आयुक्तांसह जिल्हाधिकार्‍यांना मिळणार फॉर्च्युनर वाहन महसूल मंत्र्यांच्या सूचनेला मुख्यमंत्र्यांनी दर्शविला हिरवा कंदील
नायक वृत्तसेवा, राहाता
महसूल विभागातील महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या अधिकार्‍यांनाच चांगले दर्जाचे वाहन नाही. त्यामुळे विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्‍यांना फॉर्च्युनर वाहन उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, अशी सूचना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. त्यांच्या सूचनेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ हिरवा कंदील दर्शवला. त्यामुळे लवकरच विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी फॉर्च्युनर गाडीतून फिरताना दिसून येतील.
महसूल मंत्र्यांच्या लोणी गावात दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या महसूल परिषदेचे उद्घाटन बुधवारी (ता.22) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री संदीपान भुमरे, खासदार सदाशिव लोखंडे, खासदार डॉ. सुजय विखे, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर, प्रवरा अभिमत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजेन्द्र विखे आदी उपस्थित होते. तर राज्यभरातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारीही उपस्थित आहेत.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील सहा महिन्यांत जनतेच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या निर्णयात महसूल विभागाचे सर्वाधिक निर्णय असल्याचं अधोरेखीत करुन विखेंचे अभिनंदन केले. शासनाचे निर्णय राज्याच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचविण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते. राज्याच्या उत्पन्नाच्या 25 टक्के महसूल हा या विभागाचा असतो, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. महाराजस्व मोहीम, ई-प्रॉपर्टी कार्ड, 4 लाख फेरफार नोंदी ऑनलाईन करणे, ड्रोनद्वारे जमिनीची मोजणी, जिल्ह्याचे नकाशे डिजिटल करणे असे सर्वसामान्यांच्या हिताचे अत्याधुनिक प्रकल्प महसूल विभाग राबवित आहे. गावठाण जमाबंदी प्रकल्प देशात प्रथम महाराष्ट्रात राबविला जात आहे. देशात आपल्या महाराष्ट्राचा महसूल विभाग प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्याच्या वाळू धोरणात अधिक सुटसुटीतपणा आणण्याची आवश्यकता आहे. गाळमुक्त धरण, गाळमुक्त नदी ही संकल्पना राबविण्याची गरज आहे. यावर या महसूल परिषदेत निश्चितच चर्चा होईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
