चांगदेवनगरमध्ये शेती महामंडळाची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता पडून महसूल मंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची शेतकर्‍यांसह ग्रामस्थांकडून होतेय मागणी
नायक वृत्तसेवा, श्रीरामपूर
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या चांगदेवनगर मळ्यावर सध्या कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता पडून असून ही मालमत्ता सुस्थितीत ठेवण्यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे येथील शेतकरी व ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
चांगदेवनगर मळ्याची 25 जुलै 1963 मध्ये स्थापना झाली होती. 1990 पर्यंत या मळ्यावर पाटपाण्याने समृद्ध असलेली 3300 एकर पेक्षा जास्त जमीन संपादित होती. या मळ्यावर कामगारांना राहण्यासाठी 17, 18, 19 वाडी येथे वसाहती होत्या. तसेच अधिकारी वर्गासाठी उत्कृष्ट बंगले होते ते आजही आहेत. तसेच महामंडळाची कार्यालये, गोडाऊन, ट्रॅक्टर दुरुस्तीसाठी गॅरेज, बैलांसाठी मोठा गोठा, खरीप व रब्बी पिके तयार करण्यासाठी 18 वाडी येथे खळ्यासाठी जागा तसेच पुणतांबा रेल्वे फाटकासमोर असलेले कान्हेगाव खळ्याची जागा यांसह महत्वाच्या जागा व मालमत्ता आहेत.
मात्र 1978 व 2012 मध्ये खंडकरी शेतकर्‍यांना जमिनीचे वाटप केल्यानंतर अंदाजे 700 एकर जमीन शिल्लक राहिली आहेत. त्यापैकी 500 एकर जमीन सयुंक्त शेती उपक्रमासाठी कराराने दिली आहे. अजून महामंडळाकडे 200 एकर पेक्षा जास्त जमीन तसेच वाड्या-वस्त्या, बंधारे यासाठी 50 एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे. विशेष म्हणजे महामंडळाच्या मालकीच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहे.
चांगदेवनगर मळ्यावर कायमस्वरूपी व्यवस्थापक नसल्यामुळे व कर्मचारी संख्या कमी असल्यामुळे अतिक्रमणाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. महामंडळाच्या वरिष्ठ कार्यालयाने वेळीच लक्ष दिले नाही तर कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता हळूहळू हडप होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे शेती महामंडळाच्या कारभारावर नियत्रंण ठेवणारी मुख्य व्यक्ती म्हणजे राज्याचे महसूल मंत्री हे याच तालुक्यातील रहिवासी आहेत. त्यांनी तातडीने चांगदेवनगर, लक्ष्मीवाडी, साकरवाडी या शेती महामंडळाच्या मळ्याच्या कारभारावर लक्ष घालून वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी व महामंडळाची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता वाचविण्यासाठी ठोस व धडक कारवाई करावी, अशी मागणी परिसरातील ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.
