शिक्षण विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ शनिवारी एल्गार मोर्चात सहभागी होण्याचे भाऊसाहेब चासकरांचे आवाहन

नायक वृत्तसेवा, अकोले
विद्यार्थी संख्येअभावी १५ हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय, ६५ हजार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कॉर्पोरेट सेक्टरला दत्तक देण्याचा निर्णय, कंत्राटी पद्धतीने सरकारी शिक्षक भरती हे निर्णय तातडीने रद्द करण्याच्या मागणीसाठी व राज्य सरकार घेत असलेल्या शिक्षणविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी अकोले तालुका शिक्षण बचाव कृती समिती व विविध संघटना शनिवारी (ता.७) अकोले तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढणार असून, यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन शिक्षक नेते भाऊसाहेब चासकर यांनी केले.

प्राथमिक शिक्षक बँकेच्या सभागृहात अकोले तालुका शिक्षण बचाव कृती समितीच्या आयोजित पत्रकार परिषदेत चासकर बोलत होते. याप्रसंगी मुख्याध्यापक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सुनील धुमाळ, रवींद्र रुपवते, भास्कर कानवडे, अशोक आवारी, प्रतीक नेटके, गोरख देशमुख, उंचखडक शाळेच्या व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष सागर शिंदे उपस्थित होते.

पुढे बोलताना भाऊसाहेब चासकर म्हणाले, सध्या शिक्षण क्षेत्रात राज्य शासन शिक्षण विरोधी व सक्तीचे मोफत शिक्षण कायद्याची पायमल्ली करणारे निर्णय घेत आहे. महाराष्ट्र राज्य हे शिक्षणाची प्रयोगशाळा असून या राज्यात महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी हंटर कमिशनला शिक्षण हक्क कायदा करावा म्हणून निवेदन दिले होते. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी शिक्षणासाठी संघर्ष केला, असे हे प्रगतशील राज्य असून या निर्णयामुळे मागे जाणार आहेत. आजची तरुण पिढी सरकारी नोकरी मिळेल म्हणून शिकत आहेत. ते स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत आहेत, त्यांना जर सरकारी नोकर्‍या कंत्राटी पद्धतीने मिळणार असतील तर ते कशासाठी शिकतील. परिणामी त्यांच्या स्वप्नाची माती होणार आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर या महापुरुषांच्या राज्यात दारु बनविणार्‍या कंपन्यांना शाळा दत्तक कशासाठी द्यायच्या आहेत. त्या कंपन्या पुढे बंद पडल्या तर या शाळांचे काय होणार आहे, यापूर्वी शाळांच्या विकासासाठी सीएसआर फंड मिळत होता. मग आता अशी काय आवश्यकता वाटते की या शाळा कंपन्यांना दत्तक द्याव्या लागत आहे, असा सवाल त्यांनी केला.

सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, त्यासाठी कायदा पारीत झालेला आहे, असे असताना राज्यातील ६५ हजार शाळा व अकोले तालुक्यातील १९१ गावांतील कमी पटाच्या शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे मुले-मुली शिकणार नाही, त्यातून त्यांचे बालविवाह आणि अकाली मृत्यूचे प्रमाण वाढेल अशी भीतीही व्यक्त केली. त्यामुळे शासनाने हे सर्व निर्णय तातडीने मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी शनिवारी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहे. या मोर्चात तालुक्यातील सर्व संघटना, विद्यार्थी, शिक्षक आमदार, पदवीधर मतदारसंघाचे आजी-माजी आमदार सहभागी होणार असल्याचे चासकर यांनी सांगितले. शेवटी रवींद्र रुपवते यांनी आभार मानले.