गुरुवारी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडती! इतर मागास प्रवर्गाचाही समावेश; पाच दिवस हरकती व सूचना सादर करता येतील..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्यातील इतर मागास प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणावरुन खोळंबलेला निवडणूक प्रक्रिया कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या 284 पंचायत समित्यांचा सुधारीत कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार गुरुवारी या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षण सोडती काढल्या जाणार असून शुक्रवारपासून पुढील पाच दिवस त्यावर हरकती व सूचना नोंदविता येणार आहे. यापूर्वी 5 जुलै रोजी आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये आरक्षण सोडती व अधिसूचना प्रसिद्धीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र त्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बांठीया समितीचा अहवाल मान्य केल्याने ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाची पुन:स्थापना झाली आहे. त्यामुळे गुरुवारी निघणार्‍या आरक्षण सोडतींमध्ये इतर मागास प्रवर्गाचाही समावेश असणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील इतर मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणल्यानंतर गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत राज्यातील बहुतेक सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांची मुदत टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात आली. मात्र नियमानुसार मुदत संपलेल्या स्थानिक संस्थांच्या निवडणूका वेळेत घेण्याचे निवडणूक आयोगाला बंधन असल्याने व सर्वोच्च न्यायालयानेही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्याचे आदेश बजावल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये राज्यातील मुदत संपलेल्या नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला, मात्र राज्य सरकारच्या भूमिकेनुसार 27 टक्के ओबीसी जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा ‘तो’ निर्णय रद्द ठरवतांना राज्यातील ओबीसी समाजाची नेमकी संख्या ज्ञात नसताना अशाप्रकारे जागा सोडता येणार नसल्याचे सांगत रिक्त ठेवलेल्या जागांवर निवडणूका घेण्याचे आदेश बजावल्याने राज्य सरकारची कोंडी झाली होती.

ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये त्रिस्तरीय चाचणी पूर्ण करण्याचे बंधन असल्याने आणि त्यातच राज्यातील बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदतीही संपल्याने राज्य सरकारने नामी शक्कल लढवून राज्य विधी मंडळात कायदा करीत प्रभागरचनेचा कार्यक्रम आयोगाकडून सरकारकडे घेण्याचा कायदा केला. त्यामुळे 11 मार्च रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने पूर्वी जाहीर केलेला निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करीत पुढील कारवाई राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा आदेश देत राज्य सरकार त्रिस्तरीय चाचणीचा निकष पूर्ण करीत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण लागू होणार नाही, तसेच मुदतीत निवडणूका होणे आवश्यक असल्याने आरक्षणाच्या निर्णयाची वाट न पाहता त्याशिवाय पुढील कारवाई करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला बजावले.

त्यामुळे आयोगाने 5 जुलै रोजी राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत येणार्‍या 284 पंचायत समित्यांच्या अनुसूचित जाती व जमातींसह सर्वसाधारण महिला गटासाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार गेल्या 13 जुलै रोजी सोडतीचा कार्यक्रमही जाहीर करण्यात आला होता. मात्र त्या दरम्यान तत्कालीन मविआ सरकारने नियुक्त केलेल्या बांठीया समितीचा अहवाल जवळपास तयार झाल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने पूर्वी जाहीर केलेल्या आरक्षण सोडतीच्या कार्यक्रमाला स्थगिती दिली. 19 जुलै रोजी बांठीया समितीचा अहवालही सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. हाच अहवाल अपेक्षित असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयानेही तो स्वीकारल्याने राज्यातील ओबीसा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आपल्या पूर्वीच्या आदेशात किरकोळ बदल करीत गुरुवारी (ता.28) आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

त्यानुसार राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व 284 पंचायत समित्यांमधील निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली असून त्यात अहमदनगर जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. उद्या गुरुवारी (ता.28) सकाळी 11 वाजता या सर्व ठिकाणी अनुसूचित जाती व जमाती, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, महिला व सर्वसाधारण महिला गटासाठी आरक्षण सोडती घेण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या आरक्षण सोडतींचा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालयात तर पंचायत समित्यांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम त्या-त्या ठिकाणच्या तहसिल कार्यालयात घेण्यात येणार आहे. शुक्रवार दिनांक 29 ते मंगळवार दिनांक 2 ऑगस्टपर्यंत त्यावर हरकती व सूचना नोंदविता येणार आहेत. येत्या सप्टेंबर व ऑक्टोंबरमध्ये राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पार पडण्याचा अंदाज आहे.