पुनर्वसनाचा ‘राजमार्ग’ नाकारणार्या फेरीवाल्यांचा ‘असहकार’ शहराच्या मुळावर! पालिकेच्या संवेदनशील धोरणाला आडमुठेपणाचा सुरुंग; बडगा उगारताच कायदा हातात घेण्याचे धाडस..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
शहरातील मुख्य रस्त्यांवर, गल्लीबोळांत आणि चौकाचौकांत बोकाळलेल्या अनधिकृत अतिक्रमणांमुळे संगमनेरच्या अंतर्गत वाहतूक व्यवस्थेचा पूर्णतः बोजवारा उडाला आहे. रस्त्यावरुन चालताना पदोपदी होणारी जीवघेणी वाहतूक कोंडी सामान्य शहरी नागरिकांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी, महिला, वृद्ध आणि रुग्णांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. या कोंडीतून निर्माण होणारा संताप आता तीव्र रोषात परावर्तित होत असून, शहरातील बेसुमार अतिक्रमणं कोणत्याही राजकीय किंवा सामाजिक भेदाशिवाय जमीनदोस्त करावीत आणि विस्थापित होणार्या फेरीविक्रेत्यांना योग्य ठिकाणी कायमस्वरुपी पुनर्वसित करावे, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळत पडली होती. मात्र, आता पालिका प्रशासनाने एक पाऊल पुढे टाकत ‘आधी पुनर्वसन, मग विस्थापना’चे धोरण स्वीकारले असताना काही फेरीवाल्यांकडून मिळणारा ‘असहकार’ शहराच्या शिस्तीला मारक ठरत असल्याचे धक्कादायक चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
जिल्ह्यातील सर्वाधिक प्राचीन आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेली संगमनेरची बाजारपेठ केवळ तालुक्याचीच नव्हे, तर परिसरातील अनेक जिल्ह्यांची बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. धान्य, भाजीपाला, फळे या शेती उत्पादनांसह किराणा व भूसार, तेल-तूप, मसाले, कापड, लोखंड, बांधकाम साहित्य, अद्ययावत रुग्णालये, हॉटेल्स आणि सहकार व खासगी क्षेत्रातील छोटे-मोठे उद्योग अशा कित्येक घटकांनी येथील बाजारपेठ अधिक समृद्ध केली आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत समृद्धीच्या या प्रवासात बेकायदेशीर अतिक्रमणांचे अडथळे निर्माण होऊ लागल्याने मूळ बाजारपेठेच्या जागा सरकू लागल्या आहेत. त्याचा मोठा फटका स्थानिक अर्थकारणाला बसत आहे. सततची वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवर पसरलेला अस्ताव्यस्त गचाळपणा आणि बेशिस्ती या कारणांमुळे शेजारच्या तालुक्यांमधून खरेदीसाठी येणार्या ग्राहकांची गर्दीही आता ओसरु लागली आहे. संगमनेर गावठाणाची रचना शेकडो वर्षांपूर्वीची असल्याने अंतर्गत रस्ते मुळातच अतिशय अरुंद आहेत. त्यातच दररोज वाढणारी अतिक्रमणं आणि मनमानी वाहनं उभी करणार्यांमुळे रोज हजारो नागरिकांचा जीव घोटत आहे.
सत्तेत येण्यापूर्वी संगमनेर सेवा समितीने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या जळजळीत मुद्द्याला सर्वाधिक महत्त्व दिले होते. शहर पूर्णपणे अतिक्रमणमुक्त करणे आणि विस्थापित होणार्या भाजीपाला, फळे अथवा अन्य विक्रेत्यांना हक्काच्या जागी सन्मानाने पुनर्वसित करण्याचे स्पष्ट आश्वासन त्यावेळी दिले गेले होते. त्यानुसार नगराध्यक्षा डॉ.मैथिली तांबे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या तिसर्या महिन्यातच शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा नारळ फोडला. मात्र, त्यावेळी विस्थापित होणार्या फेरीविक्रेत्यांनी मानवी दृष्टिकोनातून पालिकेला साकडे घातले की, ‘आधी आमचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करावे, त्यानंतरच मोहीम राबवावी.’ पालिकेनेही केवळ कारवाईचा बडगा न उगारता, मानवी संवेदना जपत आपल्या मोहिमेला तात्पुरती स्थगिती दिली. विभागवार जागांची उपलब्धता आणि फेरीविक्रेत्यांची अचूक संख्या निश्चित करण्यासाठी पालिकेने नोंदणीचे जाहीर आवाहन केले. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत शहरातील सुमारे साडेनऊशेहून अधिक फेरीविक्रेत्यांनी पालिकेत जाऊन आपल्या व्यवसायाची अधिकृत नोंद केली.
माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी निळवंडे धरणाच्या उभारणीपूर्वी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा एक अद्वितीय आणि आदर्श पॅटर्न राज्यात निर्माण केला होता. त्याचेच तंतोतंत अनुकरण करताना संगमनेर नगरपालिकेने फेरीविक्रेत्यांना भररस्त्यातून हटवण्यापूर्वी त्यांचे आदर्श पुनर्वसन करण्याचे ठरवले. पहिल्या टप्प्यात बी.एड्.कॉलेज सर्कल आणि ईदगाह रस्त्यावरील भाजी विक्रेत्यांसाठी मेडिकव्हर हॉस्पिटलच्या समोरील बाजूस ऊन, वारा, पाऊस यापासून पूर्ण संरक्षण होईल अशा प्रकारची भव्य आणि प्रशस्त शेड उभारण्यात आली. आसपासच्या परिसराचे सपाटीकरण करुन दुचाकी वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंगची व्यवस्था असलेला एक अद्ययावत, नवा भाजीबाजार उभा करण्यात आला. यासाठी सामान्य नागरिकांच्या करातून गोळा झालेला लाखो रुपयांचा निधी पालिकेने खर्च केला. 29 मे रोजी संबंधित नोंदणीकृत फेरीविक्रेत्यांना 1 जूनपासून या नव्या हक्काच्या ठिकाणी बसण्याच्या अधिकृत सूचनाही दिल्या गेल्या आणि त्याला बहुतेक सर्वच फेरीविक्रेत्यांनी संमतीही दर्शवली होती.
मात्र, प्रत्यक्षात जेव्हा 1 जून उजाडला, तेव्हा या फेरीविक्रेत्यांनी आपला पूर्वग्रही हेका सोडला नाही आणि ठरलेल्या जागी जाण्यास नकार देत प्रशासनाशी असहकार पुकारला. पालिकेची सद्भावना आणि उदारता म्हणजे त्यांची दुर्बलता नाही, हे दाखवून देण्याची वेळ अखेर प्रशासनावर आली. पालिकेला नाइलाजास्तव बळाचा वापर करावा लागला. यातही काही हुल्लडबाजांनी आणि तथाकथितांनी कायदा हातात घेऊन शहराच्या सामाजिक शांततेचा भंग करण्याचा आणि प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अशा अतिरेक करणार्या आणि शहराच्या शिस्तीला आव्हान देणार्या काही घटकांवर पोलिसांनी तात्काळ कायद्याचा कडक बडगा उगारला. वास्तव पाहता, उच्च न्यायालयांचे वेळोवेळी आलेले निर्देश आणि कायद्यानुसार, पालिका व पोलीस यंत्रणा पुनर्वसनाचा कोणताही घाट न घालता थेट कारवाई करु शकते. भररस्त्यात ठाण मांडून वाहतुकीस अडथळा ठरणार्या प्रत्येक फेरीवाल्याचा माल जप्त करुन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार या यंत्रणांना आहे. मात्र, कोणाच्याही प्रपंचाला आणि गरिबाच्या पोटाला नख लागू नये या उदात्त हेतूने पालिकेने ‘आधी पुनर्वसना’ची कौतुकास्पद भूमिका घेतली, तरीही काही फेरीविक्रेत्यांचा आडमुठेपणा या आदर्श धोरणालाच बाधा निर्माण करत आहे. या बेजबाबदार भूमिकेमुळे प्रशासनाचे नव्हे, तर फेरीविक्रेत्यांचेच सर्वाधिक नुकसान होणार आहे, हे समजून घेण्याची अथवा त्यांना सांगण्याची गरज आहे. प्रशासनासह सामान्य नागरीकांना वेठीस धरुन होणार्या व्यवसायाला कधीही सामाजिक अथवा कायदेशीर संरक्षण मिळू शकत नाही याचेही स्मरण ठेवण्याची आवश्यकता आहे.
माध्यमांचे भान आणि नागरी हिताचा रोखठोक हुंकार :
संगमनेरचा ऐतिहासिक लौकिक, व्यावसायिक वैभव आणि नागरी शिस्त पूर्ववत करायची असेल, तर प्रशासनाला कठोर भूमिका घ्यावीच लागेल. सध्याचा प्रश्न केवळ रस्त्यावरील फेरीवाल्यांपुरता मर्यादित नाही, तर मनाला वाटेल तिथे अधिकृत आणि अनधिकृत थांबे करुन रस्त्याचा गळा घोटणारे रिक्षावाले आणि स्वतःला शहाणे समजून मनमानी वाहने उभी करुन बिनधास्त शॉपिंग करणारे बेअक्कल खरेदीदार या सर्वांनाच कायदेशीर चाप लागण्याची गरज आहे. बहुसंख्य नागरिकांच्या दैनंदिन जगण्याचा, त्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करुन आणि निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी पालिकेने उचललेले पाऊल कौतुकास्पद आहे. पालिकेकडून सुरु असलेले ‘आधी पुनर्वसन आणि मग विस्थापन’ हे धोरण संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी मार्गदर्शक ठरावे असेच आहे. फेरीविक्रेत्यांनी त्याचा सन्मान करुन आपला व्यवसाय कुटुंबाच्या प्रपंचासाठी असला, तरी तो भररस्त्यात करणे बेकायदा आणि अमानवीय आहे याचे स्मरण ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सन्मानाने आणि सुरक्षिततेने मिळालेल्या नव्या जागेचा स्वीकार करुन शहराच्या सौंदर्यात भर घालण्यासाठी, अस्ताव्यस्तपणा दूर करण्यासाठी आणि अपघात, तंटेमुक्त वाहतुकीसाठी सहकार्य करण्याची अपेक्षा आहे. अन्यथा कायद्याचा बडगा उगारला गेल्यास विस्थापित होण्यावाचून पर्याय राहणार नाही.
