घाटघर उचंदन प्रकल्पग्रस्तांचे भिंतीवरच ठिय्या आंदोलन नुकसान भरपाईची मागणी; जलाशयात पाणी अडविण्यास केला विरोध
नायक वृत्तसेवा, अकोले
तालुक्यातील घाटघर येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांनी आपल्या प्रलंबित विविध मागण्यासांठी घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प जलाशयाच्या भिंतीवरच ठिय्या आंदोलन करत, जोपर्यंत शासन आमची नुकसान भरपाईची रक्कम आम्हांला देत नाही तोपर्यंत जलाशयाचे पाणी अडवू देणार नाही अशी भूमिका घेतली.
अकोले तालुक्यातील घाटघर येथे वीजनिर्मिती केंद्रासाठी परीसरातील गावांची जमीन संपादित केली होती. त्या मोबदल्यात जमीनमालकांना प्रतिहेक्टरी नुकसान भरपाई दिली होती. ती नुकसान भरपाई अतिशय कमी असल्याकारणाने प्रकल्पधारकांनी न्यायालयाची दरवाजे ठोठावत शासन आपली फसवणूक करत असल्याचे म्हटले होते. संगमनेर येथील न्यायालयाने प्रकल्पधारकांच्या बाजूने निकाल देत वाढीव रक्कम देण्यास शासनास सांगितले होते. परंतु घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्पधारकांना दिलेली रक्कम जास्त वाटत असल्याने शासनाने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्याही ठिकाणी उच्च न्यायालयाने प्रकल्पधारकांना 60 टक्के रक्कम बचत खात्यावर तर 40 टक्के रक्कम फिक्स डिपॉजिट देण्याचा निकाल दिला होता. सदर निकाल देऊनही शासनाने अद्यापही या प्रकल्पधारकांच्या खात्यावर रक्कम जमा केली नसल्याचे प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. आम्ही 2018 पासून लढत असून आम्हांला दिवाळीला तुमचे फटाके फुटतील असेच फक्त आश्वासन दिले होते. दिवाळी निघून जावून आमच्या पदरी फक्त निराशाच आली. पैशांची वाट बघता बघता आमच्यातील काही प्रकल्पधारक देवाघरी पोहचले. मग आता शासन काय आमच्या पिंडाला कावळा शिवण्याची वाट बघतेय का? असा संतप्त सवाल महादू सोडनर या प्रकल्पधारकाने केला.
शासनाने वीज प्रकल्पासाठी कवडीमोल भावाने आमच्या जमिनी खरेदी करत आमची फसवणूक केली. तर इतर प्रकल्पधारकांना आमच्या जमिनींपेक्षा अवाजवी रक्कम अदा करत आमच्यावर अन्याय केला आहे. त्यानुसार आम्हांला शासनाने वाढीव रक्कम द्यावी असेही या आंदोलनात देविदास खडके या प्रकल्पधारकांच्या प्रमुखाने मागणी केली. ज्यावेळेस प्रकल्पासाठी जमीन शासनाकडून संपादित करण्यात आली त्यावेळी सर्व्हे करणार्या अधिकार्याकडून काही बोगस नावे कागदावर दाखल झाली आहेत. ती काढून टाकून महसूल विभागाने मूळ मालक किंवा त्याच्या वारसदारासच पैसे मिळावे, अशी सुधारीत यादी महसूल विभागाने घाटघर उदंचन प्रकल्पास देऊन ती वरिष्ठ कार्यालयात द्यावी, अशीही मागणी या प्रकल्पधारकांकडून करण्यात आली आहे.
आम्ही प्रकल्पधारक शासन व महसूल विभागास चार महिन्यांचा अवधी देत असून चार महिन्यात जर आमचा प्रश्न निकाली निघाला नाही तर आम्ही प्रकल्पधारक पुन्हा याच जलाशयावर जलसमाधी घेऊ असा इशारा प्रकल्पधारकांनी दिला आहे. अतिशय शांत पद्धतीने हे आंदोलन झाले. आंदोलन बंदोबस्तासांठी राजूर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरिक्षक नरेंद्र साबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोहेकॉ. अशोक काळे, पगारे व इतर कर्मचारी उपस्थित होते. महसूल विभागाकडून मंडलाधिकारी किसन लोहरे, तर घाटघर जलविद्युत उदंचन प्रकल्पाच्यावतीने विजय देठे व दत्तात्रय आवारी यांना देविदास खडके, ज्ञानेश्वर गांगड, सरपंच लक्ष्मण पोकळे व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांनी निवेदन दिले. या आंदोलनात सुमारे शंभर ते सव्वाशे प्रकल्पधारक सामील झाले होते. त्यानंतर धरणाच्या जलाशयाचे दरवाचे बंद करण्यात येऊन पाणी अडविण्यास सुरुवात झाली.
