म्हणायला राजकीय ‘वैर’ पण वाळू तस्करीसाठी एकत्रित ‘सैर’! नद्यांच्या पात्रावर पुन्हा कार्यकर्त्यांचे साम्राज्य; तलाठ्यांना हाताशी धरुन सुरु झाला खेळ..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
एकमेकांशी राजकीय ‘वैर’ असणार्या आजी-माजी महसूलमंत्र्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संगमनेर तालुका गौणखनिजाच्या अमर्याद लुटीने सातत्याने चर्चेत आहे. तालुक्यात फोफावलेल्या गौणखनिज तस्करांविरोधात विद्यमान महसलूमंत्र्यांनी कठोर भूमिका घेत राज्यात ‘आदर्श’ वाळू धोरण लागू केले. मात्र या धोरणाला वर्षाचा कालावधी उलटूनही सामान्यांना वाळूच मिळत नसल्याने सध्या तस्करांना सुगीचे दिवस आले आहेत. त्याचा परिपूर्ण फायदा घेत तस्करीच्या चेहर्यावर कार्यकर्त्याचा मुखावटा घातलेले आणि प्रसंगी निवडणुकांमध्ये विरोधकांशी राजकीय ‘वैरत्व’ प्राप्त करणारेही आता पुढे सरसावले असून त्यांनी वाळू तस्करीसाठी मात्र राजकीय वैर विसरुन विरोधक म्हणवणार्यांशीच एकत्रित ‘सैर’ सुरु केली आहे. जिल्ह्यातील सर्वाधीक गतीने विकसित होणारा तालुका असतानाही वर्षभरात ‘आदर्श’ धोरणाचा एकही वाळू डेपो सुरु करण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याने सध्या संगमनेर तालुक्यातील पाचही नद्यांच्या पात्रांवर कार्यकर्त्याचे मुखवटे घातलेल्या याच वाळू तस्करांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे.
संगमनेर आणि वाळू तस्करी हे गणितं आता कोणासाठीही नवीन राहीलेलं नाही. कधीकाळी एका विशिष्ट वर्गाकडून चोरट्या मार्गाने होणारा तुरळक वाळू उपसा सोडला तर नद्यांचे पात्र पाण्यापेक्षा वाळूनेच अधिक ओथंबलेले दिसायचे. मात्र गेल्या दीड दशकांत यासर्व गोष्टींमध्ये अमुलाग्र बदल झाला असून वाढत्या शहरीकरणाने वाळूला सोन्याचे मोल मिळवून दिले आहेत. सह्याद्रीच्या कुशीतून ऊगम पावणार्या आणि संगमनेर तालुक्यातून वाहणार्या मुळा आणि प्रवरा या दोन मोठ्या नद्या तर वाळू तस्करांसाठी पैसे कमावण्याचे सर्वात मोठे साधन बनल्याने कधीकाळी केवळ मुठभर लोकांकडून सुरु असलेल्या वाळू चोरीने आज चक्क दरोड्याचे स्वरुप प्राप्त केले आहे.
पूर्वी राजकारणातून समाजकारण साधले जायचे, मात्र आता त्यातही बदल झाल्याने राजकारणाचा वापर अमाप संपत्ती जमवण्याचे साधन म्हणून होवू लागल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. जेव्हा नेतेच वेगवेगळ्या माध्यमातून ओरबाडीत असतील तेव्हा, त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून वेगळी अपेक्षा कशी ठेवता येईल?. या सूत्रानुसार राज्यात सर्वत्र वाळू तस्करीचे अक्षरशः स्तोम माजले आहे. त्यापासून संगमनेर तालुकाही अलिप्त नसून आपापले कार्यकर्ते जोपासण्यासाठी ठिकठिकाणच्या स्थानिक नेत्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील नद्यांचे पात्र आणि डोंगरच्या डोंगर त्यांना आंदन म्हणून दिले आहेत. त्याचा परिणाम पर्यावरणावर दररोज वेगवेगळ्या टोळ्यांकडून अक्षरशः दरोडा घातला जात असून दहा-पंधरा वर्षापूर्वी ओथंबलेली वाळू दिसणारी नद्यांची पात्रं आज खडकाळ आणि भकास दिसत आहेत, मात्र तरीही तस्करीत काठेही घट झाल्याचे एकही उदाहरण नाही.
राज्यातील सत्तांतरानंतर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गौणखनिजाच्या बेकायदा उत्खणावर मर्यादा आणल्या. राज्यातील विकासकामे ठप्प होवू नयेत यासाठी कालांतराने ‘आदर्श’ वाळू धोरणही ठरवण्यात आले. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी शासकीय वाळू डेपो सुरु करुन त्याद्वारे सामान्य नागरीकांना अवघ्या 600 रुपयांत एक ब्रास वाळू देण्याच्या घोषणाही झाल्या. प्रत्यक्षात मात्र धोरण लागू होवून तब्बल एक वर्ष उलटले तरीही सामान्यांपासून वाळू दूरच आहे. त्यामुळे नाईलाजाने बांधकाम करणार्याला कृत्रिम वाळूचा वापर करावा लागत आहे. मात्र डोंगर फोडण्याच्या प्रक्रियेवरही केवळ संगमनेर तालुक्यातच कठोर अंमलबजावणीचे आदेश असल्याने नद्यांमधून मिळणार्या वाळूसह कृत्रिम पद्धतीने मिळणार्या वाळूच्या दरांमध्येही दहापटीने वाढ झाली आहे.
एकीकडे वाळूच मिळत नसल्याने हवालदिल झालेला सामान्य माणूस तर दुसरीकडे त्यासाठी हवे तितके पैसे मोजणारे बिल्डर यामुळे सध्या संगमनेरच्या नदीपात्रात वाळू तस्करांची मांदीयाळी असून स्थानिक तलाठ्यांना हाताशी धरुन गावोगावचे तस्कर अहोरात्र नद्यांचे लचके तोडीत आहेत. काही तलाठ्यांनी तर वाळूतून मिळणारा मलिदा गोळा करण्यासाठी चक्क खासगी मदतनीसांचीही नियुक्ति केली असून 40 हजार शासकीय पगार घेणारे तलाठी मदतनीसाला 15 ते 25 हजार रुपये मानधन देत आहेत. यावरुनच त्यांची शासनाच्या प्रति ईमानदारी अधिक ठळक होते. त्यातच आता राज्यातील लोकसभा निवडणुकाही आटोपल्याने निवडणुकांमध्ये आपापल्या कथीत नेत्यांच्या तळ्या उचलणार्या कार्यकर्त्यांनी राजकीय मुखवटे बाजूला सारुन आपल्या वास्तव चेहर्याचे दर्शन घडवायलाही सुरुवात केली असून विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी सहमतीने वाळू तस्करीची एक्सप्रेस सुसाट केली आहे.
ब्रिटीश राजवटीत प्रवरानदीवर संगमनेर तालुक्यातील ओझरमध्ये बांध घालून तेथून पुढे राहाता व श्रीरामपूर तालुक्यात पाटाने पाणी नेण्यात आले. त्यामुळे कागदोपत्री भंडारदरा-निळवंडे ते ओझर बंधार्यापर्यंतचा नदीचा भाग कालवा समजला जातो. त्याचा परिणाम ओझरपासून वरच्या भागात वाळू लिलावच होत नसल्याने संगमनेर-अकोले तालुक्यात वाळू तस्करांच्या अक्षरशः टोळ्या निर्माण झाल्या आहेत. हाच तांत्रिक मुद्दा महसूल व पोलीस विभागासाठीही पैसे कमवून देणारा ठरल्याने सध्या तलाठी, नायब तहसीलदार, पोलीस अशा यंत्रणांना हाताशी धरुन तालुक्यातील पाचही नद्यांची पात्रं अक्षरशः ओरबाडली जात आहेत.
गेल्यावर्षी महाराष्ट्र दिनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यात ‘आदर्श’ वाळू धोरणाची अंमलबजावणी लागू केली. तेव्हापासून त्यांनी वारंवार संगमनेर तालुक्यात वाळू डेपो सुरु करण्याबाबत स्थानिक महसूल अधिकार्यांना सूचना केल्या आहेत. मात्र वर्षभरानंतरही संगमनेर तालुक्यात एकही वाळू डेपो सुरु झालेला नाही. त्यामुळे वर्षभरापूर्वी हजार-दीड हजार रुपये दराने मिळणार्या एकब्रास वाळूचे दर आजच्या स्थितीत सहा हजारांवर पोहोचले आहेत. यातून केवळ तस्करच नव्हेतर महसूलमधील काही अधिकारी, कर्मचारी आणि तलाठ्यांसह त्या-त्या ठिकाणच्या पोलिसांचाही मोठा फायदा होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
