दिल्लीतील राजकीय घडामोडींचे पडसाद जिल्ह्यात उमटणार? उपमुख्यमंत्री आठवड्यात दुसर्यांदा राजधानीत; ‘ऑपरेशन टायगर’ची शक्यता बळावली..
श्याम तिवारी, संगमनेर
पश्चिम बंगालसह पाच राज्यातील निवडणुका पार पडताच दिल्लीतील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मध्यंतरी आपच्या राज्यसभेतील दहापैकी सात खासदारांनी थेट भाजपमध्ये प्रवेश करुन आगामी कालावधीतील राजकीय भूकंपाचा अंदाज दिला होता. त्याला बळ देणारा प्रकार आता समोर आला असून ‘फोडाफोडीत’ माहीर असलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आठवड्यातील दुसर्यांदा दिल्लीवारीने राज्यात ‘ऑपरेशन टायगर’ सक्रिय होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. मागील काही दिवसांपासून ठाकरेगटातील सात खासदारांसह शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतील खासदारही त्यांच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. सहकारी पक्षांच्या कुबड्यांवर अवलंबून असलेल्या भाजपला दोन्ही सभागृहातील बहुमताचा अडथळा ओलांडायचा असल्याने त्या आता वास्तवात उतरण्याची शक्यता असून या राजकीय घडामोडींचे पडसाद अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या राजकारणातही उमटण्याची दाट शक्यता आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने विशेष सत्र राखून महिला आरक्षण व मतदारसंघ पुनर्रचनेचे विधेयक सभागृहात मांडले. मात्र या विधेयकासाठी अपेक्षित असलेली 2/3 मतांची गोळाबेरीज करण्यात सरकारला अपयश आल्याने दोन्ही सभागृहात घटक पक्षांच्या कुबड्यांवर अवलंबून असलेल्या भाजपने स्वबळ वाढवण्याची योजना आखली. त्याचाच भाग म्हणून गेल्या महिन्यात राघव चढ्ढा यांच्या नेतृत्वाखाली आम आदमी पक्षाच्या दहापैकी सात राज्यसभा खासदारांनी थेट भाजपमध्ये प्रवेश करुन देशाच्या राजकारणात आणखी एक पैलू जोडला. या घटनेने देशातील सर्वच प्रादेशिक पक्षांना घाम फुटलेला असतानाच पश्चिम बंगाल, आसामसह पाच राज्यातील निवडणुकांमध्ये भाजपला अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाल्याने दारुण पराभव पत्करलेल्या पक्षांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
याचा सर्वाधीक प्रभाव पश्चिम बंगालमध्ये पडला असून पराभूत तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात राजीनामा सत्र सुरु झाले आहे. बंगालमध्ये वेगाने बदलत असलेल्या राजकीय स्थितीतून ममता दीदींच्या पक्षाचे अस्तित्वच धोक्यात आल्याने या पक्षाच्या लोकसभेतील 29 खासदारांमधील तब्बल 22 खासदार पक्ष सोडण्याचा आणि थेट भाजपचे सदस्यत्व मिळवण्याच्या तयारीत असल्याच्या जोरदार चर्चा आहेत. असे घडल्यास भाजपचे लोकसभेतील स्वतःचे संख्याबळ 240 वरुन 262 होवून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे बळ 314 वर पोहोचण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत विशेष दुरुस्ती अथवा कायदा करण्यासाठी सदस्यसंख्येच्या 2/3 म्हणजे 362 खासदारांची आवश्यकता आहे, सध्या भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला त्यासाठी 70 जागा कमी आहेत. त्यामुळे भाजपला आपले महत्त्वकांक्षी विधेयक मंजूर करण्यास मोठी अडचण असून महिला आरक्षण व मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाच्या चर्चेतून ते स्पष्टही झाले आहे.
त्यावरील उपाय शोधताना भाजपचे आधुनिक चाणक्य आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रादेशिक पक्षातील निवडून आलेल्या खासदारांना थेट आपल्या अथवा समविचारी पक्षात विलीन करुन घेण्याची योजना आखली असून आम आदमीच्या सात राज्यसभा सदस्यांच्या विलीनीकरणातून ती यशस्वी करुनही दाखवली आहे. या योजनेचा दुसरा अध्याय महाराष्ट्रात लिहीला जाण्याची दाट शक्यता असून त्यासाठी एका आठवड्यात तब्बल दोनवेळा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्ली गाठल्याची राजकीय चर्चा उकळू लागली आहे. मध्यंतरी शिवसेनेचे केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी दिलेल्या स्नेहभोजनासह ठाण्यातील शिंदे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या कार्यक्रमात ठाकरे गटातील काही खासदारांची उपस्थिती लक्षवेधी ठरली होती.
त्यातूनच ठाकरेंच्या सेनेतील नऊपैकी सात खासदारांचे शिंदेसेनेत खासदारकीसह राजकीय पलायन होणार असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या होत्या. त्याशिवाय राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटातील काही खासदारही त्यांच्या संपर्कात असल्याच्या वावड्या उठू लागल्याने शिंदेच्या दिल्लीवारीतून महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांची धडधड वाढली आहे. दिल्लीतील या राजकीय घडामोडींचे धक्के थेट अहिल्यानगर जिल्ह्यालाही बसण्याची शक्यता आहे. मध्यंतरी शरद पवार गटाच्या दक्षिणेतील खासदारांच्या मुखातूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविषयीच्या कौतुकाचा झरा वाहील्याने आणि शिंदेसेनेच्या दोन्ही कार्यक्रमात शिडींच्या खासदारांनी आवर्जून उपस्थिती दाखवल्याने या दोन्ही खासदारांचाही ‘ऑपरेशन टायगर’मध्ये समावेश असण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेत सत्ताधारी गटाला सामान्य कामकाजासाठी 272 तर विशेष घटना दुरुस्तीसाठी 362 सदस्यांचे पाठबळ आवश्यक आहे. मात्र भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे सध्या अवघे 292 सदस्य असून महत्वाच्या विधेयकांसाठी त्यांना विरोधकांच्या न मिळणार्या मदतीवर अवलंबून रहावे लागते. राज्यसभेतही भाजपचे स्वबळ 113 असून एनडीएचे एकूण संख्याबळ 144 आहे. या सभागृहातील सामान्य बहुमताचा आकडा 119 असून विशेष विधेयकासाठी 163 सदस्य संख्या गाठण्यासाठी अद्याप 19 सदस्यांची आवश्यकता आहे. या सभागृहासाठी दर दोन वर्षांनी रिक्तजागांवरील निवडणुका होत असतात. मात्र आपमधील सात सदस्यांना थेट पक्षात सामावून घेण्याच्या खेळीतून आगामी कालावधीत तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभेतील 13 सदस्यांवर भाजपची नजर असणार हे मात्र निश्चित.
एकीकडे राज्यात ऑपरेशन टायगर आणि लोट्सचे वारे वाहू लागले असतानाच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील स्थानिक पातळीवरील ठाकरे सैनिकांमधील अस्वस्थताही वाढली आहे. त्यातून निष्ठेच्या नावाने प्रचंड पडझडीतही पक्षात राहणार्या पदाधिकार्यांसह शिवसैनिकांनाही आता पक्षात ‘राम’ नसल्याची जाणीव होवू लागली असून ठाकरेसेनेच्या जिल्हाप्रमुखांसह संगमनेरातील असंख्य आजी-माजी पदाधिकारी व शिवसैनिकांनी शिंदेसेनेच्या दारात गर्दी केली आहे. मात्र स्थानिक नेतृत्वाने ‘सरसकट’ प्रवेशाला कात्री लावल्याने तूर्त ढासळण्याच्या स्थितीत असलेला ठाकरेंच्या राजकीय किल्ल्याचा बुरुज अद्याप आभाशी सुरक्षित आहे. आगामी कालावधीत उठणार्या राजकीय वादळात तो पूर्णतः ढासळतो की शिल्लक राहातो हे पाहण्यासाठी मात्र काही काळ प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
