‘उबाठा’च्या खासदाराला ‘शिंदे सेनेत’ ढकलण्याचे षडयंत्र? खूद्द भाऊसाहेब वाकचौरेंचाच आरोप; मेळाव्याच्या परस्पर आयोजनाचाही दावा..

श्याम तिवारी, संगमनेर
देश आणि राज्याच्या राजकारणात सध्या मतदारांचा कल कमालीच्या वेगाने बदलत असून, प्रस्थापित समीकरणे मोडीत निघत असल्याचे चित्र आहे. पश्चिम बंगालमधील निवडणूक निकालानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्याला लागलेली गळती आणि तिथली राजकीय अस्थिरता याचे थेट पडसाद आता महाराष्ट्राच्या राजकारणातही उमटू लागले आहेत. राज्यात पुन्हा एकदा ‘ऑपरेशन टायगर’चे वारे वाहू लागल्याची चर्चा असतानाच, अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या राजकारणात याचे प्रतिबिंब शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात उमटले आहे. उबाठा गटाचे नेते व खासदार संजय राऊत, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे आणि विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांच्या उपस्थितीत शिर्डीत पार पडलेल्या जिल्हा मेळाव्याने स्थानिक पातळीवरील धुसफूस चव्हाट्यावर आणली आहे.

मंगळवारी (ता.2) शिर्डीत झालेल्या या हायप्रोफाइल मेळाव्याला खूद्द शिर्डीचे उबाठा गटाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांची अनुपस्थिती केवळ लक्षवेधी ठरली नाही, तर पक्षांतर्गत सुंदोपसुंदीला अधिकृत वाचा फोडणारीही ठरली आहे. या मेळाव्यात खासदार संजय राऊत यांच्या तोफेची आणि आक्रमक भाषणाची मोठी उत्सुकता असली, तरी संपूर्ण राजकीय वर्तुळात मात्र राऊतांच्या भाषणापेक्षा खासदार भाऊसाहेब वाकचौरेंच्या संभाव्य पक्षांतराचीच चर्चा अधिक रंगली होती. त्याला कारणीभूत ठरले ते उबाठाचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत खैरे यांचे सूचक आणि वादग्रस्त वक्तव्य. खासदार वाकचौरेंच्या अनुपस्थितीबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर खैरे यांनी ‘ते जाणारच आहेत, मात्र त्यांना विनंती आहे, त्यांनी जावू नये..’ असे विधान करुन वाकचौरेंची अनुपस्थिती थेट सत्ताधारी शिंदेगटाशी जोडली, त्यातून शिर्डीच्या राजकीय वातावरणात कमालीचा उकाडा निर्माण झाला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तुत प्रतिनिधीने खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी दिलेली माहिती अत्यंत धक्कादायक आणि उबाठा गटातील विसंवादाचे धिंडवडे काढणारी आहे. मध्यंतरी शिंदेसेनेच्या खासदारांनी आयोजित केलेल्या एका ‘स्नेहभोजना’स वाकचौरे यांनी लावलेली हजेरी आणि आता मेळाव्यातील अनुपस्थिती, या दोन्ही धाग्यांचा परस्परांशी संबंध आहे का, असा रोखठोक प्रश्न विचारला असता वाकचौरेंनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. निवडणुका संपल्यानंतर केवळ विरोधाला विरोध न करता विकासाचे राजकारण करायचे असते आणि त्यासाठी सत्ताधार्‍यांशी सुसंवाद असणे किंवा लोकहितार्थ संबंध असणे मुळीच चुकीचे नाही, याचा अर्थ ‘पक्षांतर’ असा लावून घेणे पूर्णतः चुकीचे आणि पोरकटपणाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मात्र, ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत खैरे यांनी भर मेळाव्यात केलेल्या वक्तव्याबद्दल त्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. आपल्या अनुपस्थितीचे वास्तव मांडताना त्यांनी सांगितले की, आपण सध्या केंद्राच्या स्थायी संसदीय समितीचे सदस्य आहोत. समितीच्या अध्यक्षांनी जानेवारी महिन्यातच 28 मे ते 6 जून या कालावधीत समितीचा पंजाब, जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांचा अधिकृत दौरा निश्चित केला होता. या पूर्वियोजित कार्यक्रमानुसार गेल्या सात दिवसांत दोन राज्यांचे दौरे पूर्ण करुन आमची संसदीय समिती आज हिमाचल प्रदेशमध्ये दाखल झाली आहे. हे वस्तुस्थितीला धरुन असलेले सत्य असताना, पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्याला वेगळा रंग देणे अनाकलनीय आहे.

धक्कादायक म्हणजे, जेव्हा वाकचौरेंना विचारण्यात आले की, तुमच्या या दौर्‍याबाबत पक्षाला माहिती नव्हती का? त्यावर खासदारांनी चक्क कानावर हात ठेवले. शिर्डीमध्ये पक्षाचा असा कोणताही जिल्हा मेळावा आयोजित केला जात आहे किंवा पक्षाचे राज्यातील मोठे नेते शिर्डीत येणार आहेत, याबाबत आपल्याला कोणतीही पूर्वकल्पना अथवा अधिकृत माहितीच देण्यात आली नव्हती, असा खळबळजनक दावा त्यांनी केला. वाकचौरेंच्या या दाव्याने उबाठा गटातील अंतर्गत संवादहीनता आणि गटबाजीही उघड झाली आहे. पक्षाच्या विद्यमान खासदाराच्या कार्यक्षेत्रात आणि त्यातही त्यांच्याच गृहशहरात पक्षाने एखादा मेळावा आयोजित करावा, परंतु स्थानिक लोकप्रतिनिधीलाच पूर्णपणे डावलून परस्पर कार्यक्रम उरकावा, हा प्रकार संशयास्पद आहे.

यावरुन राजकीय वर्तुळात आता पक्ष स्वतःहूनच आपल्या विद्यमान खासदाराला कोंडीत पकडून पक्षांतर करण्यासाठी ‘शिंदे सेनेत’ ढकलण्याचे पद्धतशीर षडयंत्र रचत असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा राजकीय प्रवास पाहता 2009 मध्ये ते पहिल्यांदा शिवसेनेकडून संसदेत गेले, 2014 मध्ये त्यांनी काँग्रेसमध्ये नशीब आजमावले मात्र पराभव झाला, 2019 मध्ये भाजपचा झेंडा हाती घेतला पण उमेदवारी मिळाली नाही म्हणून अपक्ष लढले, आणि अखेर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत उबाठा गटाकडून त्यांना विजय मिळाला. मात्र, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर देशासह राज्यातील राजकीय हवा झपाट्याने बदलली असून, आगामी काळात उबाठासह शरद पवार गटातही मोठी फाटाफूट होण्याचे संकेत आहेत. अशा वातावरणात वाकचौरेंच्या संभाव्य पक्षांतराची कोणतीही स्पष्टता समोर येण्यापूर्वीच, उबाठाच्या अंतर्गत नेत्यांकडूनच ‘ते गेल्यात जमा आहेत’ अशी वातावरणनिर्मिती करणे, हे त्यांना पक्षाबाहेर काढण्याचेच कारस्थान असल्याच्या वाकचौरेंच्या आरोपाला बळकटी देणारे ठरत आहे.

राजकीय अपरिहार्यता की सुप्त बंडाची नांदी?
महाराष्ट्राच्या राजकारणाने गेल्या काही वर्षांत तत्त्वांपेक्षा सत्तेच्या आणि अस्तित्वाच्या समीकरणांना अधिक प्राधान्य दिले जात आहे. शिर्डीतील उबाठाच्या मेळाव्यातून समोर आलेले चित्र केवळ एका खासदाराच्या अनुपस्थितीपुरते मर्यादित नसून, आगामी काळातील मोठ्या राजकीय भूकंपाची नांदी मानली जात आहे. पश्चिम बंगालमधील राजकीय उलथापालथीने महाराष्ट्रातही विरोधी पक्षांमधील अस्वस्थता वाढीस लागली असून, भविष्यात महाविकास आघाडीतील उबाठा आणि शरद पवार गटाला मोठे खिंडार पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लोकप्रतिनिधींना आपल्या मतदारसंघात काम करण्यासाठी सत्ताधार्‍यांशी जुळवून घ्यावे लागते, ही आजच्या काळातील मोठी राजकीय अपरिहार्यता बनली आहे. मात्र, पक्षनेतृत्वाने स्थानिक नेत्यांना विश्वासात न घेता निर्णय घेणे आणि जाहीर व्यासपीठावरुन संशय व्यक्त करणे, हे अंतिमतः पक्षालाच खिळखिळे करणारे ठरते. शिर्डीतील हा विसंवाद खासदार वाकचौरेंना शिंदेसेनेच्या आणखी जवळ नेणारा ठरणार की उबाठा गट आपली पडझड रोखण्यात यशस्वी होणार, याचे उत्तर आगामी काळातील बदलत्या समीकरणांमधूनच स्पष्ट होईल.