अकोलेत वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाला मान्यता
नायक वृत्तसेवा, अकोले
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
अकोले येथे सध्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तरची दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी अकोले येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आले आहेत व चार पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर, तसेच अन्य खर्चासाठी २ कोटी ७९ लाख ३५ हजार ९३४ रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
मंगळवार दि.७ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात पार पडलल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यास मंजुरी देण्यात आली.राज्य विघी व न्याय विमागाकडून अकोले येये वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाकरिता तातडीने आवश्यकता असलेल्या पदांना महाराष्ट्र शासन स्तरांवर मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली. आ. डॉ. किरण लहामटे यांच्या पाठपुराव्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय मंजूर करण्यात आले आहे. अकोले येथे सध्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तरची दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी वरिष्ठ स्तर न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर, तसेच अन्य खर्चासाठी २ कोटी ७९ लाख ३५ हजाराच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे
पूर्वी अकोल्यात फक्त एकच दिवाणी न्यायालय होते. मात्र न्यायालयातून दिवसागणिक दाव्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन अकोल्यात दोन दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यात आले. यानंतर राजुर येथे स्वतंत्र दिवाणी न्यायालय सुरू झाले. त्यामुळे अकोले तालक्यात अकोले येथे दोन व राजूर येथे एक असे तीन दिवणी न्यायालयातून कामकाज होत आहे.आता वरिष्ठस्तर न्यायालय सुरू झाल्यानंतर न्यायालयीन कामकाज गतीमान होऊन जनतेचे दावे स्थानिक पातळीवर गतीने निकाली काढण्यात मदत होईल.
Visits: 341 Today: 2 Total: 1790463
