शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात इतिहासाची पुनरावृत्ती! वर्धापन दिनीच ‘उबाठा’त होणार फाटाफूट; विद्यमान खासदारांची दुसर्यांदा कोलांटी..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वकांक्षी ‘महिला आरक्षण’ व मतदारसंघांच्या ‘परिसीमन’ विधेयकासाठी आवश्यक असलेल्या दोन तृतीयांश बहुमतासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. त्याचाच भाग म्हणून मंगळवारी रात्रीपासून राज्यासह देशाच्या राजधानीतील हालचालींना कमालीचा वेग आला आहे. उन्हाळी अधिवेशनात विरोधकांनी एकजुट दाखवत भाजपच्या स्वप्नांना धुळीस मिळवताना हे बहुचर्चित विधेयक उलथवले होते. त्यातून पश्चिम बंगालसह पाच राज्यातील निवडणूक कार्यक्रम आटोपल्यानंतर देशात फोडाफोडीच्या राजकारणाचे पूर्वसंकेतही मिळाले होते, महाराष्ट्रातील उबाठागटाच्या संभाव्य दुसर्या फूटीतून ते वास्तवात उतरताना दिसू लागले आहेत. धक्कादायक म्हणजे उबाठागटाला जय महाराष्ट्र करणार्या नावांमध्ये शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांचेही नाव असून त्यांनी चक्क दुसर्यांदा ठाकरेंना आस्मान दाखवले आहे. सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी’ असं ब्रीद घेवून स्थापन केलेल्या शिवसेनेत 60 व्या वर्धापन दिनीच दुसर्यांदा फाटाफूट होत असून सोडून जाणार्या खासदारांनी 2022 प्रमाणेच तक्रारी केल्याने पक्ष नेतृत्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
अपवाद वगळता 54 वर्ष सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला धोबीपछाड देत 2014 मध्ये केंद्रात सत्ता स्थापन करणार्या भाजप आणि मित्रपक्षांच्या सरकारने गेल्या आठवड्यातच सत्तेचा एकतप पूर्ण केला. या कालावधीत दोनवेळा लोकसभेत स्वबळावर बहुमत मिळवणार्या भाजपने आपल्या अजेंड्यावरील अनेक महत्त्वकांक्षी विषय मार्गी लावले. राज्यसभेतील आवश्यक बहुमतासाठीही भाजपने इंडिया आघाडीशी संलग्न नसलेल्या वायएसआर काँग्रेससह, बीजू जनता दल व अन्य काही छोट्या पक्षांच्या मदतीने अशी काही विधेयकं पारीत करुन घेतल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. अशाच विधेयकातून सेंट्रल विस्टा इमारतीचे कामही पूर्ण झाले आणि लोकसभेसह राज्यसभेतील आसन व्यवस्थाही वाढवली गेली, तेव्हाच आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वी 2023 मध्येच पारीत झालेल्या महिला आरक्षणासाठी 2011 साली झालेली जनगणना आधारभूत धरुन लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या वाढवण्यासाठी नव्याने परिसीमनाच्या हालचालींनाही वेग येवू लागला होता.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिला मतदारांचा पाठींबा मिळाल्याने उत्साहात असलेल्या भाजपने पश्चिम बंगालसह पाच राज्यातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून लोकसभेचे विशेष सत्र बोलावून आपली मनशा तडीस नेण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. त्यासाठी निवडणुकांची पार्श्वभूमी वापरुन विरोधकांवर दबावही निर्माण केला गेला. मात्र या विधेयकाच्या विरोधातील विरोधकांवर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. त्यामुळे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधकांनाही साथ देण्याचे आवाहन केलेले व भाजपसाठी अतिशय प्रतिष्ठेचा विषय ठरलेले परिसीमनासह महिला आरक्षण लागू करण्याची घटना दुरुस्ती होवू शकली नाही. भाजपच्या भविष्यातील रणनितीसाठी या दोन्ही गोष्टी मैलाचा दगड असल्याने कोणत्याही स्थितीत चालू वर्षात त्या मंजूर करुन लागू करण्याचे भाजपचे धोरण आहे.
राज्यसभेचे एकूण संख्याबळ 245 असून दोन तृतीयांश बहुमतासाठी 164 खासदारांची गरज आहे. सध्या भाजप आघाडीकडे 154 खासदारांचे बळ असून दहा खासदारांची आवश्यक आहे, ती पूर्ण होवू शकते. लोकसभेत मात्र आवश्यक असलेले 363 खासदारांचे संख्याबळ जमवण्यात मोठी अडचण असल्याने भाजपचे धुरंधर अमित शाह यांनी प्रादेशिक पक्षांवर आपले लक्ष केंद्रीत केले आहे. पश्चिम बंगालमधील पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या 29 खासदारांमधील 20 जणांनी आपल्या गटाचे विलीनीकरण करुन एनडीला पाठींबा दिल्याने लोकसभेतील त्यांचे संख्याबळ आता 312 झाले आहे. मात्र बहुमतासाठी अद्यापही 51 खासदारांची गरज असल्याने आगामी कालावधीत देशातील छोट्या मात्र खासदार असलेल्या पक्षांना लक्ष्य केले जाणार आहे. त्याचा पहिला अध्याय महाराष्ट्रात लिहिला जात असून उबाठा गटाला चार वर्षात दुसर्यांदा मोठे खिंडार पडणार आहे.
सध्या लोकसभेत उबाठागटाचे नऊ खासदार असून त्यातील संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटील आष्टीकर, ओमराजे नाईक निंबाळकर, भाऊसाहेब वाकचौरे आणि संजय दिना पाटील या सहाजणांची नावे चर्चेत आहेत. मंगळवारी रात्रीपासूनच या सर्वांचे मोबाईल ‘नॉट-रिचेबल’ झाले असून सर्वजण अधिवेशन नसताना दिल्लीत असल्याने उबाठातील संभाव्य फूटीला बळ मिळाले आहे. विशेष म्हणजे चार वर्षात दुसर्यांदा ठाकरेंना सुरुंग लावणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगळवारी थेट दिल्लीला न जाता व्हाया जयपूर दिल्लीला पोहोचल्याने येत्या काही तासांमध्येच मातोश्रीला जोरदार धक्का बसण्याची दाट शक्यता आहे.
शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे शिंदेसेनेच्या संपर्कात असल्याची गोष्ट नवीन नाही. खूपआधीच त्यांनी सत्तेची वाट चोखाळण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या महिन्यात शिंदेंचे केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी दिलेल्या रात्रीभोज कार्यक्रमात वाकचौरेंनीही उपस्थिती लावल्याने त्यांच्या पलायनाच्या चर्चेला हवा मिळाली होती, त्यानंतर त्यांची उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमासाठी ठाण्यातही छबी दिसल्याने दिल्लीचा इशारा मिळताच राज्यात ‘ऑपरेशन टायगर’ सक्रीय होणार असल्याचे स्पष्ट चित्र उभे राहिले होते. या कालावधीत उबाठाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अथवा त्यांचे सुपूत्र आदित्य यांनी पक्षांतर करणार्या संभाव्य खासदारांची मनधरणी करण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही.
त्याचा परिणाम पलायनाचा मुहूर्त ठरल्यानंतर भानावर आलेल्या ठाकरेंनी गेल्या रविवारी (ता.14) आपल्या सर्व नऊ खासदारांना मातोश्रीवर बोलवले. मात्र केवळ चारच खासदार पोहोचले, त्यावेळीच उबाठातील दुसरी उभी फूट दिसून आली होती. ती आता वास्तवात उतरताना दिसत असून मंगळवारी रात्री उबाठ्याच्या सहा खासदारांनी दिल्ली गाठली असून ‘ऑपरेशन टायगरचे’ जनक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई-जयपूर-दिल्ली अशा मार्गाने या मोहिमेत सहभागी झाले आहेत. उबाठातील या दुसर्या फूटीने एकीकडे मातोश्री हादरलेली असताना दुसरीकडे मुंबईतील सिल्व्हर ओक या शरद पवार यांच्या निवसस्थानातील हालचालीही वाढल्या असून उबाठाचे लोण आपल्या आठ खासदारांवर येवू नये यासाठी खूद्द पवारसाहेब आपल्या खासदारांशी फोनवरुन बोलत आहेत.
उबाठागटाच्या दुसर्या फूटीत सुरुवातीपासून चर्चेत असलेल्या शिर्डीच्या भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा राजकीय इतिहास कोलांट उड्यांनी भरलेला आहे. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाच्या निर्मितीलाच 2009 मध्ये शिवसेनेकडून लोकसभेत पोहोचलेल्या वाकचौरेंनी त्यानंतर ऐन निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला, मात्र त्यांना पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर 2019 च्या निवडणुकीसाठी त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, मात्र शिर्डीची जागा शिवसेनेच्या वाट्याला असल्याने त्यांना तिकिट नाकारण्यात आले, त्यामुळे त्यांनी अपक्ष उमेदवारी करीत आपले नशिब आजमावले, मात्र मतदारांनी त्यांना नाकारले. गत निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा मातोश्रीच्या उंबर्यावर नाक घासून उमेदवारी पदरात पाडून घेतली आणि महाविकास आघाडीकडून रिंगणात उतरुन विजय संपादन केला. मात्र दोनच वर्षात त्यांनी दुसर्यांदा उद्धव ठाकरे यांना आस्मान दाखवताना शिंदेंना साथ देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांची ही कोलांटी चर्चेचा विषय ठरली आहे.
केंद्रातील भाजप आघाडी सरकारला कोणत्याही स्थितीत आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 2011 सालच्या जनगणनेला आधारभूत मानून महिला आरक्षणासह लोकसभेतील खासदारांची संख्या 816 ते 850 पर्यंत न्यायची आहे. त्यासाठी दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. आगामी कालावधीत राज्यसभेतील बहुमताचा आकडा पूर्ण होण्याची शक्यता असली तरीही लोकसभेत मात्र तृणमूलच्या फूटीर गटाचे पाठबळ मिळाल्यानंतरही 51 खासदारांची आवश्यकता आहे. त्याची पूर्तता करण्यासाठी आगामी कालावधीत शिवसेनेसह तृणमूलच्या उर्वरीत (9) खासदारांमधील काही, समाजवादी पार्टी (37), डीएमके (22) आणि राष्ट्रवादीच्या (8) खासदारांना गळाला लावण्याचे प्रयोग राबवले जात असून त्याचा पहिला अध्याय उबाठागटाच्या दुसर्या फूटीतून लिहिला जात आहे.
