रेल्वेच्या प्रश्नावर पालकमंत्र्यांसह खासदारांची दिल्लीत धडक! आंदोलनाच्या केंद्रासह मार्गातही बदल; रेल्वे पळवल्याचा मुद्दा ‘फेक नॅरेटिव्ह’ ठरवला..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
वर्षभरापूर्वी थेट खरेदीने भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमान असताना अचानक पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गात बदल करण्याची घोषणा झाल्याने उत्तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. महारेलद्वारा बाधित शेतकर्यांकडून थेट खरेदीखत करुन जमिनींचे संपादन सुरु असताना झालेला हा बदल तिनही जिल्ह्यात रोष निर्माण करणारा ठरला. त्यातून राजकारणाचा वासही येवू लागल्याने संगमनेरच्या विरोधकांनी पूर्वेकडील नेत्यांनी रेल्वे पळवल्याचा नॅरेटिव्ह सेट करीत अप्रत्यक्षपणे त्यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न केला. आमदार सत्यजीत तांबे यांच्याकडून ‘आज नाही, तर कधीच नाही’ असे म्हणतं सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची मोट बांधून आंदोलन उभारण्याचाही प्रयत्न झाला. त्याला प्रतिसाद देत अकोलेकरांनी या आंदोलनात उडी घेतली. दरम्यानच्या काळात पालकमंत्र्यांनी पत्रव्यवहाराद्वारे लोकप्रतिनिधींच्या संयुक्त बैठकीचा आग्रह धरीत आपल्यावरील संशयाचे राजकीय मळभही हटवले आणि बुधवारी थेट रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेत रेल्वे पळवल्याचा नॅरेटिव्ह ‘फेक’ ठरवला. त्याचवेळी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी केवळ अकोल्यातील शिष्टमंडळासह रेल्वेमंत्रालयात धडक दिल्याने संगमनेरातून शंखनाद झालेल्या आंदोलनाचे केंद्र अकोल्याकडे सरकल्याची शंका निर्माण झाली आहे.
नाशिक, अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यातील विकासापासून दूर राहिलेल्या तालुक्यांसाठी विकासाचे महाद्वार ठरण्याची क्षमता असलेल्या पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गात गेल्यावर्षी अचानक बदल करण्यात आल्याची घोषणा झाली. तत्पूर्वी केंद्रीय रेल्वेमंत्रालयाने कोणत्याही स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता या निर्णयाची सहजतेने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य शासनाच्या महारेलद्वारा प्रस्तावित असलेला हा प्रकल्प मध्यरेल्वेकडूनच पूर्ण केला जाणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर महिन्याभरात ‘अचानक’ साक्षात्कार व्हावा त्याप्रमाणे जुन्नर तालुक्यातील ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाला अडचण निर्माण होईल अशी भीती दाखवण्यास सुरुवात झाली आणि त्यातच रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी त्याच कारणावरुन हा प्रकल्प थेट रद्द करण्याची घोषणा केली. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात प्रस्तावित प्रकल्प गुंडाळला गेल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर तिनही जिल्ह्यातील शेतकर्यांसह सामान्य नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला.
राज्य सरकारने आपला ‘ड्रीम प्रोजक्ट’ म्हणून थेट महारेलद्वारा प्रस्तावित केलेला हा रेल्वेमार्ग उत्तर महाराष्ट्राला दक्षिणेशी जोडणारा महत्वाचा टप्पा ठरु शकेल या दूरदृष्टीतून तत्कालीन उपमुख्यमंत्री, दिवंगत अजित पवार यांनी या प्रकल्पाचा समावेश ‘मेट्रो’च्या अंतर्गत केल्याने महारेलने बाधित शेतकर्यांकडून थेट खरेदीखत करुन जमिनींचे संपादनही सुरु केले होते. या प्रकल्पासाठी संगमनेर तालुक्यातील 26 गावांमधील 293 हेक्टर जमिनीचे संपादन होणार होते. त्यातील 228 हेक्टर जमिन खाजगी क्षेत्रातील असून चार हजार 92 शेतकरी बाधित होणार आहेत. या प्रकल्पासाठी संगमनेर तालुक्यातील संपूर्ण जमिनीची संयुक्त मोजणी पूर्ण करुन त्यासाठी राज्य शासनाकडे 293 कोटी 96 लाख रुपयांच्या खर्चाचे अंदाजपत्रकही सादर केले होते.
जिल्हास्तरीय समितीने तालुक्यातील 26 बाधित गावांमधील 15 गावांच्या जमिनीचे मूल्यांकन निश्चित केल्यानंतर त्या गावांमधील 132 हेक्टर जमिनीच्या थेट खरेदीला सुरुवात केली होती. त्यातील बोटा, अकलापूर, खंदरमाळवाडी, नांदूर खंदरमाळ, रणखांबवाडी, कोळवाडे, अंभोरे, जाखुरी व पोखरी हवेली या नऊ गावांमधील बाधित शेतकर्यांकडून एकूण थेट 101 खरेदीखतांद्वारा 19.35 हेक्टर जमिनीचे प्रत्यक्ष संपादन करुन त्या बदल्यात 29 कोटी 89 लाखांचा मोबदलाही देण्यात आला आहे. वनविभागाच्या 47.45 हेक्टर बाधित क्षेत्राबाबतचा प्रस्ताव त्रुटींची पूर्तता करण्याकामी यापूर्वीच रेल्वेविभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. अशीच स्थिती पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातही असून त्या भागातही मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन होवून त्या पोटी जवळपास 375 कोटी रुपयांचा मोबदला अदा केला गेला आहे.
वर्षभरापूर्वी या प्रकल्पाला मिळालेली गती पाहता येत्या पाच-दहा वर्षातच प्रस्तावित मार्गावरुन ‘हायस्पीड’ रेल्वे धावण्याची अशा निर्माण झालेली असतानाच ‘अचानक’ या रेल्वेमार्गात खोडा घालण्यात आला. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह बाधित शेतकर्यांमध्येही संभ्रम निर्माण होवून संताप दाटून आला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार हे दोघेही प्रचंड आग्रही होते. दिवंगत अजित पवार यांनी तर या प्रकल्पाला अधिक गती मिळावी यासाठी त्याचा समावेश ‘मेट्रो’च्या नियमातही केला होता. असे सगळं असताना रेल्वेमंत्र्यांकडून अचानक प्रकल्पच रद्द झाल्याची घोषणा आणि त्यानंतर आपला ‘ड्रीम प्रोजक्ट’ म्हणणार्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची या विषयावर पूर्णतः चुप्पी संशय वाढवणारी ठरली.
त्यातून स्थानिक विरोधकांकडून पूर्वेकडे इशारा करीत थेट पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीच हा रेल्वेमार्ग पळवल्याचा ’नॅरेटिव्ह’ सेट करण्यात आला. त्यातून राजकीय नुकसान होत असल्याचे ताडून त्यांनीही महिनाभरापूर्वी थेट रेल्वेमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करुन त्यांना तिनही जिल्ह्यातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केल्याशिवाय असा निर्णय घेवू नये अशी विनंती केल्यानंतर त्यांच्यावरील संशयाचे मळभ हटू लागले. त्यातच त्यांनी बुधवारी (ता.11) दिल्लीत रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेत त्यांना पुन्हा एकदा ‘पुणे-नाशिक’चे साकडे घालीत या विषयावरुन निर्माण झालेला नॅरेटिव्ह ‘फेक’ असल्याचे सिद्ध करण्यासह या रेल्वेमार्गाच्या मागणीत आघाडी घेतली. तर, गुरुवारी (ता.12) शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनीही रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेत त्यांना प्रस्तावित मूळ मार्गाचे साकडे घातले आणि आपल्या सोबतच्या केवळ अकोल्याच्या शिष्टमंडळासह या मागणीच्या आंदोलनाचे केंद्रही संगमनेरातून हलवण्याचा प्रयत्न केला.
एकंदरीत रद्द झालेल्या पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाच्या संदर्भात गेल्या दोन-चार महिन्यांपासून सुरु झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नेत्यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची प्रत्यक्ष भेट घेवून या प्रकल्पाचा फेरविचार करण्याची मागणी केल्याचे दिसत आहे. राजकीय दृष्टीने पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतलेला पुढाकार पाहता त्यांच्या विरोधात निर्माण झालेले नॅरेटिव्ह फेक ठरवण्यात ते यशस्वी झाले असून खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनीही अकोल्यातील शिष्टमंडळासह दिल्लीत धडक देत एकप्रकारे अकोलेकरांच्या मतरुपी उपकारातून उतराई घेतल्याची चर्चा आहे. यातून रेल्वेमंत्री वैष्णव मूळ मार्गासाठी सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट करणारा एकही दाखला मिळालेला नाही, त्यामुळे या प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत आजही साशंकता कायम आहे.
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतला असून जनआंदोलनाच्या माध्यमातूनच सरकारला पुनर्विचार करण्यास भाग पाडण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सुरुवातीला त्यांनी या प्रकल्पात येणार्या सर्व तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींना एका छत्राखाली आणण्याचा अयशस्वी प्रयोगही करुन पाहीला. त्यानंतर त्यांनी थेट रस्त्यावर उतरुन आंदोलनाचेही हत्यार उपसले. आता त्यात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांचीही शक्ति मिसळल्याने सदरचे आंदोलन जनतेची हीत पाहुन पक्षीय अभिनिवेश टाळून झाल्यास सरकारला त्याची दखल घ्यावीच लागेल हे मात्र निश्चित.
