मराठा आरक्षणाचं वादळ दिल्लीतील जंतरमंतरवर धडकणार अखिल भारतीय मराठा महासंघ करणार लाक्षणिक उपोषण

नायक वृत्तसेवा, नगर
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यामुळे ओबीसींचा अपमान झाल्याचा मुद्दा पेटवत भाजप रस्त्यावर उतरलेला असताना आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्यावर वाढवा पण मराठ्यांना आरक्षण द्या, अशी भूमिका अखिल भारतीय मराठा महासंघाने घेतली आहे. हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने दिल्लीत जंतरमंतरवर एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करणार असल्याचे अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस संभाजी दहातोंडे यांनी सांगितले.

महासंघाची खरी ओळख न्याय मागण्यांसाठी चळवळी व संघर्ष उभे करणे अशीच आहे. त्यातूनच 1981 मध्ये कै. शशिकांत उर्फ अप्पासाहेब पवार यांनी मराठा महासंघातर्फे मंडल आयोगाला विरोध केला. जातीपातीच्या आधारे आरक्षण देण्याला विरोध करून आर्थिक निकषानुसार आरक्षण मिळावे यासाठी पहिल्यांदा लढा उभारला. पण व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केला. त्यामुळे मराठे व मराठेतर असा वाद निर्माण झाला. मराठा समाज हा देणारा समाज आहे. दुसर्‍याचे काढून आम्हाला काहीही नको, अशी भूमिका महासंघाने घेतली. सध्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले व अप्पासाहेब पवार यांनी मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे यासाठी एकत्र फिरून सभा घेऊन प्रयत्न केले. महाराष्ट्रात 58 क्रांती मोर्चे निघाले व या मोर्चात 50 लाखापर्यंत मोर्चेकर्‍यांची संख्या होती. पण त्यातून काहीच साध्य झाले नाही.

त्यानंतर मराठा समाजातील बहुसंख्य संघटना व संस्थांनी 50 टक्केच्या आतील व टिकणारे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी लावून धरली. मराठा महासंघाचीही 50 टक्क्यांच्या आतील आरक्षण मिळावे हिच मागणी होती. पण 50 टक्क्यांमधून आरक्षण द्यायला सरकार तयार नाही, असेच दिसत आहे. तरीही ही मागणी महासंघाने सोडलेली नाही. मागणीचा विचार होणारच नसेल तर त्याला पर्यायी मागणी म्हणून केंद्र सरकारच्या स्थरावर महाराष्ट्रातील मराठा समाज, हरियाणाचा जाट समाज, राजस्थानचा राजपूत समाज, कर्नाटकचा मणियार समाज, पटेल समाज, काहीअंशी कुर्मी समाज व इतर आरक्षणापासून वंचित समाज यांनाही आरक्षणाचा फायदा मिळावा हीच मराठा महासंघाची भूमिका आहे. ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळण्यास विलंब लागणार असेल तर किंवा ते शक्य नसेल तर धोरणात बदल करून आरक्षणापासून वंचित असलेल्या मराठा समाजासह देशातील सर्व वंचित समाज घटकांना नोकरी, शिक्षण यामध्ये आरक्षण द्यावे, अशी मागणी महासंघातर्फे करण्यात आली आहे. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत यासंबंधी निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही दहातोंडे यांनी सांगितले.