दुधगंगा अपहार प्रकरणी सहा जणांना तूर्ततः दिलासा! अटक करण्यास ‘सर्वोच्च’ स्थगिती; तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश..
नायक वृत्तसंस्था, संगमनेर
राज्यातील सहकार क्षेत्राला धक्का देणार्या दुधगंगा सहकारी पतसंस्थेतील 81 कोटी रुपयांच्या अपहाराप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्या सहाजणांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. या प्रकरणात अटकेपासून संरक्षण मिळावे यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल याचिका फेटाळल्यानंतर मुख्य सूत्रधार भाऊसाहेब कुटे यांच्या पत्नीसह सहाजणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शनिवारी या प्रकरणी झालेल्या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती एम.एम.सुंदरेश व एस.व्ही.एन.भट्टी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावतांना याचिकाकर्त्यांच्या अटकेला तूर्ततः स्थगिती दिली आहे.
माजी जिल्हा परिषद सदस्य व दुधगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब कुटे, व्यवस्थापक भाऊसाहेब गुंजाळ, मुख्य लेखाधिकारी भाऊसाहेब गायकवाड यांच्यासह 17 जणांनी सन 2016 ते 2021 या कालावधीत संस्थेतून 80 कोटी 79 लाख 41 हजार 981 रुपयांचा अपहार केल्याची तक्रार विशेष जिल्हा लेखा परिक्षक राजेंद्र निकम यांनी गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात दाखल केली होती. विशेष म्हणजे या तक्रारीतून वरील कालावधीत संस्थेचे अंतर्गत लेखा परिक्षण करणार्या चार लेखा परिक्षकांसह दोघा वैधानिक लेखा परिक्षकांवर संगनमताचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
यातील मुख्य आरोपी भाऊसाहेब कुटे यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील अन्य सदस्य वगळता उर्वरीत सर्व आरोपींना पोलिसांकडून अटक झाली. मात्र
गुन्हा दाखल झाल्यापासून वरील आरोपी पसार असून या दरम्यान त्यांनी संगमनेरच्या अतिरीक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र तेथून त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नव्हता. त्यानंतर भाऊसाहेब कुटे यांनी स्वतंत्रपणे तर त्यांच्या पत्नीसह अन्य सहा कुटुंबियांनी एकत्रितपणे याचिका दाखल करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. माऋ गेल्या महिन्यात खंडपीठानेही त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता.
त्या विरोधात शंकुतला भाऊसाहेब कुटे, विमल भाऊसाहेब कुटे, अमोल भाऊसाहेब कुटे, सोनाली दादासाहेब कुटे, दादासाहेब भाऊसाहेब कुटे व संदीप भाऊसाहेब कुटे या सहाजणांनी 13 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर शनिवारी (ता.18) न्यायमूर्ती एम.एम.सुंदरेश व एस.व्ही.एन.भट्टी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावताना तपास यंत्रणांना सहकार्य करण्याच्या अटीवर पुढील सुनावणीपर्यंत या सहाजणांच्या अटकेला तूर्ततः स्थगिती दिली आहे.
