‘साखर सम्राटांच्या’ बालेकिल्ल्यात आता तीन खासदार? गुरुवारपासून राजधानीत संसदेचे विशेष अधिवेशन; अहिल्यानगर जिल्ह्याचा राजकीय नकाशा बदलणार..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
उद्यापासून सुरु होणार्‍या संसदेच्या दोन दिवसीय विशेष अधिवेशनाकडे संपूर्ण देशासह अहिल्यानगर जिल्ह्याचेही लक्ष लागले आहे. केंद्र सरकार या अधिवेशनात 131 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासोबतच लोकसभेच्या एकूण जागा 850 पर्यंत वाढवण्याचा ऐतिहासिक प्रस्ताव मांडणार आहे. 2011 च्या जनगणनेला आधार मानून होणार्‍या या संभाव्य परिसीमनामुळे महाराष्ट्रातील खासदारांची संख्या 48 वरुन 72 ते 76 पर्यंत जाण्याची दाट शक्यता आहे. सहकार आणि साखर कारखानदारीचे केंद्र असलेल्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात सध्या दोन लोकसभा मतदारसंघ आहेत, मात्र नव्या आकडेमोडीनुसार जिल्ह्यात आता तीन लोकसभा मतदारसंघ निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. या बदलांमुळे जिल्ह्यातील ‘साखर सम्राटांच्या’ राजकीय साम्राज्यात मोठी उलथापालथ होणार असून, प्रस्थापित नेत्यांना आपल्या हक्काच्या मतदारसंघांची फेररचना स्वीकारावी लागणार आहे.

अलिकडच्या काळात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राजकीय गणितं प्रामुख्याने शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाभोवती फिरताना दिसतात. निर्मितीपासूनच अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेला शिर्डी मतदारसंघ नव्या परिसीमनानंतर भौगोलिकदृष्ट्या विस्तारला किंवा संकुचित झाला, तर त्याचा थेट परिणाम उत्तर अहिल्यानगरच्या राजकारणावर होईल. जर महिला आरक्षण विधेयक 2029 पासून लागू झाले, तर ‘रोटेशन’ पद्धतीनुसार शिर्डी मतदारसंघ महिलांसाठी (त्यातही अनुसूचित जाती प्रवर्ग) राखीव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशावेळी या मतदारसंघातून विद्यमान आणि माजी खासदारांच्या वारसदारांना, विशेषतः घरातील महिला नेतृत्वाला संधी द्यावी लागेल. शिर्डी मतदारसंघातील साखर कारखान्यांचे जाळे आणि त्यावर असणारी विखे, थोरात आणि पिचडांसारख्या दिग्गज घराण्यांची पकड पाहता, येथील लढत अधिक चुरशीची होईल. मतदारसंघाच्या संभाव्य फेररचनेत नाशिक जिल्ह्यातील काही तालुके शिर्डीला जोडले जाण्याची किंवा संगमनेर-अकोले पट्ट्यातील काही भाग दक्षिण अहिल्यानगरकडे वळवण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

जिल्ह्यात तीन खासदार झाल्यास राजकीय सत्तेचे विकेंद्रीकरण होईल. सध्याचा ‘दक्षिण’ आणि ‘उत्तर’ अशा दोन भागांत विभागलेला अहिल्यानगर जिल्हा आता ‘उत्तर’, ‘मध्य’ आणि ‘दक्षिण’ अशा तीन स्वतंत्र राजकीय केंद्रांमध्ये विभागला जाऊ शकतो. मध्य नगरच्या संभाव्य मतदारसंघात राहुरी, पाथर्डी आणि श्रीगोंद्याचा काही भाग समाविष्ट झाल्यास, तेथे नवीन नेतृत्व उदयाला येईल. मात्र, यामुळे साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रावर आधारित असलेल्या मतपेढ्या विखुरल्या जातील. एकाच साखर कारखान्याचे ऊस उत्पादक शेतकरी दोन वेगवेगळ्या लोकसभा मतदारसंघात विभागले गेल्यास ‘साखर सम्राटांना’ आपली मते एकाच उमेदवाराच्या झोळीत टाकणे कठीण जाईल. सहकार क्षेत्रातील निवडणुका आणि लोकसभेच्या या नव्या जागांची गणितं एकमेकांत गुंतलेली असल्याने, जिल्ह्यातील राजकारणाला आता ‘कॉर्पोरेट’ आणि ‘डिजिटल’ वळण मिळण्याचीही शक्यता आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत माजी खासदार डॉ.सुजय विखे-पाटील यांचे राजकीय भवितव्य हा सर्वात चर्चेचा विषय ठरणार आहे. डॉ.विखे यांनी नुकताच राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने जिल्हा पिंजून काढण्यास सुरुवात केली असून, त्यांनी स्वतः जिल्ह्यात तीन लोकसभा मतदारसंघ होण्याचे संकेत दिले आहेत. जर अहिल्यानगर दक्षिण मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव झाला, तर सुजय विखे यांना नव्या ‘मध्य’ मतदारसंघाचा किंवा अन्य पर्यायांचा विचार करावा लागेल. विखे घराण्याचे वर्चस्व असलेल्या भागात जर नवीन सीमारेषा आखल्या गेल्या, तर त्यांना जुन्या संघर्षासोबतच नव्या भौगोलिक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. विशेषतः संगमनेर आणि राहुरी या पट्ट्यातील राजकीय वर्चस्वासाठी होणारी रस्सीखेच नव्या मतदारसंघांच्या निर्मितीनंतर अधिक तीव्र होईल असे चित्र आहे.

महिला आरक्षणाचे आवर्तन जिल्ह्यातील अनेक प्रस्थापित पुरुष नेत्यांसाठी ‘राजकीय वनवास’ ठरु शकते. अहिल्यानगर जिल्ह्यात महिला नेतृत्वाची परंपरा असली, तरी लोकसभेच्या रिंगणात उतरण्यासाठी सक्षम महिला उमेदवारांची फौज तयार करणे हे पक्षांसमोरचे मोठे आव्हान असेल. जर जिल्ह्यातील तीनपैकी एक किंवा दोन जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या, तर घराणेशाहीतील महिला सदस्यांना निवडणुकीच्या मैदानात उतरवून आपली सत्ता टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न साखर सम्राट करतील. यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात ‘पडद्यामागची सत्ता’ आणि ‘चेहरा’ यांत मोठी तफावत दिसू शकते. एकूणच, संसदेचे हे विशेष अधिवेशन अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या प्रस्थापित राजकीय संस्कृतीला पूर्णपणे बदलून टाकणारे ठरेल, अशी चिन्हे आजच्या राजकीय आकडेमोडीवरुन दिसत आहे.

केंद्र सरकारने नव्याने बांधलेल्या ‘सेंन्ट्रल व्हिस्टा’ या संसद संकुलातील लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहातील आसनसंख्या वाढवण्यात आली आहे. सध्या देशातील संसदेत 1971 साली झालेल्या जनगणनेला आधारभूत मानून दर पंचवार्षिक निवडणुकीला देशभरातून 543 खासदार निवडणुकांद्वारा निवडले जातात. गुरुवारी (ता.16) बोलावण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात 131 व्या घटनादुरुस्तीने हिच संख्या 816 ते 850 पर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता असून त्यात 33 टक्के महिला खासदारांचा समावेश असेल. या प्रस्तावात पूर्वीच्या प्रत्येकी सहा विधानसभा मतदारसंघांच्या मिळून तयार होणार्‍या एका लोकसभा मतदारसंघाऐवजी प्रत्येकी चार मतदारसंघांचा मिळून एक लोकसभा मतदारसंघ निर्माण होणार असल्याने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 12 विधानसभा मतदारसंघांमधून तीन लोकसभा मतदारसंघ आकाराला येतील अशी दाट शक्यता आहे.