बारागाव नांदूर येथील आदिवासी स्मशानभूमीचा वाद मिटला तहसीलदारांसह पोलीस निरीक्षकांनी बैठकीत काढला तोडगा

नायक वृत्तसेवा, राहुरी
तालुक्यातील बारागाव नांदूर येथील आदिवासी स्मशानभूमीचा वाद अखेर 23 वर्षांनी समोपचाराने तात्पुरत्या स्वरूपात मिटला आहे. तहसीलदार फसियोद्दीन शेख, पोलीस निरीक्षक मेघश्याम डांगे यांच्या उपस्थितीमध्ये ग्रामस्थांच्या बैठकीमध्ये वादावर तोडगा काढण्यात आला.

बारागाव नांदूर येथील गट क्रमांक 123 येथे आदिवासी भिल्ल समाजाच्या स्मशानभूमीचा वाद गेल्या 23 वर्षांपासून सुरू होता. गावातील शहाणे कुटुंबीय विरुद्ध आदिवासी समाज असे दोन्हींकडून वादविवाद सुरू होते. याप्रसंगी दोन्ही अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष शिवाजी पवार, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य प्रभाकर गाडे, सरपंच निवृत्ती देशमुख, उपसरपंच अनिल गाडे, जिल्लूभाई पिरजादे, नवाज देशमुख, अंकुश बर्डे, संतामन शिंदे, हिरामण शिंदे, कैलास बर्डे, बाळासाहेब बर्डे, दिलीप बर्डे, पिनू माळी, जालू माळी, लहानू बर्डे, बाळासाहेब बर्डे, दिलीप बर्डे, विजय बर्डे, सुनील शहाणे, डॉ. दिनेश शहाणे, नाना शहाणे आदिंच्या उपस्थितीत तहसीलदार शेख व पोलीस निरीक्षक डांगे यांनी वादावर तोडगा काढण्याचे आवाहन केले.

तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष पवार, सरपंच देशमुख, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य गाडे यांनी दोन्ही बाजूने सकारात्मक चर्चा घडवून आणली. अखेरीस तहसीलदार शेख यांनी सांगितले की, सर्व ग्रामस्थ गावातीलच आहेत. वादविवाद होऊ न देता सामंजस्याने हा प्रश्न सोडवावा. आदिवासी बांधवांना हक्काची स्मशानभूमी असणे गरजेचे आहे. न्यायालयीन कामकाज सुरू आहे. न्यायालयाचा आदेश येण्यापर्यंत ग्रामस्थांशी शांतता राखावी. आदिवासी बांधवांना स्मशानभूमीसाठी ग्रामपंचायतीने जागा उपलब्धतेसाठी पुढाकार घ्यावा. शहाणे व आदिवासी समाज यांनी एकमेकांच्या विरोधात कोणताही वाद न घालता शांतपणे कायद्याच्या चौकटीत राहून आपला प्रश्न सोडविण्याचे आवाहन केले.

पोलीस निरीक्षक डांगे यांनी कायदा कोणीही हातात घेऊन चुकीचे काम करू नये. अन्यथा पोलीस कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी योग्य तो निर्णय घेतील असे सांगितले. शहाणे कुटुंबीय व आदिवासी बांधवांनी दोन्ही अधिकार्‍यांच्या शब्दाला मान देत पुन्हा वाद होणार नाही, अशी ग्वाही दिली. तहसीलदार शेख व पोलीस निरीक्षक डांगे यांनी जागेची पाहणी केली. मंडलाधिकारी वैशाली सोनवणे, तलाठी के. टी. परते व ग्रामविकास अधिकारी गोसावी यांनी कागदपत्रे सादर केली. संबंधित वादांकित जागेत कोणीही हस्तक्षेप करू नये. एकमेकांना त्रास देऊ नये, असा निर्णय झाला.