गुरुवारी होणार नगरपरिषदांच्या अंतिम प्रभागरचनेची अधिसूचना प्रसिद्ध! राज्यातील 207 नगरपरिषदांमध्ये प्रशासक; आयोगाकडून कार्यक्रमात ऐनवेळी अंशतः बदल

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा कायम असतांनाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये पुन्हा सुरु करण्यात आलेल्या निवडणूकपूर्व कार्यक्रमात राज्य निवडणूक आयोगाने ऐनवेळी अंशतः बदल केला आहे. आयोगाने यापूर्वी घोषित केलेल्या कार्यक्रमानुसार मंगळवारी (ता.7) प्रभागरचनेच्या अंतिम आराखड्याची अधिसूचना प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र आता त्यात बदल करण्यात आला असून ही प्रक्रिया दोन दिवस विलंबाने म्हणजे येत्या गुरुवारी (ता.9) पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम होणार असून त्याच्या तारखेबाबत मात्र आयोगाकडून अद्याप कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही.

गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेशातील इतर मागासवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण संपुष्टात आणले होते. त्याचवेळी न्यायालयाने दोन्ही राज्यांना मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करुन ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासह 50 टक्क्यांच्या मर्यादेसह (तिहेरी चाचणी) आरक्षण लागू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र गेल्या वर्षभरापूर्वी उद्भवलेल्या या प्रसंगानंतर राज्यातील इतर मागासवर्गाचा इम्पेरिकल डेटा मिळविण्यात अथवा तो नव्याने तयार करण्यात राज्य सरकारला अपयश आले. दरम्यानच्या कालावधीत राज्यातील 14 महानगरपालिकांसह 207 नगरपरिषदांवर व बहुतेक अन्य सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यकारी पदाधिकार्‍यांच्या मुदती संपल्याने राज्यात प्रशासक राज सुरू झाले. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूकपूर्व प्रक्रिया सुरू केली.
या दरम्यान इतर मागासवर्गाचे राजकीय आरक्षण कायम होईस्तोवर कोणत्याही निवडणुका होवू नयेत यासाठी राज्य सरकारने 11 मार्च रोजी विधीमंडळात कायदा करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागरचनेचे अधिकार आपल्याकडे घेतले, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले असून त्यावर 12 जुलै रोजी सुनावणी प्रास्तावित आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु असलेला निवडणुक प्रक्रियेचा कार्यक्रम स्थगित करुन राज्य सरकारकडून येणार्‍या निर्देशानुसार पुढील कारवाई करण्याचे आदेश काढीत सुरू असलेली प्रक्रिया थांबविली. राज्य शासनाचा हा प्रयोग मध्यप्रदेश सरकारने केलेल्या कृतीची हुबेहुब नक्कल होती. त्यामागेही राजकारणाच्याच दृष्टीने पाहिले गेल्याने मध्य प्रदेशचे टिकले तर आपलेही टिकणारच असा विचार त्यातून केला गेला.

मात्र मध्य प्रदेश सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षांपूर्वीच प्रभागरचनेचा कार्यक्रम पूर्ण केला होता. मात्र त्याचवेळी महाराष्ट्रातील प्रभागरचनेचा घोळ कायम राहिला. 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत इतर मार्गासवर्गाची तिहेरी चाचणी सादर करण्यात मध्य प्रदेश सरकारला अपयश आल्याने न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय तेथील निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. मात्र तत्पूर्वी मध्य प्रदेशने मागासवर्ग आयोगाचा पहिला अहवाल सादर करीत 10 मे रोजीच्या सुनावणीनंतर तत्काळ सुधारित अहवालही सादर केला. त्या दोन्ही अहवालांच्या आधारावर 18 मे रोजीच्या सुनावणीत मध्यप्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी देण्यात आली.

महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाबाबतही 4 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी राज्य सरकार न्यायालयासमोर तिहेरी चाचणीचा अहवाल सादर करण्यात अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश बजावित इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यास सांगितले. राज्य सरकारने प्रभागरचेबाबतचा कायदा केल्यानंतर ज्या टप्प्यावर निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती, त्या टप्प्यापासून ती पूर्ववत करण्याचे निर्देशही आयोगाला दिले होते. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांची समस्या एक असली तरीही त्याबाबत दोन्ही राज्यांकडून स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्याने मध्य प्रदेशबाबतचा आदेश महाराष्ट्राला मात्र लागू झाला नाही.

सध्या राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समर्पित आयोगाकडून राज्यातील इतर मागास प्रवर्गाबाबतची माहिती संकलित करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. ज्या अहवालाच्या आधारावर मध्य प्रदेशमध्ये आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची मोकळीक मिळाली आहे, त्याच धर्तीवर राज्याचा आयोगही अहवाल तयार करीत असून पुढील सुनावणीत तो न्यायालयासमोर मांडला जाण्याची दाट शक्यता आहे. मध्य प्रदेशच्या निकालावेळी झालेल्या युक्तीवादाचा आधार घेवून राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बाठिया राज्यभर दौराही करीत आहेत.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अद्याप कोणताही दिलासा मिळालेला नसल्याने न्यायालयाच्या 4 मे रोजीच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगित केलेल्या टप्प्यापासून निवडणूक प्रक्रियाही सुरू केली होती. त्यानुसार 10 ते 14 मे या कालावधीत प्रारुप प्रभागरचनेवर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या, 23 मे रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यावर सुनावणी घेतल्यानंतर 30 मे रोजी आपल्या अभिप्रायासह त्याबाबतचा अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केला होता. त्यानंतर आयोगाकडून 6 जून रोजी अंतिम प्रभागरचनेला मान्यता प्राप्त होवून मंगळवारी (ता.7) जिल्हाधिकार्‍यांकडून राज्यातील 207 नगरपरिषदांची अंतिम प्रभागरचनेची अधिसूचना प्रसिद्ध होणं अपेक्षित होते. मात्र ऐनवेळी आयोगाने त्यात अंशतः बदल करीत अधिसूचना प्रसिद्धीची तारीख गुरुवार 9 जून केली आहे. त्यानंतर यथावकाश आरक्षण व सोडतींचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव संजय सावंत यांनी मंगळवारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. त्यानुसार राज्य निवडणुक आयोगाने दिलेल्या कार्यक्रमानुसार 7 जून रोजी राज्यातील प्रभागरचनेचा अंतिम अहवाल महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होणार होता, मात्र त्यात अंशतः बदल करण्यात आला असून अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध करण्यासाठी दोन दिवसांचा कालावधी वाढवून देण्यात आल्याचे म्हंटले आहे. त्यानुसार आता गुरुवार 9 जूनरोजी राज्यातील 207 नगरपरिषदांची अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे.