सरळ रेल्वेमार्गासाठी आता सिन्नरच्या उद्योजकांचा पुढाकार! ‘जीएमआरटी’ला तांत्रिक पर्याय शोधा; ‘सिमा’ असोसिएशनची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
प्रस्तावित रेल्वेमार्गात अचानक बदल करुन तो शिर्डीमार्गे वळविण्याच्या रेल्वेमंत्रालयाच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त करीत सिन्नरच्या इंडस्ट्रियल अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (सिमा) मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून सरळमार्गाचा आग्रह केला आहे. जुन्नरजवळील ‘जीएमआरटी’ प्रकल्प देशासाठी महत्वाचा असला तरीही त्यावर तांत्रिक उपाय उपलब्ध असल्याने त्याचा वापर करुन प्रस्तावित रेल्वेमार्ग मूळ संरचनेप्रमाणेच व्हावा अशी मागणीही या पत्रातून करण्यात आली आहे. हा रेल्वेमार्ग पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या आर्थिक, सामाजिक आणि धोरणात्मक विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा असून त्यामुळे पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहती एकमेकांना जोडल्या जावून विकासाचा राजमार्ग निर्माण होवू शकतो याकडेही मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यावर तज्ञांची समिती नेमून तीन महिन्यात तसा अहवाल प्राप्त करण्याची हमी देण्यात आल्याचा दावाही संघटनेकडून करण्यात आला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सिन्नरपासून आंबेगावपर्यंत पेटलेल्या रेल्वेमार्ग मागणीच्या आंदोलनात सिन्नर रेल्वेकृती समितीला तेथील औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांचेही पाठबळ मिळाल्याने येणार्‍या काळात या आंदोलनाला अधिक धार येण्याची शक्यता आहे.

महायुती सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात सरकारने आपला ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ मानून गती दिलेल्या पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर, सिन्नर रेल्वेमार्गाला दुसर्‍या कार्यकाळात मात्र अचानक जीएमआरटी प्रकल्पाचा अडथळा निर्माण झाल्याचे चित्र उभे करण्यात आले. तत्पूर्वी मूळसंरचनेप्रमाणे या रेल्वेमार्गासाठी पुणे, अहिल्यानगर (संगमनेर) व नाशिक (सिन्नर) जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन होवून जवळपास चारशे कोटी रुपयांचा मोबदलाही प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आला. त्यातून येणार्‍या काही वर्षातच या मार्गावरुन देशातील पहिली सेमी-हायस्पीड रेल्वे धावणार असे चित्र दिसत असतानाच रेल्वेमंत्र्यांना अचानक साक्षात्कार झाल्याप्रमाणे ‘जीएमआरटी’ची अडचण दिसल्याने त्यांनी कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला विश्‍वासात न घेता परस्पर हा रेल्वेमार्गच रद्द करुन टाकला.

त्यामुळे पुण्यापासून नाशिकपर्यंत मूळसंरेखनात येणार्‍या तालुक्यांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण होवून सर्वसामान्य शेतकरी आणि नागरिकांच्या मनात अन्यायाची भावना निर्माण झाली. सखोल सर्वेक्षण, विविध विभागांच्या मान्यता आणि त्यानंतर भूसंपादन अशी प्रक्रिया राबवली गेलेली असतानाही ‘जीएमआरटी’चे कारण सांगून प्रकल्प रद्द करण्याचा हा निर्णय संशयास्पद वाटल्याने त्याचा फायदा घेत प्रकल्प पळवल्याचे आरोप करुन या विषयाला राजकीय रंग देण्याचेही प्रयोग सुरु झाले. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी प्रकल्प मार्गावरील सर्व लोकप्रतिनिधींची मोट बांधून लढा उभारण्याचा मनोदय केला, त्यासाठी त्यांनी मुंबईत बैठकही बोलावली. या दरम्यान तिनही खासदार रेल्वेमंत्र्यांना भेटले, मागणी रेटली मात्र रेल्वेमंत्र्यांचा प्रतिसाद नकारात्मकच असल्याचे दिसून आले.

त्यामुळे सुरुवातीला चर्चेत आलेल्या राजकारणाचा रंग अधिक गडद होवू लागल्याने पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्लीत जावून रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांना उत्तर महाराष्ट्रातील चर्चेची माहिती दिली. नागरिकांचा रोष सहन करावा लागत असल्याने या निर्णयात पारदर्शकता असावी यासाठी लोकप्रतिनिधी व तज्ञांची संयुक्त बैठक घेवून मूळसंरेखनाप्रमाणे हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मागणी केली. त्यानंतर माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेत निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गळ घातली. मूळमार्गासाठी अकोल्यात पहिले जनआंदोलन उभे राहीले आणि त्यांनी थेट अकोले ते संगमनेर मोर्चा काढून रेल्वेप्रकल्पाच्या मागणीची धग वाढवली. सिन्नर रेल्वेमार्ग कृती समितीने रास्तारोको करीत समृद्धी महामार्ग रोखण्याचा इशारा दिला.

पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव, नारायणगावमध्येही आंदोलनाच्या ज्वाळा उसळू लागल्या. त्यामुळे रेल्वेमार्ग बदलाचा निर्णय मान्य झाल्याचे चित्र बदलून रेल्वेमंत्र्यांच्या निर्णयाला मोठा विरोध निर्माण झाला. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार अमोल खताळ आणि आमदार सत्यजीत तांबे यांनी दोन्ही सभागृहात हा विषय उपस्थित केल्याने मुख्यमंत्र्यांना त्याची दखल घेत जीएमआरटी प्रकल्पाला प्रयायी मार्गाबाबत तज्ञांची समिती नेमून तीन महिन्यात त्याचा अहवाल प्राप्त करण्याची ग्वाही द्यावी लागली. तीन जिल्ह्यांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि औद्योगिक विकासात मैलाचा दगड ठरु पाहणार्‍या या प्रकल्पाचे महत्व आता सिन्नर औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांना समजल्याने त्यांनीही मूळआखणीप्रमाणे सरळमार्गे हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा अशी मागणी करीत थेट मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला आहे.

नाशिक-पुणे जलदगती रेल्वेमार्गासाठी नाशिक-सिन्नर-अकोले-संगमनेर-नारायणगाव-राजगुरुनगर-चाकण-पुणे असे मूळ संरेखन आहे. हा रेल्वेमार्ग शिर्डीमार्गे वळवण्याच्या प्रस्तावाला असोसिएशनचा विरोध आहे. हा प्रकल्प उत्तर महाराष्ट्राच्या आर्थिक, सामाजिक आणि औद्योगिक विकासात मैलाचा दगड ठरणार असल्याने केवळ ‘जीएमआरटी’च्या कारणाने मार्गात बदल करणे अन्यायकारक आहे. आजच्या युगात विपूल अभियांत्रिकी पर्याय उपलब्ध असताना या प्रकल्पाची शिर्डीमार्गे होणारी पुनर्रचना ताडीने थांबवावी अशी मागणी करण्यासह तांत्रिक उपायांद्वारा जीएमआरटीचा विषय सोडवून नाशिक-पुणे रेल्वेच्या मूळ सविस्तर अहवालाची अंमलबजावणी करावी अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जीएमआरटीच्या अँटेनाला व्यत्यय येत असल्याने या प्रकल्पात मर्यादीत बदल करुन हा मार्ग प्रस्तावित रेखांकनाप्रमाणे कसा नेता येईल याबाबत तज्ञांची समिती नेमून तीन महिन्यात अहवाल मागितल्याची घोषणा आपण दोन्ही सभागृहात केल्याचे सांगितले.

या प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस सकारात्मक असल्याचे असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले असून हा प्रकल्प प्रस्तावित मार्गानेच पूर्ण व्हावा यासाठी सिन्नर रेल्वेमार्ग मागणी कृती समितीला आपले पूर्ण समर्थन असल्याची घोषणाही संघटनेकडून करण्यात आल्याने कृती समितीचे पाठबळ वाढले असून येणार्‍या कालावधीत या प्रकल्पाच्या मागणीसाठी होणार्‍या आंदोलनांना बळ मिळाले आहे. या रेल्वेमार्गासाठी ठिकठिकाणी कृती समित्या स्थापन झाल्या असून खासदार व आमदारांनी त्यांचे नेतृत्व स्वीकारुन रास्तारोको, धरणे, ई-मेल व पत्र अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून सरकारला या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्यासाठी भाग पाडले आहे.

पुणे-अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यांना जोडणार्‍या या रेल्वेप्रकल्पातून विकासाचा सुवर्ण त्रिकाण निर्माण होवून या परिसराचा कायापालट होण्याची शक्यता आहे. उत्तर महाराष्ट्राच्या आर्थिक, सामाजिक व औद्योगिक विकासासाठी अतिशय महत्वाच्या ठरणार्‍या या रेल्वेमार्गातून दोन महानगरे एकमेकांना जोडण्यासह आशिया खंडातील सर्वात मोठी सिन्नरची औद्योगिक वसाहत पुण्यातील चाकण औद्योगिक वसाहतीशी थेट जोडली जाणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होण्यासह शेती उत्पादनांना महानगरांच्या बाजारपेठेची कवाडेही उघडी होणार आहेत. त्यामुळे पुणे-नाशिक रेल्वेप्रकल्प मूळसंरेखनाप्रमाणे व्हावा यासाठी जनआंदोलनाची धार वाढू लागली असून त्यात आता सिन्नरच्या औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांचे बळही वाढले आहे.