गोविंदांना सरकारी नोकरीच्या निर्णयाला कडाडून विरोध राज्य सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करावा ः येवले
नायक वृत्तसेवा, अकोले
दहीहंडीमध्ये सहभागी होणार्या गोविंदांना सरकारी नोकरीत 5 टक्के आरक्षणाचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला आहे. यासंबंधी फारशी कोणाचीही मागणी नसताना सरकारने हा निर्णय घेतला. आता या निर्णयाला विद्यार्थी संघटनांकडून विरोध होऊ लागला आहे. अकोले येथील विद्यार्थी प्रतिनिधी, युवासेनेची प्रदेश सहसचिव शर्मिला येवले यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे.
दहीहंडीच्या आदल्या दिवशी राज्य सरकारने या निर्णयाची घोषणा केली आहे. गोविंदा पथकांना अनेक सोयी सवलतीही जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यांना कोणाचा आक्षेप नाही. मात्र नोकरीत आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला विरोध होत आहे. राज्य सरकारने गोविंदा पथकांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, त्याला विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून आमचा विरोध आहे. वर्षानुवर्षे अनेक विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत असतात आणि कुठेतरी आपल्याला सरकारी नोकरी मिळेल, अशी आशा विद्यार्थ्यांना असते. या निर्णयामुळे अशा विद्यार्थ्यांवर अन्याय होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी शर्मिला येवले यांनी केली आहे.
याचबरोबर दहीहंडी कार्यक्रमादरम्यान कोणत्याही गोविंदास दुखापत झाल्यास शासकीय रुग्णालयांमध्ये त्यांना मोफत उपचार देण्यात यावेत, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली होती. त्यानुसार राज्यातील सर्व शासकीय दवाखाने, वैद्यकीय महाविद्यालये, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषदेचे दवाखाने यांना नि:शुल्क वैद्यकीय उपचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात काढण्यात आलेला शासन निर्णय हा स्थायी असून यावर्षीपासून दर वर्षासाठी तो लागू राहील.