कोणाचे? शासनाच्या धोरणांना खात्यातच भगदाड; पुराव्यांसह गंभीर आरोपांनंतरही निलंबन नाहीच..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
शहर पोलीस निरीक्षक समीर बारवकर यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून स्थानिक गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या उपनिरीक्षकपदी नियुक्त असलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक श्रीकांत सावंत यांनी पोलीस वर्दीत गुन्हेगारी कृत्य केल्याचे धडधडीत वास्तव समोर आले आहे. मात्र त्या उपरांतही त्यांच्यावर केवळ चौकशीचा फार्स राबवला जात असून पोलीस दलाच्या प्रतिमेलाच धक्का लावणार्या या प्रकरणात त्यांच्यासह त्यांच्या संपूर्ण टोळीवर अद्यापही निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. धक्कादायक म्हणजे या बनावट प्रकरणात फसवल्याचा आरोप असलेल्या तरुणाच्या पित्याने वास्तव पुराव्यांसह संपूर्ण घटनाक्रमाची तक्रार करुनही कडव्या शिस्तीचा गाजावाजा करीत जिल्ह्याचा पदभार स्वीकारणार्या पोलीस अधीक्षकांकडून फारकाही कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून आलेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील वाढत्या ‘ड्रग्ज’ तस्करीबाबत संशय निर्माण झाला असून संगमनेरचा ‘उडता पंजाब’ करु पाहणार्या दुय्यम अधिकार्याला मिळणारं उघड पाठबळ शहराच्या पिढ्या बर्बाद करणारे ठरणार आहे. या अतिशय गंभीर प्रकरणात वरीष्ठ पोलीस अधिकार्यांची भूमिका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या 2029 पर्यंतच्या ड्रग्जमुक्त भारताच्या धोरणालाच भगदाड पाडणारीही ठरली आहे.
गेल्या दीड वर्षांच्या काळात संगमनेर शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दित मेफेड्रोन (एमडी) व गांजाच्या विक्रेत्यांवर अथवा तो बाळगणार्यांवर डझनावर कारवाया झाल्या आहेत. यातील बहुतेक प्रकरणांचा तपास आजवर लाटण्याशिवाय फारकाही करु न शकलेल्या स्थानिक गुन्हे प्रकटीकरण शाखेकडेच सोपवण्यात आला. त्यांनी केलेल्या तपासावर कटाक्ष टाकला असता यातील एकाही प्रकरणात तपासाला दिशा मिळालेली नसून प्रत्येक टप्प्यावर संशय निर्माण करणार्या गोष्टी ठळकपणे दिसून येतात. त्यातही धक्कादायक म्हणजे यातीलच एका प्रकरणात जाणीवपूर्वक गंभीर त्रूटी ठेवून चक्क ड्रग्ज तस्करीतील आरोपीला जामीनासाठीचा मार्ग सुकर करुन दिल्याचे निरीक्षण नोंदवून संगमनेरच्या न्यायालयाने याच अधिकार्याच्या कामकाजावर गंभीर ताशेरे ओढले होते, मात्र त्यानंतरही ना त्यांच्या कर्मात कोणताही बदल झाला ना, वरीष्ठ पोलीस अधिकार्यांनी न्यायालयाच्या ताशेर्यांना महत्व दिले. त्यावरुन या अधिकार्याच्या पाठी चांगलीच ‘ताकद’ असल्याचेही वेळोवेळी समोर आले आहे.
गेल्या पंधरवड्यात 3 सप्टेंबररोजी सायंकाळी प्रचंड वर्दळीच्या संगमनेर बसस्थानकात कायदा म्हणजे यांच्या घरची रखेल असल्यागत त्याचा सपशेल गैरवापर करीत या महाशयांनी तिघा खासगी इसमांसह या संपूर्ण प्रकरणाचे कारस्थान रचले, आता यातून त्यांना काय फायदा झाला असेल हा प्रश्न हास्यास्पद ठरेल. एकाच व्यवसायात असलेल्या तिघांनी आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढण्यासाठी शहर पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे उपनिरीक्षक श्रीकांत सावंत यांना हाताशी धरुन कासिफ असद कुरेशी या 27 वर्षीय तरुणाला अंमली पदार्थांच्या बनावट प्रकरणात फसवून अटक केल्याचा गंभीर आरोप त्याच्या वडिलांनी डिजिटल पाठबळ देणार्या ठोस पुराव्यांसह पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी स्वरुपात केला आहे.
त्यावरुन अपर पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून प्रकटीकरण शाखेकडील ड्रग्ज प्रकरणाचा तपास जिल्ह्याच्या गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला आहे. बसस्थानकावरील कारवाई म्हणजे पोलीस आणि तिघा संशयीतांनी मिळून रचलेले सुनियोजित षडयंत्र असल्याचा घटनावार क्रम या प्रकरणात फसवलेल्या तरुणाकडून त्याच्या वडिलांनी मांडला असून प्रत्येक मिनिटं आणि सेकंदाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. शिवाय आपणच आपल्या जाळ्यात फसल्याची जाणीव होताच, या अधिकार्याकडून होणारी संभाव्य आगतिक गृहित धरुन असद कुरेशी यांनी ‘त्या’ अधिकार्याच्या आधीच पोहोचून सदरचे संपूर्ण प्रकरणच बनावट आणि षडयंत्राचा भाग असल्याचे ठोस पुरावे ताब्यात घेतले आहेत. त्यामुळे वरीष्ठ अधिकार्यांनी जरीही त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला तरीही, पीडित तरुणाचे वडिल सदरचे प्रकरण घेवून थेट उच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.
या प्रकरणाचा तपास सध्या स्थानिक गुन्हे शाखेकडे असून त्यांच्याकडून नावे समोर आलेल्या ‘त्या’ तिघा सम व्यावसायिकांचा शोध सुरु आहे. असद कुरेशी यांनी सादर केलेल्या सीसीटीव्ही फूटेजमध्ये या तिघातील एकजण कासिफ कुरेशीच्या मोपेडमध्ये ड्रग्जसारखा पदार्थ ठेवत असल्याचे स्पष्ट दिसते. विशेष म्हणजे कासिफ कुरेशी याला बसस्थानकावर चहा पिण्यासाठी बोलवणारे तिघेही पूर्वीपासूनच घटनास्थळी होते, शिवाय कासिफने घटनास्थळी पोहोचल्यावर ज्या ठिकाणी त्याची मोपेड उभी केली होती, त्याच्या बाजूलाच उपनिरीक्षक श्रीकांत सावंत यांची दुचाकी उभी असल्याचे दिसते. त्यावरुन वरील तिघांसह आधीपासूनच त्यांचाही घटनास्थळावर वावर असल्याचे स्पष्ट होते.
या प्रकरणात पोलीस उपनिरीक्षक सावंत यांनी कासिफ कुरेशीच्या पिवळ्या रंगाच्या मोपेडमधून पांढर्या रंगाची पुडी बाहेर काढल्याचे चित्रही दिसते, मात्र तत्पूर्वी याच महाशयांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासमोरही कासिफ कुरेशी याची व त्याच्या मोपेडची कसून झडती घेतली होती तेव्हा तेथे काहीच आढळले नव्हते. मग आंबेडकर स्मारक ते बसस्थानक या प्रवासात खुद्द उपनिरीक्षक सोबत असताना मोपेडमध्ये ‘एमडी’ आला कोठून?, सीसीटीव्हीसह दाखल फिर्यादीत मुद्देमाल वाहनातून जप्त केल्याचा उल्लेख केला, पंचनामा मात्र पोलीस निरीक्षकांच्या दालनात करुन त्याच्या पँटच्या उजव्या खिशातून मालाची जप्ती दाखवली, त्यासाठी बळाचा वापर केल्याचाही आरोप झाला आहे.
एकंदरीच या गंभीर प्रकरणासह यापूर्वी शहरात झालेल्या अंमली पदार्थांवरील कारवायांवर दृष्टीक्षेप टाकल्यास यातील प्रत्येक प्रकरण संशयास्पद असून त्याची नव्याने सखोल चौकशी केल्यास प्रत्येक प्रकरणाच्या मूळाशी संगमनेरच्या स्थानिक प्रकटीकरण शाखेचे कूकर्म आढळून येतील अशी स्थिती आहे. एकामागून एक घडत गेलेल्या या प्रकरणांना पालिका निवडणुकीत राजकीय महत्व प्राप्त झाले होते. त्यातून दोन्ही बाजूने एकमेकांवर राजकीय चिखलफेकही झाली, त्याचा फायदा-तोटा निवडणूक निकालानंतर समोर आल्यानंतर आता या विषयाचे राजकीय महत्व संपले आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यासह पोलीस दलात खळबळ उडवणार्या या धक्कादायक आणि अतिशय गंभीर प्रकारानंतरही छोट्या-छोट्या श्रेयासाठी मोठे-मोठे वैचारिक संघर्ष करणारे राजकीय नेते, पुढारी व त्यांचे लढवय्ये कायकर्ते मात्र अद्यापही मूग गिळून असल्याने या अधिकार्याला कोणाचे पाठबळ आहे अशी संभ्रमीत शंका निर्माण झाली आहे.
वास्तविक एमडीसारख्या घातक अंमलीपदार्थांचे दुष्परिणाम पाहता अशा प्रकरणांबाबत गांभीर्य असायलाच हवे. मात्र संगमनेर पोलीस ठाणे त्याला अपवाद ठरले असून अशा प्रत्येक प्रकरणाचा तपास एकही गुन्हा ‘प्रकट’ करण्यात सपशेल ‘अपयशी’ ठरलेल्या ‘गुन्हे प्रकटीकरण शाखे’कडेच सोपवला गेला आणि त्यांनी त्याची पद्धतशीर विल्हेवाट लावल्याचे गेल्या दीड वर्षातील कारवाया आणि त्यांच्या तपासातून ठळकपणे दिसून येते. त्या उपरांतही हा दुय्यम दर्जाचा अधिकारी छातीठोकपणे समाजात वावरतो, वर्दळीच्या ठिकाणी षडयंत्र रचतो आणि कोणाचा तरी कायदेशीर काटा काढण्याची उघडउघड सुपारीही वाजवतो यावरुन या अधिकार्याला केवळ प्रशासकीयच नव्हेतर राजकीय पाठबळ असण्याचीही शक्यता वर्तवली जात असून संगमनेरच्या लोकप्रतिनिधींची चुप्पीही चर्चेचा विषय बनली आहे.
