चौघांच्या एकीने ‘सेमी-हायस्पीड’च्या आशा जागवल्या! संगमनेर-अकोल्यात आंदोलनाची धग; पूर्वीच्या ‘विरगाव’ मार्गाचा रेटा वाढला..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
जवळपास दृष्टीपथात येत असलेला रेल्वेमार्ग बदलून अचानक तो शिर्डीमार्गे वळवण्याच्या निर्णयाने तिन जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमधून खद्खद् निर्माण झाली असताना त्यात आता अकोले तालुक्याचीही भर पडल्याने आंदोलनाची धग वाढली आहे. माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही थेट दिल्लीत जावून रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेत ‘नैसर्गिक’ पद्धतीनेच रेखांकनाची रास्त मागणी केली. त्यातून रेल्वेमंत्र्यांच्या परस्पर निर्णयाला छेद गेला असतानाच लोकसभेच्या चार सदस्यांनी एकत्रिपणे रेल्वेमंत्र्यांना भेटून प्रस्तावित मार्गात बदल करण्यास विरोध केल्याने पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर ‘सेमी-हायस्पीड’ रेल्वेमार्गाच्या आशा जागल्या आहेत. लोकप्रतिनिधींसह आंदोलकांमधून खोडदजवळील ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पापासून पश्चिमेकडे 15 ते 20 किलोमीटर वळसा घालण्याचा प्रस्ताव देण्यात आल्याने त्यातून पूर्वीच्या व्हाया विरगाव (ता.अकोले) मार्गाची मागणीही जिवंत झाली आहे.
मागील साडेतीन दशकांपासून सातत्याने मागणी होणार्या पुणे-नाशिक थेटे रेल्वेमार्गासाठी आजवर अनेकदा मागण्या, आंदोलने झाली. माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी त्यासाठी सुरुवातीपासून अखंड संघर्ष केला. पुढे नाशिकचे माजी खासदार समीर भुजबळही या रेल्वेमार्गासाठी आग्रही झाल्याने तो चर्चेत आला. सुरेश कलमाडी रेल्वे राज्यमंत्री असताना त्यांनी हा रेल्वेमार्ग संसदेच्या पटलावर आणला. मात्र त्यांच्यानंतर दीर्घकाळ कोणतीही कारवाई झाली नाही. या दरम्यान 2009 साली शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ निर्माण झाल्यानंतर पहिल्यांदा निवडून आलेल्या खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या मंत्रलयात राज्यमंत्री असलेल्या के.एच.मुनीयप्पा यांना त्यांच्या शिर्डी भेटीत पुणे-नाशिकचे साकडे घालून त्यासाठी पहिल्यांदा सर्वेक्षणाची मंजूरी मिळवली.
2014 मध्ये राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर’ हा रेल्वेप्रकल्प आपला ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ मानून त्याला गती देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या प्रत्येकी 20 टक्के (3 हजार 200 कोटी) सहभागासह खासगी क्षेत्रातून उर्वरीत 60 टक्के निधी उभारण्याचा निर्णय घेवून हा प्रकल्प राज्यातील प्रलंबित रेल्वेमार्ग पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या ‘महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रश्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ (महारेल) या कंपनीकडे सोपवला. अलिकडच्या काळात अजित पवार सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर त्यांनीही या रेल्वेप्रकल्पाकडे विशेष लक्ष देताना मासिक आढावा बैठका घेण्यास सुरुवात केल्याने हा प्रकल्प येत्याकाही वर्षातच पूर्ण होवून आंबेगाव, राजगुरुनगर, नारायणगाव, जुन्नर, संगमनेर, सिन्नर या विकासापासून दूर राहिलेल्या तालुक्यांचे दशकांचे स्वप्न पूर्ण होण्याची आशाही निर्माण झाली होती.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या प्रकल्पाला जणू ‘ड्रीम’ मानून त्याचा समावेश ‘मेट्रो’च्या नियमात करुन त्याला भरीव निधी उपलब्ध करुन दिला. त्यामुळे महारेलने थेट खरेदीखतांद्वारे प्रकल्प बाधितांच्या जमिनींचे संपादन सुरु केले. संगमनेर तालुक्यातून जाणार्या एकूण 70 किलोमीटर रेल्वेमार्गात 293 हेक्टर जमिन संपादीत होणार आहे. त्यानुसार महारेलने संगमनेर तालुक्यातील 232 हेक्टर खासगी क्षेत्रातील जमिनीपैकी 19 हेक्टर जमिनीची थेट खरेदी करुन शेतकर्यांना 29 कोटी रुपये अदाही केले. तर, 61 हेक्टर जमिन वन व महसूल विभागाची आहे.
पुणे व नाशिक जिल्ह्यातही अशाच प्रकारे मोठ्याप्रमाणात थेट खरेदी करुन जमिनींचे संपादन केले गेले. त्यामुळे हा प्रकल्प येत्याकाही वर्षातच पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झालेली असताना चालू वर्षाच्या सुरुवातीला पुण्यातील एका खासगी कार्यक्रमासाठी आलेल्या रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आपल्या पहिल्या भेटीत अचानक हा रेल्वेप्रकल्प ‘महारेल’कडून मध्यरेल्वेकडे हस्तांतरीत करण्यासह व्हाया अहिल्यानगर मार्गाच्या सर्वेक्षणासह सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महिन्याभरातच पुन्हा पुण्यात आलेल्या रेल्वेमंत्र्यांनी अचानक नारायणगावजवळील ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाचा उल्लेख करीत प्रस्तावित पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर रेल्वेमार्ग थेट रद्द केल्याची घोषणा करीत या तिनही जिल्ह्यातील नागरिकांना मोठा धक्का दिला.
त्यांच्या या घोषणेनंतर शिरुरचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, खासदार राजाभाऊ वाझे, आंबेगावचे आमदार दिलीप वळसे-पाटील, सत्यजीत तांबे, अमोल खताळ यांनी रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेवून प्रस्तावित मार्गात बदल करु नये अशी मागणी केल्याने त्यांनीही या सर्वांची बोळवण करीत दोन्ही मार्ग होणार असल्याचे चित्र निर्माण केले. मात्र प्रत्यक्षात गेल्या 3 डिसेंबरोजी खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी संसदेत या प्रकल्पाची यथास्थिती विचारल्यानंतर प्रस्तावित रेल्वेमार्ग रद्द झाल्याची व व्हाया अहिल्यानगर, पुणतांबा पर्यायी रेल्वेमार्गाला मंजुरी मिळाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. त्यानंतर आंबेगाव, राजगुरुनगर, नारायणगाव, जुन्नर, संगमनेर, सिन्नर या परिसरात क्षोभ निर्माण झाल्याने तेथील लोकप्रतिनिधीही रेल्वेमंत्र्यांच्या निर्णयाविरोधात आंदोलनाची भाषा करु लागले होते.
विधान परिषदेचे सदस्य आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून राजकारण विरहित आंदोलन उभारण्याची घोषणा करताना राज्य सरकारला या विषयात लक्ष घालण्यासाठी बाध्य करण्याचा संकल्प केला. आमदार अमोल खताळ यांनी राज्य शासनाला या रेल्वेप्रकल्पाचे महत्व पटवून देण्यासह मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना सोबत घेवून थेट रेल्वेमंत्र्यांना भेटण्याची घोषणा केली. विधीमंडळात रेल्वेमार्गाच्या मागणीचा टी-शर्ट घालून हातात फलक घेत आंदोलनही केले. सभागृहातही दोन्ही आमदारांनी रेल्वेमार्गाचा विषय लावून ठेवला. या दरम्यान माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी थेट दिल्लीत धडक देत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना भेटून पुणे-नाशिक हा रेल्वेप्रकल्प नैसर्गिक मार्गाने व्हावा, या मार्गाच्या निर्मितीमागील हेतू साध्य व्हावा यासाठी त्यांना साकडे घातले.
त्यानंतर आता शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्यासह शिरुरचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे व नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्यासह दिंडोरीचे खासदार भास्कर भगरे यांनी एकत्रितपणे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेत त्यांना ‘पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर’ या प्रस्तावित मार्गात कोणताही बदल न करण्याची विनंती केली आहे. सोबतच अहिल्यानगर, शिर्डीमार्गे वळवल्यास त्यातून मूळहेतू साध्य होत नसल्याचे व प्रवासाचे अंतरही व्हाया कल्याण नाशिक इतकेच राहणार असल्याचेही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. जुन्नर जवळील खोडदच्या प्रकल्पापासून 15 ते 20 किलोमीटर पश्चिमेकडे वळसा घालून हा मार्ग नेल्यास कोणतीही अडचण निर्माण होणार नसल्याचे तेथील शास्त्रज्ञांचे मतही त्यांना सांगण्यात आले. सर्वांचा विचार ऐकूण घेतल्यानंतर त्यांनीही सर्व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवूनच निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याने जवळजवळ बांसनात गेलेल्या या प्रकल्पाबाबतच्या आशा जागल्या आहेत.
प्रस्तावित असलेल्या रेल्वेमार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन होवून जवळपास चारशे कोटी रुपयांचा मोबदलाही दिला गेला असताना रेल्वेमंत्र्यांनी अचानक पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर हा रेल्वेप्रकल्पच रद्द केल्याने तिनही जिल्ह्यात मोठी नाराजी निर्माण झाली होती. त्यातूनच विरोधकांकडून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीच हा प्रकल्प पळवल्याचे आरोप होवू लागल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे पालकमंत्री विखे-पाटील यांनी पुढाकार घेत रेल्वेमंत्र्यांना पत्र लिहून या तिनही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर माजीमंत्र्यांसह चारही खासदारांनी एकत्रपणे जावून त्यांच्याकडे एकमुखाने याच मागणीचा आग्रह केला. त्यामुळे प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत आता पुन्हा दिलासा निर्माण होवू लागला आहे.
