‘पुणे-नाशिक’ रेल्वेचे स्वप्न जीएमआरटीच्या कचाट्यातच! अर्थसंकल्पाच्या तोंडावरही बैठकीला मुहूर्त मिळेना; राजकीय श्रेयवादात तीन जिल्ह्यांचा जीव टांगणीला..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या अनेक दशकांपासून पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांची ‘लाईफलाईन’ ठरु पाहणार्या पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाचे स्वप्न आता पूर्णपणे अधांतरीत झाले आहे. खोडद येथील ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाच्या तांत्रिक अडचणीचे निमित्त पुढे करुन हा प्रकल्प बासनात गुंडाळण्याच्या हालचाली सुरु असतानाच, केंद्राचा अर्थसंकल्प अवघ्या आठवड्यावर येऊन ठेपला आहे. मात्र, घोषणा होवूनही या विषयावर अद्याप मुख्यमंत्री अथवा रेल्वेमंत्र्यांशी कोणतीही संयुक्त बैठक झालेली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प यावेळच्या अर्थसंकल्पात तरतो की, कायमचा रुळावरून घसरतो अशी भीती निर्माण झाली आहे.
नारायणगाव येथील ‘जीएमआरटी’ (जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप) प्रकल्पाला रेल्वेच्या सिग्नल्सचा अडथळा होईल, असे कारण देत रेल्वे मंत्रालयाने हा प्रकल्पच रद्द केला. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे या निर्णयापूर्वीच गती आलेल्या या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे अधिग्रहण झाले असून कोट्यवधी रुपयांचा मोबदलाही शेतकर्यांना अदा करण्यात आला आहे. जर तांत्रिक अडचण होती, तर इतकी मोठी प्रक्रिया राबवून सरकारी तिजोरीवर भार का टाकला गेला? असा सवाल आता संगमनेरकर विचारत आहेत. प्रकल्पात येणार्या अडचणी सोडवण्याऐवजी थेट प्रकल्पच रद्द करण्याच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या भूमिकेमुळे जनमानसात तीव्र संतापही निर्माण झाला आहे.
गेल्या महिन्यापासून तर या प्रश्नावरुन राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी हिवाळी अधिवेशनात या बाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर रेल्वेमंत्रालयाने हा प्रकल्प रद्द करुन व्हाया अहिल्यानगर मार्गाने शिर्डी-नाशिक या मार्गाला परस्पर मंजूरी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. प्रदीर्घकाळापासून मागणी असलेल्या या प्रकल्पाला मध्यंतरी मोठा वेगही आला होता. राज्य शासनाने ‘महारेल’च्या माध्यमातून हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या हेतूने त्याचा समावेश ‘मेट्रो’च्या नियमात केला होता. त्यातून बाधित शेतकर्याकडून थेट खरेदीने जमिनींचे संपादन होवू लागल्याने आत्तापर्यंत या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनींच्या मोबल्यात राज्य सरकारने चारशे कोटीहून अधिक रुपयांचा मोबादलाही अदा केला आहे. असे असतानाही रेल्वेमंत्रालयाला खोडदच्या ‘जीएमआरटी’चा अचानक साक्षात्कार झाल्याने त्यांनी थेट प्रकल्पच रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि या विषयाला राजकीय गंधाचा स्पर्श झाला.
सुरुवातीला आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेत मुंबईत प्रकल्पमार्गावरील सर्व लोकप्रतिनिधींना एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री, रेल्वेमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करुन त्यांना या प्रकल्पामुळे विकासापासून वंचित तालुक्यांचा कायापालट होवून प्रगतीच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार असल्याने जीएमआरटीला वळसा घालण्याची विनंतीही त्यांनी केली. अकोलेकरांनीही या आंदोलनात उडी घेत अकोले ते संगमनेर मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. बोट्यात रेल्वे परिषद घेवून सर्व लोकप्रतिनिधींना एकत्र आणण्याचाही प्रयत्न झाला. या आंदोलनात आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधून त्यांची वेळ मागितली. त्यांनी महापालिका निवडणुकांचा दाखला देत दरम्यान भेटण्याचे आश्वासनही दिले.
एकीकडे या सगळ्या घडामोडी घडून त्यात रेल्वेमार्ग फिरवण्यामागे पूर्वेकडील नेत्यांचा हात असल्याचे ‘नेरेटीव्ह’ पसरु लागल्याने अखेर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनाही या विषयात उडी घ्यावी लागली. त्यांनी या दरम्यान थेट रेल्वेमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करुन प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतल्याशिवाय झाल्याने नागरी रोष निर्माण होवून त्याचे परिणाम सहन करावे लागत असल्याचे रेल्वेमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रस्तावित रेल्वेमार्गात कोणताही बदल करण्यापूर्वी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे, रेल्वेमंत्र्यांनी या विषयावर संयुक्त बैठक घ्यावी असा आग्रह त्यांनी केला. त्याला रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सकारात्मक प्रतिसादही दिला. मात्र प्रत्यक्षात केंद्रीय अर्थसंकल्प अवघ्या आठवड्यावर येवून ठेपला असतानाही त्यांनी अद्याप अशा कोणत्याही बैठकीबाबत कोणताही निर्णय घेतल्याचे समोर आले नाही.
तर, मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाच या विषयाचे साकडे घालावे लागेल, त्यासाठी आधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी त्यांची जाहीर वेळ घेणार्या आमदार सत्यजीत तांबे यांनीही अद्याप अशा कोणत्याही बैठकीबाबत फारकाही हालचाली केल्या नसल्याने एकंदरीत पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर हा रेल्वेमार्ग पटरीवरुन खाली उतरला की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, अकोलेकरांनी जुन्या रेखांकनानुसार हा मार्ग अकोल्यातून नेण्यासाठी लढा तीव्र केला असून, खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे आणि राजाभाऊ वाजे यांनीही आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. परंतु, या सर्व हालचाली केवळ कागदावर आणि सोशल मीडियावरच मर्यादित असल्याचे चित्र आहे. गेल्या 15 दिवसांत ना मुख्यमंत्र्यांनी वेळ दिली, ना रेल्वेमंत्र्यांनी ठोस आश्वासन दिले या वरुन या संशयाला बळकटीही मिळाली आहे.
या प्रकल्पासाठी संगमनेर तालुक्यातील अनेकांच्या जमिनी अधिग्रहीत झाल्या असून त्याचा मोबदलाही त्यांना मिळाला आहे. रेल्वेच्या अनिश्चिततेने त्यांच्यासमोर आता नवे संकट उभे राहिले असून जमिनी गेल्या, पैसे मिळाले पण प्रकल्प रद्द झाला तर, या जमिनींचे काय होणार? अशा शंका उपस्थित होवू लागल्या आहेत. एकूणच, संगमनेरच्या विकासाची गुरुकिल्ली असलेला हा रेल्वेमार्ग सध्या तांत्रिक अडथळ्यांचा ऊहापोह करीत राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावात अडकला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा रेटा आणि वाढती नागरी मागणी यातून घडणारा एखादा चमत्कारच आता या रेल्वेमार्गाला रुळावर आणू शकेल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
प्रस्तावित पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर रेल्वेमार्गात ऐनवेळी तांत्रिक कारण देवून बदल घडवला गेल्याने आणि कोणाचीही मागणी नसताना परस्पर तो अहिल्यानगर पुणतांबा मार्गे वळवल्याने संगमनेरच्या रेल्वेमार्गाला राजकारणाचा गंज चढल्याचे दिसून आले होते. हिवाळी अधिवेशनात रेल्वेमंत्र्यांच्या निवेदनातून त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर आता संगमनेर तालुक्यासह आंबेगाव, नारायणगाव, खेड, जुन्नर व सिन्नर तालुक्यातही क्षोभ निर्माण झाला असून पूर्वीच्या रेखांकनाची मागणी करीत अकोलेकरांनी आक्रमक आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने आगामी अर्थसंकल्पात परस्पर बदललेल्या व्हाया अहिल्यानगर-पुणतांबा मार्गाची घोषणा झाल्यास त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
