स्थलांतरित मजुरांच्या नावाखाली गुन्हेगारीचे ‘पॅकेज’? संगमनेरच्या सुरक्षेला परप्रांतीय टोळ्यांचे ग्रहण; मजुरांची नोंदणी अनिवार्य करण्याची गरज..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
जिल्ह्याच्या नकाशावर वेगाने विकसित होणारे शहर आणि शैक्षणिक हब म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या संगमनेर तालुक्यात सध्या रोजगाराच्या निमित्ताने परप्रांतीय मजुरांचा लोंढा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल सारख्या राज्यांमधून पोटाची खळगी भरण्यासाठी आलेले हे हात आज शेतीपासून ते बांधकाम प्रकल्पांपर्यंत सर्वत्र राबत आहेत. मात्र, याच मजुरांच्या गराड्यात आता गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे ‘तण’ही वाढू लागल्याने संगमनेरकरांची शांतता धोक्यात आली आहे. विशेषतः मजुरांचा पुरवठा करणार्‍या ठेकेदारांची व्यावसायिक नफेखोरी आणि पोलीस प्रशासनाकडून कागदोपत्री नोंदणीत होणारे दुर्लक्ष यामुळे संगमनेर शहर गुन्हेगारांसाठी आश्रयस्थान बनते की काय? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कोविड काळानंतर राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय स्थलांतराचे स्वरुप बदलले आहे. संगमनेरसारख्या ग्रामीण भागात आज स्थानिक मजूर मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. परिणामी, इथला शेतकरी, हॉटेल व्यावसायिक आणि बांधकाम ठेकेदार नाईलाजाने परप्रांतीय टोळ्यांवर अवलंबून आहे. याच गरजेचा फायदा घेत मजूर पुरवठा करणार्‍या ठेकेदारांची साखळी निर्माण झाली आहे. हे ठेकेदार मागणीनुसार मजूर उपलब्ध करून देतात, पण ते कोण आहेत? त्यांची कौटुंबिक आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी काय आहे? याची कोणतीही खातरजमा केली जात नाही. केवळ ‘काम होतंय’ या आनंदात त्यांच्या वास्तव्याकडे डोळेझाक केली जाते, जी भविष्यात तालुक्यासाठी घातक ठरु शकते.

गेल्या महिन्यात वडगावपान परिसरात घडलेल्या भीषण अ‍ॅसिड फेक प्रकरणाने संपूर्ण जिल्हा हादरला होता. या घटनेला अनेक दिवस उलटूनही आरोपी अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. तपासातील एका सुत्रानुसार, हा आरोपी देखील अशाच एखाद्या मजुरांच्या टोळीशी संबंधित असण्याची दाट शक्यता आहे. अशा गुन्हेगारांचे सर्वात मोठे हत्यार म्हणजे त्यांची ‘निनावी ओळख’. गुन्हा करायचा आणि रातोरात टोळी सोडून दुसर्‍या राज्यात पसार व्हायचे, ही त्यांची कार्यपद्धती आहे. ठेकेदारांकडे या मजुरांची कोणतीही अधिकृत माहिती नसल्याने, पोलीस जेव्हा तपासासाठी जातात, तेव्हा त्यांच्या हाती केवळ रिकाम्या झोपड्या आणि अपूर्ण नावे लागतात.

‘देशी-विदेशी’चा घोट आणि गुन्हेगारीची ओढ यातून दिवसभर हाडतोड मेहनत करणारे हे मजूर सायंकाळ होताच दारुच्या अड्ड्यांकडे वळतात. नशेच्या अंमलाखाली असताना महिलांची छेडछाड करणे, शिवीगाळ करणे आणि किरकोळ वादातून धारदार शस्त्रांनी हल्ले करणे असे प्रकार अलिकडच्या काळात सर्वत्र वाढले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये सहज उपलब्ध होणारे ‘गावठी कट्टे’ आता संगमनेरमध्येही छुप्या मार्गाने पोहोचत असल्याचे बोलले जाते. मजुरांच्या टोळ्यांमधीलच काही काळे मेंढे या शस्त्रांच्या व्यापारात गुंतले असल्याची चर्चा आहे. त्यातून स्थानिक तरुणाई गुन्हेगारीच्या विळख्यात अडकण्याची भीतीही निर्माण झाली आहे.

परप्रांतीय मजुरांच्या विरोधात कोणीही नाही, कारण ते विकासाचा एक भाग आहेत. मात्र, त्यांच्या नावाखाली दडलेल्या गुन्हेगारांना वेसण घालणे काळाची गरज आहे. यासाठी प्रशासनाने प्रत्येक कामगार पुरवठा करणार्‍या ठेकेदाराला आपल्याकडील मजुरांच्या आधार कार्डाची प्रत आणि मूळ गावचा पत्ता स्थानिक पोलीस ठाण्यात जमा करणे बंधनकारक करायला हवे. मजुरांच्या ओळखीसाठी स्वतंत्र डिजिटल नोंदणी मोहीम राबवून त्यांचे फोटो आणि अंगठ्याचे ठसे संकलित झाले पाहिजे. एखाद्या मजुराने गुन्हा केला आणि त्याची माहिती ठेकेदाराकडे नसेल, तर संबंधित ठेकेदारालाही अशा प्रकरणात सहआरोपी किंवा जबाबदार धरुन कठोर कारवाई होण्याची गरज आहे.

स्थलांतरितांना आश्रय देण्याचा महाराष्ट्राचा आणि संगमनेरचा मोठा इतिहास आहे. राजस्थानमधील दुष्काळातून आलेल्या लोकांनी इथल्या व्यापारविश्वात मोलाचेे योगदान दिले आहे. मात्र, सध्याचे चित्र वेगळे आहे. आजचे स्थलांतर हे असंघटित आणि अनियंत्रित आहे. ‘ठेकेदार’ ही व्यवस्था केवळ मजुरीच्या कमिशनवर चालते, त्यांना सामाजिक सुरक्षेशी देणेघेणे नसते. ही प्रवृत्ती आता बदलण्याची गरज आहे.

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात गावठी कट्ट्यांचे आकर्षण वाढत चालले आहे. हे कट्टे कुठून येतात? याचे धागेदोरे अनेकदा परप्रांतीय मजुरांच्या टोळ्यांपर्यंत जाऊन पोहोचतात. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले काहीजण मजुरांच्या वेशात येतात आणि अवैध धंदे करुन निघून जातात. हा थेंबाथेंबाने वाढत असलेला गुन्हेगारीचा संसर्ग जर वेळीच रोखला नाही, तर संगमनेरसारख्या शांत तालुक्यात भविष्यात मोठे संकट उभे राहू शकते याचा स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांनीही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

वडगावपानसारख्या अ‍ॅसिड फेकीच्या घटना म्हणजे भविष्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. पोलीस प्रशासन, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि जागरुक नागरिक यांनी एकत्र येऊन ‘मजूर ओळख’ मोहीम राबवणे गरजेचे आहे. प्रत्येक मजुराची माहिती, त्याच्या Aआधार तपासणीसह चारित्र्य पडताळणी केल्याशिवाय त्याला कामावर न ठेवण्याचा निर्धार संगमनेरच्या उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, व्यापारी व शेतकर्‍यांनी केला पाहिजे. तरच ‘गुन्हेगारीचा आलेख’ खाली येईल आणि संगमनेरचे सामाजिक स्वास्थ्य टिकून राहील.