संगमनेर सेतू कार्यालयाने साडेअठरा लाख रुपयांचे भाडे थकविले! सामाजिक कार्यकर्ते अमोल खताळ यांनी माहिती अधिकारांतर्गत केले उघड

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
सामाजिक कार्यकर्ते अमोल खताळ यांनी माहिती अधिकार अंतर्गत केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून संगमनेर तहसील कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये 2014 पासून विनापरवाना सुरू असलेल्या सेतू चालकाला 18 लाख 47 हजार 456 रुपयांचा दणका बसला आहे. यामुळे तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात अमोल खताळ म्हणाले की, राजकीय आशीर्वादाने सुरु असलेल्या सेतूमधून विविध दाखले देताना मनमानी पद्धतीने पैसे घेतले जात होते. तसेच दाखले देताना अडवणूक केली जात होती, नागरिकांना अरेरावीची भाषा वापरली जात होती, वशिलेबाजी करून दाखले दिले जात होते. तसेच काही दाखले प्रलंबित ठेवले जात होते. नागरिकांच्या सेतूबाबत शासन दरबारी अनेक तक्रारी होत्या. परंतु स्थानिक राजकीय अडचणीमुळे महसूल अधिकारी आपले कर्तव्य विसरले होते. सेतूमधील मनमानी व लुट प्रकरणी काही नागरिकांनी ऑक्टोबर 2022 मध्ये माझ्याकडे पुराव्यानिशी तक्रार केल्यानंतर माहिती अधिकार अंतर्गत तहसील कार्यालय इमारतीमधील सेतूसाठी वापरात असलेल्या जागेबाबत तहसीलदारांकडे परवानगी प्रत, भाडे करारनामा प्रत, किती वर्षांपासून सुरु आहे अशी माहिती मागविली असता याबाबत कुठलाही करार, भाडे सेतूकडून घेतले जात नाही नसून एकप्रकारे ते विनापरवाना सुरु असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानंतर 30 नोव्हेंबर 2022 रोजीच्या आदेशाने तत्काळ सेतू बंद करून सभागृह मोकळा करून घेतला गेला.

दरम्यान, सुमारे 9 ते 10 वर्ष विनापरवाना जागा वापरली असल्याने त्याचे भाडे तत्काळ वसूल करावे यासाठी केलेल्या पाठपुरावामुळे तत्कालीन तहसीलदार अमोल निकम यांनी शारदा पतसंस्था वाघापूर व एपीएमसीएस लिमिटेड महा. ई-सेवा केंद्र गणेशनगर यांना ऑगस्ट 2014 ते मार्च 2023 पर्यंतचे तहसील कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये विनापरवाना चालविले गेलेले सेतूचे एकूण भाडे 18 लाख 47 हजार 456 भरण्यासाठी कळविले आहे. संबंधित सेतू चालकाने भाडे भरलेले नसल्यामुळे त्यांच्याकडून तत्काळ वसुली करावी. अन्यथा 2014 पासून 2023 पर्यंत असलेल्या तहसीलदारांच्या पगारातून भाडे रक्कम वसूल केले जावी. तसेच विनापरवाना सेतू सुरु आहे हे माहित असताना सुद्धा त्याला पाठबळ देणार्‍या 2014 पासूनच्या तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्यावर शासकीय मालमत्ता गैरवापर होत असताना शासनाचे आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी तक्रार अमोल खताळ लवकरच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे करणार आहे असेही त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून स्पष्ट केले आहे. यामुळे तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.

सेतू कार्यालयाने थकविलेले भाडे जर त्यांनी भरले नाही तर तहसीलदारांच्या पगारातून वसूल करावे. तसेच विनापरवाना हे कार्यालय सुरू ठेवण्यासाठी पाठबळ देणार्‍या तहसीलदारांवर कारवाई करण्याबाबत लवकरच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना भेटून निवेदन देणार आहे.
– अमोल खताळ (सामाजिक कार्यकर्ते)