दहा वर्षांच्या गुन्हे इतिहासावर गुटखा माफियांवर ‘मकोका’चा फास! संरक्षक अधिकार्‍यांवरही कठोर कारवाई; दाखल गुन्ह्यांचा आढावा घेण्याचे आदेश..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्यातील गुटखाबंदीला गेल्या दीड दशकात अक्षरशः पोकळ करुन सोडणार्‍या गुटखा माफियांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी अखेर कठोर आणि परिणामकारक पाऊल उचलण्यात आले आहे. राज्यातील अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर आपल्या धाडसी आणि नियमाधिष्ठित कारभारामुळे पुन्हा चर्चेत आलेल्या तुकाराम मुंढे यांनी गुटखा तस्करीच्या मुळावर घाव घालणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गेल्या दहा वर्षांत गुटखा वाहतूक, साठवणूक अथवा विक्रीच्या गुन्ह्यांमध्ये वारंवार अडकलेल्या आणि कायद्यातील निकष पूर्ण करणार्‍या आरोपींविरोधात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश राज्यातील सर्व अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. या आदेशाची प्रत गुरुवारी सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे पोहोचताच राज्यभरातील गुटखा माफियांसह त्यांना अभय देणार्‍या भ्रष्ट अधिकार्‍यांमध्येही मोठी खळबळ उडाली आहे.

या आदेशातील सर्वाधिक धक्कादायक आणि महत्त्वाचा भाग म्हणजे गुटखा तस्करीच्या साखळीत अन्न व औषध प्रशासन, पोलीस किंवा इतर शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी अथवा कर्मचार्‍यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावरही कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे केवळ गुटखा तस्करच नव्हे तर या काळ्या व्यवसायाला संरक्षण देणारे ‘व्हाईट कॉलर’ घटकही आता चौकशीच्या कक्षेत येणार आहेत.

राज्यात गुटखाबंदी लागू होऊन अनेक वर्षे उलटली असली, तरी प्रत्यक्षात बाजारपेठांमध्ये, ग्रामीण भागात आणि शहरांमध्ये सर्वत्र गुटख्याची सहज उपलब्धता ही शासन व्यवस्थेच्या अपयशाची जिवंत साक्ष ठरली आहे. तत्कालीन गृहमंत्री दिवंगत आर.आर.पाटील यांच्या काळात जनहिताचा विचार करुन गुटख्यावर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली होती. हजारो कोटी रुपयांचा महसूल सोडून शासनाने त्यावेळी निर्णय घेतला. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेतील काही भ्रष्ट घटकांनीच या बंदीला हरताळ फासल्याची टीका सातत्याने होत आली आहे.

राज्यातील गुटखा माफियांनी केवळ अवैध व्यापार उभारला नाही, तर त्यासाठी संरक्षणाची समांतर यंत्रणाही उभी केली. उत्पादक, वाहतूकदार, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते आणि त्यांना संरक्षण देणारे काही अधिकारी अशी संपूर्ण साखळी निर्माण झाली. परिणामी, गुटखाबंदीचा आदेश कागदावर राहिला आणि प्रत्यक्षात लाखो रुपयांची उलाढाल करणारे रॅकेट दिवसेंदिवस अधिक मजबूत होत गेले. अनेक वेळा कारवाया झाल्या, लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त झाला, परंतु आरोपी काही दिवसांत जामिनावर बाहेर येऊन पुन्हा त्याच व्यवसायात सक्रिय झाल्याचे चित्र कायम राहिले.

अशा स्थितीत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रथम अन्न भेसळ, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील अनियमिततेविरोधात त्यांनी कठोर मोहीम सुरु केली. त्यानंतर आता त्यांनी थेट गुटखा माफियांच्या आर्थिक आणि संघटित साम्राज्यावर प्रहार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी राज्यातील सर्व सहआयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बैठकीत त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील गेल्या दहा वर्षांच्या कारवायांचा बारकाईने आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या प्रकरणात एकापेक्षा अधिक आरोपींवर अशाप्रकारचे दोनपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल होवून दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत अशा प्रकरणातील आरोपींविरोधात मकोका अंतर्गत कारवाईचे प्रस्ताव सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.

या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त संबंधित जिल्हा पोलीस प्रमुखांशी समन्वय साधून मागील दहा वर्षांतील सर्व गुटखा गुन्ह्यांची माहिती मागवणार आहेत. पोलीस ठाण्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांचे परीक्षण करुन पात्र आरोपींविरोधात मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे केवळ चालू कारवायाच नव्हे, तर पूर्वीचे गुन्हेही आता आरोपींच्या गळ्याचा फास ठरणार आहेत.

अहिल्यानगर जिल्ह्याचे सहआयुक्त गौरव जगताप यांनी गुरुवारी (ता.2) जिल्हा पोलीस अधीक्षक सुदर्शन मुम्मका यांची भेट घेऊन त्यांना आयुक्तांच्या आदेशाची अधिकृत प्रत सुपूर्द केली. त्यानंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी सर्व पोलीस ठाण्यांना गेल्या दहा वर्षांतील गुटखा कारवायांचा तपशील संकलित करुन पात्र प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. जिल्हा पोलीस यंत्रणेनेही या आदेशाची गंभीर दखल घेतल्याने यापुढील काळात गुटखा माफियांविरोधातील कारवायांचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यासह संगमनेर तालुका गेल्या अनेक वर्षांपासून गुटखा तस्करीसाठी संवेदनशील मानला जातो. गुजरात आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांतून विविध मार्गांनी मोठ्या प्रमाणात गुटखा आणून त्याचे जिल्ह्यात तसेच राज्यातील इतर भागांत वितरण केले जाते, अशी माहिती तपास यंत्रणांच्या वेळोवेळी समोर आली आहे. अनेक टोळ्यांनी या व्यवसायाचे संघटित जाळे उभे केले असून त्यातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले आहे.

याच कारणामुळे केवळ अन्न सुरक्षा कायदा किंवा इतर किरकोळ कलमांखाली गुन्हे दाखल करुन हा व्यवसाय थांबणार नसल्याची जाणीव शासनाला झाली आहे. संघटित गुन्हेगारीच्या माध्यमातून समाजाच्या आरोग्याशी खेळणार्‍या आणि सरकारी बंदीला सातत्याने हरताळ फासणार्‍या टोळ्यांवर मकोकासारखा कठोर कायदा लागू करण्याचा निर्णय हा त्याचाच भाग मानला जात आहे. मकोका लागू झाल्यानंतर आरोपींना सहज जामीन मिळणे कठीण ठरते, मालमत्तेचा तपास होतो, आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होते आणि संपूर्ण संघटित रॅकेट उध्वस्त करण्याची संधी तपास यंत्रणांना मिळते. त्यामुळे हा आदेश राज्यातील गुटखा तस्करीच्या मूळावरच घाव घालणारा असून त्याची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबाजवणी होईल अशी अपेक्षा आहे.

राज्यातील तरुण पिढीला व्यसनाच्या विळख्यात ढकलणार्‍या गुटखा माफियांविरोधात यापूर्वी अनेक घोषणा झाल्या, मात्र त्या प्रभावी ठरल्या नाहीत. त्यामुळे आता आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रामाणिकपणे होते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. पोलीस आणि अन्न व औषध प्रशासनाने समन्वयाने कारवाई केल्यास गेल्या अनेक वर्षांपासून अभेद्य मानली जाणारी गुटखा तस्करीची साखळी पूर्णतः उध्वस्त होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गुटखा विक्री किंवा वाहतुकीच्या स्वतंत्र गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अल्पावधीत जामीन मिळत असल्याने अनेक गुटखा तस्कर वारंवार त्याच व्यवसायात सक्रिय होत असल्याचे चित्र राज्यभरात दिसून आले आहे. त्यामुळेच संघटित स्वरुपात सातत्याने गुन्हे करणार्‍या टोळ्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) लागू करण्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या कायद्यांतर्गत केवळ एका गुन्ह्याचा तपास होत नाही, तर आरोपींचे संपूर्ण आर्थिक व्यवहार, मालमत्ता, सहकारी, संरक्षण देणारे अधिकारी आणि संघटित जाळ्याची चौकशी करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. विशेष म्हणजे, गुटखा तस्करीत शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी सहभागी असल्याचे आढळल्यास त्यांनाही आरोपी करण्याची तरतूद या कारवाईला अधिक धार देणार आहे. त्यामुळे संगमनेरसह अहिल्यानगर जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या गुटखा साखळीवर आतापर्यंतची सर्वाधिक मोठी आणि निर्णायक कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.