दुग्धविकास मंत्र्यांकडूनच दूध उत्पादकांची बदनामी ः थोरात राज्यातील दूध संस्थांना बदनाम न करण्याबाबतही टोचले कान

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
दुधाचे भाव २५ रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत, राज्यभर आंदोलने आणि मोर्चे सुरू आहेत. सरकार मात्र या विषयावर तोडगा काढायला तयार नाही, उलट दुग्धविकास मंत्री महाराष्ट्रातल्या दुधात भेसळ आहे असे सांगून दूध उत्पादकांची बदनामी करतात, परिणामी महाराष्ट्रातल्या दुधाकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले जाते आणि परराज्यातल्या खासगी दूध संस्थांची चंगळ होते असा गंभीर आरोप काँग्रेस विधीमंडळ पक्षनेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केला. दरम्यान या विषयावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर देताना मुख्यमंत्री आणि दुग्धविकास मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक लावून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.

दुधाच्या प्रश्नावर असलेल्या स्थगन प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा नाकारल्यानंतर सभागृहाच्या पायर्‍यांवर बोलताना ज्येष्ठ नेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी दुधाच्या प्रश्नावरून सरकारला धारेवर धरले. आमदार थोरात म्हणाले, दूध दराच्या संदर्भात राज्यभर आंदोलने सुरू आहेत. २४ ते २५ रुपये दराने शेतकर्‍यांना दूध विकावे लागते, दुधाच्या पाठीमागची मेहनत मोठी आहे, त्यामुळे पंचवीस रुपयाने दूध विकणे शेतकर्‍याला परवडू शकत नाही. त्याला ३४ ते ३५ रुपयांचा भाव मिळाला पाहिजे. सरकारने फक्त दुधाचे भाव जाहीर करण्याची नौटंकी केली, अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार कोणतीही मदत करायला तयार नाही. दुधाच्या व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. ग्रामीण भागात शेतकरी जोडधंदा म्हणून दुधाचा व्यवसाय करतात, अनेक बेरोजगार तरुण या माध्यमातून आपले भविष्य घडवतात. अशावेळी या व्यवसायाची काळजी घेणे तो सांभाळणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

यापूर्वी देखील ज्या ज्या वेळी हा व्यवसाय अडचणीत आला तेव्हा तेव्हा सरकार दूध उत्पादकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. कोरोनाच्या काळात सुद्धा सरकारने दूध घेतले, दूध संस्थांना पावडर बनवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. आजही कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये दुधाला पाच रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. सरकारने सुद्धा दुधाच्या व्यवसायाकडे सहानुभूतीने बघावे आणि दूध उत्पादकांना किंवा दूध संस्थांना पावडर बनविण्यासाठी अनुदान द्यावे, अशी आग्रही मागणी आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केली.

दुग्धविकास मंत्री या सगळ्या प्रश्नावर सकारात्मक तोडगा काढायला तयार नाही उलट ते महाराष्ट्रातल्या दुधात भेसळ असल्याची टिमकी वाजवत फिरतात. यावरून या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी ते किती गंभीर आहे याचा प्रत्यय येतो. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना दूध दरासाठी स्पर्धा करावी लागते तर दुसरीकडे मंत्र्यांकडून दूध भेसळीचा आरोप करून बदनामीची मोहीम सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील दूध संस्थांकडून जे उपपदार्थ तयार केले जातात त्यांना देखील विक्रीसाठी संघर्ष करावा लागतो. दुग्धविकास मंत्र्यांना जर भेसळीचे प्रकार आढळून आले तर त्यांनी त्यावर कारवाई करावी. मात्र नाहक सरसकट महाराष्ट्रातल्या दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना आणि दूध संस्थांना बदनाम करू नये असेही थोरात यांनी मंत्री महोदयांना सुनावले.

शेतकर्‍यांची पिळवणूक..
परराज्यातील दूध संस्था महाराष्ट्रातल्या सहकारी दूध संस्थांना मोडीत काढण्याचे काम करत आहेत. जेव्हा शेतकर्‍यांना भावाची गरज असते तेव्हा या संस्था शेतकर्‍यांना कमी भाव देतात. ज्या काळात दुधाचे दर स्थिर असतात त्या काळात या परराज्यातील संस्थांकडून अकारण स्पर्धा तयार करून सहकारी संस्था उध्वस्त केल्या जातात. आणि जेव्हा मक्तेदारी तयार होते तेव्हा शेतकर्‍यांची पिळवणूक करण्याचे काम या परराज्यातील संस्था करतात असाही आरोप आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केला.