राहुरी तालुक्यातील 32 गावे विकासापासून वंचित नागरिकांना विविध समस्यांना द्यावे लागतेय तोंड

नायक वृत्तसेवा, राहुरी
तालुक्यातील श्रीरामपूर विधानसभेमध्ये समाविष्ट झालेली 32 गावे मूलभूत सुविधांपासून वंचित असून या भागातील नागरिकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. सुविधांपासून गावे वंचित राहून रस्ते, वीज, पाणी, स्मशानभूमी अशा प्रकारच्या कामाकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत आहे. लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालून समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करावा, अशी मागणी शेतकरी व प्रवाशांतून होत आहे.

राहुरी तालुक्यातील कोल्हार खुर्द, पिंपळगाव, संक्रापूर, माहेगाव, महालगाव, मालुंजे खुर्द, दरडगाव, बेलापूर, टाकळीमियाँ, मुसळवाडी, मोरवाडी, लाख, चिंचोली, गाणगापूर, रामपूर, त्र्यंबकपूर, जातप, दवणगाव, अमळनेर, आंबी, बोधेगाव, करजगाव, केसापूर, कोपरे, तिळापूर, वांजुळपोई, पाथरे खुर्द, खुरसडगाव, मांजरी, शेणवडगाव, कोपरे, ब्राम्हणगाव भांड, चांदेगाव, मालुंजे खुर्द, देवळाली प्रवरा या 32 गावांमध्ये वीज, रस्ते, पाणी आदी सुविधा होणे गरजेचे असताना या भागातील सर्वच कामे जवळजवळ रखडली आहेत.

पूर्व भागात असणार्‍या मुसळवाडीसह 9 गावातील पाणी योजनेला अनेक दिवसांपासून घरघर लागली असून ही पाणी योजना असून अडचण नसून खोळंबा अशी झाली आहे. या योजनेमध्ये कायमच्या अडचणीमुळे नागरिकांना गोड पाणी मिळणे कठीण होऊन बसले असून या योजनेच्या अनियमततेमुळे या योजनेतून वांजुळपोही व तिळापूर या दोन्ही गावांना पाण्यासाठी गावातील विहिरींमधूनच पाण्याची सोय गावासाठी केली आहे आणि योजनेमधील उर्वरित गावांनाही पिण्याची पाणी व्यवस्था होत नसल्याने या योजनेकडे सर्वांनी दुर्लक्ष केले आहे. एकूणच ही योजना मृत अवस्थेत आहे. या योजनेत लक्ष घालून पुनर्जीवन करणे गरजेचे आहे. पाण्याच्या योजनेबरोबरच या भागातील विविध रस्त्यांच्या कामाचे भूमिपूजन होऊन रस्त्याचे कामे रखडले आहेत. जागोजागी खड्डे आणि अपूर्ण कामे यामुळे या भागात रस्त्याच्या अडचणीला नागरिक तोंड देत आहेत. याबाबत नागरिकांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. अनेकदा मागणी करूनही याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. केवळ निधीची अडचणी की अन्य काही याबाबत कोणीही काही सांगत नसल्याने नागरिक मात्र रस्त्याच्या बाबतीत अडचणींना तोंड देत आहेत. तसेच वांजुळपोई येथील ग्रामपंचायतने वीज उपकेंद्रासाठी दोन एकर जागा उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, केवळ कागदोपत्री घोषणाबाजी होऊन प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध न झाल्याने हे कामही रेंगाळले आहे.