पालिकेच्या उत्पन्न वाढीचा ‘भार’ संगमनेरकरांच्या खांद्यावर! ना-हरकतच्या ‘प्रस्तावित’ फि वाढीने संताप; नूतन व्यावसायिकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
आगामी पाच वर्षातील विकासाचे व्हिजन दाखवून निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवणार्या संगमनेर सेवा समितीने आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय बैठकीत पालिकेच्या कररचनेत मोठ्या बदलांचे संकेत दिले आहेत. शहराचा विकास साधायचा असेल तर, पालिकेला स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. अशावेळी ‘ब’ वर्गात मोडणार्या संगमनेरसारख्या अल्प उत्पन्नाच्या नगरपालिकांना कर आकरणीशिवाय अन्य मार्ग दुर्लभ असल्याने संगमनेर नगपालिकेने उत्पन्न वाढीचा भार नागरीकांच्या खांद्यावर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने पालिकेकडून मिळवल्या जाणार्या विविध प्रमाणपत्रांच्या फि आकारणी शुल्कात अमुलाग्र बदल करण्यात आले असून नूतन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आता पूर्वीपेक्षा दुपटीपासून ते 25 पटीपर्यंत अधिक शुल्क द्यावे लागणार आहेत. पालिकेच्या या प्रचंड फि आकारणीने नवीन व्यवसाय सुरु करण्याच्या विचारात असलेल्यांचा संताप झाला असून या मनमानी वसुलीला विरोध होवू लागला आहे.
अवघ्या दीड-दोन महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या पालिका निवडणुकीत सत्ताधारी सेवा समितीने पहिल्यांदाच काँग्रेसचे नामोनिशाण बाजूला ठेवून ‘सिंह’ या चिन्हासह निवडणुकीचे रण गाजवले. सलग सत्तेच्या कारणाचा नकारात्मक प्रभाव आणि राज्यासह मतदार संघातील बदलेले राजकीय चित्र या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या निवडणुकीत प्रतिकूल वातावरण असतानाही आमदार सत्यजीत तांबे यांनी शर्थीने खिंड लढवताना ‘संगमनेर 2.0’ या संकल्पनेवर आधारीत विकासाचे व्हिजन समोर ठेवले. या दरम्यान त्यांनी विरोधकांकडून झालेल्या राजकीय चुकांचाही पुरेपूर फायदा घेत आपल्यातील कसदार नेतृत्वाची झलक दाखवली. या सर्वांचा परिणाम संगमनेरकरांनी आमदार तांबे यांच्या विकासाच्या ‘व्हिजन’ला पाठबळ दिल्याचे निवडणूक निकालांमधून समोर आले. या निवडणुकीत सेवा समितीच्या उमेदवारांनी महायुतीचा अक्षरशः सुपडा साफ केला. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार डॉ.मैथिली तांबे यांना पडलेल्या 69 टक्के मतांनी संगमनेरकरांना अपेक्षित असलेल्या राजकारणाचे चित्रही उभे केले.
लोकसभा निवडणुकीतील अपयशाच्या भीतीने गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने ‘लाडकी बहिण’सारख्या काही रेवडी योजना घोषित करुन ऐन निवडणुकीपूर्वी कोट्यवधी महिला मतदारांच्या खात्यात मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा केल्याने राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाला. त्यामुळे राज्य शासनाकडून विविध विकास योजनांसाठी मिळणारा निधीही आटल्याने जिल्हा नियोजन समित्यांच्या बैठका केवळ मागण्या करण्याचे ठिकाण बनू लागल्या. शासनाकडून निधीच मिळत नसल्याने राज्यातील जवळजवळच सर्वच नगरपालिकांमध्ये अशीच स्थिती कायम असताना संगमनेरात मात्र विकासाचे स्वप्न दाखवून कालबद्ध अंमलबजावणीवर ऐतिहासिक यश मिळवणार्या सेवा समितीने राज्य शासनाच्या निधीला अन्य पर्याय निवडण्यासाठी विविध उपाययोजना प्रस्तावित करण्यास सुरुवात केली आहे.
त्या अनुषंगाने आगामी आर्थिक वर्षापासून पालिकेकडून वितरीत होणार्या विविध दाखल्यांसह नव्याने व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्राच्या शुल्कांमध्ये मोठी वाढ प्रस्तावित केली आहे. पालिकेच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या 1 एप्रिलपासून होणार असून तत्पूर्वीच त्यावरुन शहरातील वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. पालिकेच्या या निर्णयामुळे शहर हद्दित नव्याने रुग्णालय अथवा मॅटर्निटी होम सुरु करणार्या वैद्यकीय व्यावसायिकांना यापुढे पूर्वीच्या एक हजार रुपयांऐवजी आता 25 हजार रुपये द्यावे लागतील. पालिकेच्या नियोजन समितीने ‘फि’वाढीचा तक्ता तयार करताना वैद्यकिय व्यवसायावर अधिक भार टाकतांना उर्वरीत सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक प्रमाणपत्रासाठीच्या शुल्कांमध्ये दुपटीपासून 25 पट वाढ प्रस्तावित केली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दितील विकास कामांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्य शासन निधी देत असते. याशिवाय घरपट्टी, नळपट्टी, स्वच्छता कर, बांधकाम व व्यवसाय परवानगी, विविध दाखले यातून मिळणारे शुल्कही पालिकेच्या उत्पन्नात गणले जाते. संगमनेर नगरपालिकेचा समावेश ‘ब’ वर्गात असून पालिकेला वरील कर व शुल्क आकारणीसह कंपोस्ट खताच्या विक्रीतून मिळणार्या उत्पन्नासह सुमारे 15 कोटी रुपयांची कमाई होते. मात्र शहराचा वाढता पसारा, नागरीकांच्या गरजा आणि त्यात आधुनिकतेशी स्पर्धा यांचा विचार करता पालिकेचे स्वःउत्पन्न वाढण्याची नितांत आवश्यकता आहे. मात्र त्याचा भार सामान्य व्यावसायिकांच्या खांद्यावर टाकला जावू लागल्याने शहरात संताप निर्माण झाला असून प्रस्तावित शुल्क आकारणीचा फेरविचार करण्याची मागणी होत आहे. या मुद्दावरुन सत्ताधारी विरुद्ध विरोधकांमध्ये राजकीय द्वंद्व रंगण्याचीही चिन्हे आहेत.
पालिकेच्या या निर्णयामुळे आता संगमनेर नगरपालिकेच्या हद्दित नव्याने रुग्णालय अथवा मॅटर्निटी होम सुरु करणार्या वैद्यक व्यावसायिकाला तब्बल 25 हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत. या शिवाय नर्सिंग होमसाठी 15 हजार रुपये तर, सोनोग्राफी, एक्स-रे, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, पेट्रोल पंप, हॉटेल, लॉज, बिअरबार, चर्मोद्योग, पेस्ट कंट्रोलच्या सुविधा देणार्या आस्थापना, बर्फ कारखाना, गॅस व शोभेची दारु विक्री केंद्र सुरु करण्यासाठी यापुढे पूर्वीच्या एक हजारांच्या ऐवजी आता 10 हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत. पालिकेने आपल्या उत्पन्नाचे पारंपरिक स्रोत लक्ष्य करताना ना-हरकत प्रमाणपत्र, स्वच्छता दाखला, आरोग्य प्रमाणपत्र अशा सर्वच सुविधांवरील शुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्याने नूतन व्यावसायिकांसह प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण करणार्यांनाही आता मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे, त्याचे पडसाद आता विरोधाच्या माध्यमातून उमटू लागले आहेत.
सत्ता टिकवण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडून ‘रेवडी’ संस्कृती जन्माला घातली गेल्याने त्याचे दुष्परिणाम आता समोर यायला सुरुवात झाली असून राज्य शासनाच्या तिजोरीतला खडखडाट संगमनेरसारख्या ग्रामीण शहराच्या विकासावरही परिणाम करणारा ठरला आहे. अशास्थितीत निवडणुकीदरम्यान कालबद्ध विकासाचे आश्वासन देवून मतदारांचा विश्वास जिंकणार्या संगमनेर सेवा समितीसमोर दिलेल्या वचनांची पूर्तता करण्यासाठी करआकारणी व फि वाढीशिवाय अन्य पर्याय असल्याचे आजतरी दिसत नाही. पालिकेच्या प्रस्तावित शुल्कवाढीला होणारा विरोध विचारात घेवून त्यात बदल झाल्यास सत्ताधारी विकासासाठी पैसा कसा उभा करणार असा यक्षप्रश्न उभा राहणार आहे, त्यावर तोडगा काढताना नगराध्यक्षा डॉ.मैथिली तांबे यांचा राजकीय कस लागणार आहे हे मात्र निश्चित.
