निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याचे वृत्त खोडसाळपणाचे! निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण; सुप्रिमचा ‘जैसे थे’ लागू असल्याची आठवण..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी (ता.5) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात मतदार यादीबाबतची (कट ऑफ डेट) अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यात प्रत्यक्षात कोणत्याही निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. शिवाय ग्रामपंचायत निवडणूका वगळता अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यू.पी.एस.मदान यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
या पत्रकात मदान यांनी म्हंटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार याद्या तयार करण्यात येत नाहीत. त्यासाठी विधानसभा मतदार संघाच्या याद्या जशाच्या तशा घेवून केवळ प्रभागनिहाय विभाजीत करण्याची पद्धत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकींसाठी 1 जुलै, 2023 ही कट ऑफ डेट निश्चित करण्याबाबतची अधिसूचना 5 जुलै, 2023 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा मतदार संघाच्या अद्ययावत मतदार याद्या वापरण्यासाठीच वेळोवेळी ‘कट ऑफ डेट’ निश्चित केली जात असते आणि त्यासाठी वेळोवेळी अशाप्रकारच्या अधिसूचनाही प्रसिद्ध होत असतात. यापूर्वी देखील राज्य निवडणूक आयोगाकडून अशाप्रकारच्या अधिसूचना प्रसिद्ध केल्या गेल्या आहेत. ‘अशा प्रकारच्या अधिसूचना म्हणजे निवडणूक कार्यक्रम नसतो’ असेही या प्रसिद्धीपत्रकातून स्पष्ट करण्यात आले असून अधिसूचनेत नमूद केलेल्या कालावधीत सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुका न झाल्यास आयोगाकडून पुन्हा नव्याने कट ऑफ डेट निश्चित करण्यासाठी अशाप्रकारची अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल असेही मदान यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून सांगितले आहे.
बुधवारी (ता.5) राज्य निवडणूक आयोगाने अशाच प्रकारे ‘कट ऑफ डेट’च्या अनुषंगाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्याचा धागा पकडून राज्यातील काही माध्यमांनी त्याचा संदर्भ थेट रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी लावून सप्टेंबर अथवा ऑक्टोबरमध्ये राज्यात निवडणुकांचा धुरळा उडणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यामुळे झोपेत गेलेले इच्छुक खडबडून जागे झाल्याने आयोगाला त्याची दखल घ्यावी लागली. या प्रसिद्धीपत्रकातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होणारच नाहीत हे देखील आता स्पष्ट झाले आहे.
