वीस पटाच्या शाळा बंद करण्याबाबत हालचाली शिक्षक व पालक संघटना आक्रमक होण्याची शक्यता

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने वीस पटाच्या शाळा बंद करण्याबाबत कोणत्या स्तरावर काय कार्यवाही सुरू आहेत या संदर्भातील अहवाल मागवला असल्याने कमी पटाच्या शाळा बंद होणार की सुरू राहणार? यासंदर्भात साशंकता व्यक्त होत आहे. तथापि अशा स्वरूपाचा निर्णय झाल्यास राज्यातील शिक्षक व पालक संघटना पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

राज्यातील वीस पटापेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असणार्‍या शाळा लवकरच बंद केल्या जाणार असल्याची शक्यता या पत्रामुळे व्यक्त होत आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करुन तेथील विद्यार्थ्यांचे जवळच्या शाळांमध्ये समायोजन केले जाण्याचा निर्णय यापूर्वीच्या सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आला होता. अशाप्रकारचे समयोजन करण्याला राज्यातील शिक्षण संघटनांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध केल्यामुळे तो निर्णय तात्पुरत्या स्वरूपात मागे घेण्यात आला होता. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने राज्याचे शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालकांना शालेय शिक्षण विभागाच्या संदर्भातील काही सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार, राज्यात शून्य ते 20 पटसंख्या असणार्‍या शाळांची संख्या किती आहे? संबंधित शाळा बंद करण्याबाबत शिक्षण विभागाची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर सुरु आहे याचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या या सूचनेमुळे कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, या निर्णयाला ग्रामीण भागातील शिक्षक व पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होण्याची शक्यता आहे. 2017 मध्येही राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असताना 0 ते 20 पटसंख्या असणार्‍या 3314 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही कमी पटसंख्येच्या शाळांना टाळे लावण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यावेळीही ग्रामीण भागातील शिक्षक व पालकांनी सरकारच्या निर्णयाला मोठा विरोध केला. त्यामुळे निर्णय झाला नाही. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा शिक्षण विभागाने याबाबतचा आढावा घेण्यास सुरूवात केली आहे.

वाडी वस्तीवर शिक्षण देणे शासनाचे कर्तव्य
शंभर वर्षानंतर शिक्षणात कायद्याचे अस्तित्व निर्माण झाल्यानंतर प्रत्येक मुलाला राहत्या घरापासून एक किलोमीटरच्या आत शिक्षण उपयुक्त करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यात शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी मोफत व घराजवळ शाळा असली पाहिजे, असे शिक्षण हक्क कायदा सांगतो. अशाप्रकारे शाळा बंद झाल्यास शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली होईल. त्यामुळे कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यास व शिक्षकांमधून तीव्र स्वरूपाचा विरोध होण्याची शक्यता आहे.