राष्ट्रवादीतील फूट रखडलेल्या निवडणुकांच्या पथ्यावर! निवडणूक आयोगाकडून चाचपणी; प्रभाग रचना व ओबीसी आरक्षणाचा तिढा मात्र कायम

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांना आगामी दोन-तीन महिन्यात मुहूर्त लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निवडणुक आयोगाच्या राजपत्रात याबाबत आलेला उल्लेख आणि सार्वत्रिकसह पोटनिवडणुकांसाठीच्या मतदार याद्यांबाबत अधिसूचना काढण्याबाबत सूतोवाच केल्याने सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये निवडणुकांचा धुराळा उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लांबलेल्या निवडणुकांच्या कारणाने मतदारांपासून दुरावलेले इच्छुक पुन्हा एकदा सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये चमकण्याची शक्यता आहे.

अर्थात एकीकडे महापालिका निवडणुका होण्याचे संकेत मिळत असताना दुसरीकडे असंख्य नगरपालिकांची प्रभागरचना, थेट जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड आणि ओबीसी आरक्षणासारख्या विषयांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने त्याबाबत आयोगाची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही, मात्र गेल्या वर्षभरात घडलेल्या विविध राजकीय घडामोडी आणि नुकतीच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली उभी फूट भाजपाच्या पथ्यावर पडल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील विषय तसेच ठेवून निवडणुका घेतल्या जाण्याचीही शक्यता आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्याने सध्या राज्यातील बहुतांशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकांचे राज्य आहे. त्यातच आधीच्या युती सरकारने केलेली बहुसदस्य प्रभागरचना आणि थेट जनतेमधून नगराध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया मागील महाविकास आघाडी सरकारने बदलली होती. मात्र गेल्या वर्षी शिवसेनेत उभी फूट पडून एकनाथ शिंदे यांच्या गटासह भाजपाने उद्धव ठाकरे यांचे सरकार उलथवून टाकल्यानंतर युती सरकारने प्रभागरचना आणि नगराध्यक्ष निवडीचा आपला निर्णय पुन्हा लागू केला. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या निर्णयासह युती सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने सध्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत.

गेल्या वर्षीच्या शिवसेना फुटीनंतरही राज्यातील जनतेची सहानुभूती उद्धव ठाकरे यांच्याबाजूने असल्याने राज्य सरकार निवडणुका घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे आरोपही वारंवार झाले होते. मात्र आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडून या पक्षाच्या 40 हून अधिक आमदारांनी शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभाग घेतल्याने युतीची ‘महायुती’ झाली असून सरकारचे मनोबल वाढल्याने निवडणुकांचा घाट घातला जात असल्याचे राजकीय वर्तुळातून बोलले जात आहे. त्यातच राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै रोजी अंतिम केलेल्या मतदार याद्या सप्टेंबर अखेरपर्यंत वापरण्यासंदर्भात सूचना प्रसिद्ध केल्याने आगामी कालावधीत रखडलेल्या निवडणुका होण्याबाबत संकेत मिळाल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निर्णय बाकी असल्याने आरक्षणाशिवायही या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.