केंद्र सरकारचे कृषी विधेयके शेतकरी हिताचेच, विरोधकांकडून अपप्रचार ः कानवडे
केंद्र सरकारचे कृषी विधेयके शेतकरी हिताचेच, विरोधकांकडून अपप्रचार ः कानवडे
नव्या कृषी विधेयकांतून शेतकर्यांना व्यापक बाजारपेठ निर्माण करून देण्याचा हेतू असल्याचे केले नमूद
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने शेतीविषयक नुकतेच तीन अध्यादेश जारी केले आहेत. शेतकर्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी आणि देशातील कृषी क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हे उपाय अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. शेतीचे अर्थशास्त्र ध्यानात घेता मोदी सरकाच्या या उपायांचे महत्त्व ऐतिहासिक आहे, असे प्रतिपादन भाजप किसान मोर्चा उत्तर नगर जिल्हाध्यक्ष सतीश कानवडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केले आहे.
या प्रसिद्धी पत्रकात कानवडे यांनी म्हंटले आहे की, केंद्र सरकारने बाजार समित्यांवर असलेली मक्तेदारी संपवण्याचा दूरगामी आणि शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला आहे. ‘एक देश एक बाजार’ ही सुटसुटीत संकल्पना राबवून शेतकर्यांचा श्वास मोकळा केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशातील शेतीमालाला खुली बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी नियमनमुक्ती विधेयक आणले आहे. गेली कित्येक वर्षे शेतीमाल समितीमध्येच विकला पाहिजे हा कायदा शेतकर्यांना सक्तीचा केला होता. पण केंद्राने बाजार समित्यांवर असलेली प्रस्थापितांची मक्तेदारी संपवण्याचा शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला आहे. शेतकर्यांच्या शेतावर व्यापारी जाऊन समोरासमोर व्यावहार करतील. बंदिस्त बाजार समितीतील लपवाछपवी बंद होईल, जाचक बाजार सेस संपुष्टात येणार आहे. घामाचे दाम डोळ्यांसमोर ठरवण्याची संधी शेतकर्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. म्हणून शेतकरी संपूर्ण देशभरात आपला माल कुठेही विकू शकतो.
तसेच या विधेयकामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे की, शेतकरी आधीच आपल्या शेतमालाच्या पुरवठ्यासाठी लिखीत करार करू शकतो. केंद्र सरकारने यासाठी एका आदर्श कृषी कराराचे दिशानिर्देश देखील जारी केले आहेत. जेणेकरून शेतकर्याला मदत मिळेल व आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका समाप्त होईल. या विधेयकाचा फायदा म्हणजे शेतकरी आणि खरेदीदार यांना थेट करार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कमीत कमी एक हंगाम आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी शेतकर्याला ग्राहकाशी आपला शेतमाल विकण्यासाठी थेट करार करता येईल. शेतमाल उत्पादनाचे मूल्य करारातच समाविष्ट केलेलं असेल. निश्चित मूल्याबाबतचीही तरतूद यात आहे. करारामध्ये काही वाद झाल्यास उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे तक्रार नोंदवून न्याय मिळवून देण्याची तरतूद केली आहे.
जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 मध्ये दुरुस्ती करुन नवीन विधेयक 2020 आणले आहे. या विधेयकामुळे तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया, कांदा, बटाटे या शेतमालाला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याची तरतूद केली आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा युद्ध अशा अभूतपूर्व परिस्थितीचा अपवाद वगळता सरकार आता साठवणुकीवर बंदी लादू शकणार नाही. या निर्णयामुळे शेती क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक येण्यास मदत होईल. शेतकर्यांच्या मनात विरोधकांनी भीती निर्माण करणारा अपप्रचार चालू केला आहे बाजार समित्यांमध्ये आपल्या शेतमालाची खरेदी हमीभावाने होणार नाही, अशी भीती शेतकर्यांमध्ये आहे. पण सरकारने यावर स्पष्टीकरण देत हमीभाव चालूच राहणार असल्याचं म्हटलं आहे. उलट बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल विकल्यामुळे शुल्क द्यावं लागणार नाही आणि त्यामुळे फायदा होईल. दरम्यान, बाजार समितीच्या बाहेर कमी दर मिळाल्यास पुन्हा बाजार समितीमध्ये हमीभावाने विक्री करण्याचा पर्याय शेतकर्यांसमोर असेल. अनेक बाजार समित्यांमध्ये 8.5 टक्क्यांपर्यंत कर वसूल केला जातो, ज्याची वसुली शेतकर्यांकडून केली जाते.
मात्र बाजार समिती बंद करणे नव्हे, तर शेतकर्यांना व्यापक बाजारपेठ निर्माण करून देणे, हा नव्या कृषी विधेयकांचा हेतू आहे. नवीन शेतीविषयक विधेयकांचा मसुदा 2006 मधील तत्कालीन केंद्र सरकारने तयार केला. काँग्रेसच्या 2019 च्या जाहीरनाम्यामध्ये सुद्धा हीच आश्वासने देण्यात आली. पण स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेण्याची हिंमत केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच दाखविली. या कृषी विधेयकाला विरोधकांचा होत असणारा विरोध हा बेगडी आहे. हा विरोध शेतकरी विरोध आहे, असा आरोप भाजप किसान मोर्चा उत्तर नगर जिल्हाध्यक्ष सतीश कानवडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
