अहमदनगर महापालिकेसह जिल्ह्यातील चार नगरपरिषदांचा निधी रोखला! सर्व ठिकाणी राष्ट्रवादीचे आमदार; शासनाकडून मिळाला होता बत्तीस कोटी रुपयांचा निधी..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
शिवसेनेत अंतर्गत उठाव करुन भाजपाशी संधान साधीत राज्यात सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच्या सरकारचे अनेक निर्णय फिरवण्यासह राज्यातील महानगर पालिका, नगर परिषदा व नगर पंचायतींना देण्यात आलेला निधीही आता ‘गोठवण्या’चे आदेश दिले आहेत. या आदेशाने राज्यातील जवळजवळ सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 941 कोटी 65 लाख रुपयांच्या निधीवर गडांतर आले असून त्यात अहमदनगर महापालिकेसह जिल्ह्यातील तीन नगरपरिषदा व एका नगरपंचायतीच्या 32 कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. नगर विकास खात्याकडून पुढील आदेश प्राप्त होईस्तोवर या निधीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

शिवसेना नेते तथा महाविकास आघाडी सरकारमधील नगर विकास खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शिवसेना संपविण्याचे कारस्थान करीत असल्याचा आरोप करीत स्वपक्षातील 40 आमदारांसह उठाव केला होता. त्यानंतर 21 ते 30 जून या कालावधीत विविध राजकीय नाट्यमय घडामोडी घडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. एकनाथ शिंदेसह उठाव करणार्‍या अन्य 39 आमदारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस निधी वाटपात दुजाभाव करीत असल्याचा घणाघात केला होता. तत्पूर्वी राज्याच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात राज्याच्या बजेटवर बोलतांना तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार महाविकास आघाडी सरकारचा धर्म पाळीत नसल्याची टीका करताना अर्थसंकल्पात राष्ट्रवादीला 57 टक्के निधी देत घटक पक्षांसोबत अन्याय करीत असल्याचाही आरोप केला होता.

एकनाथ शिंदे यांच्या उठावामागेही हेच कारण सांगितले गेल्याने त्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) व भाजपाच्या दोन सदस्यीय मंत्रीमंडळाने गेल्या दहा-बारा दिवसांत आधीच्या सरकारने घेतलेले विविध निर्णय रद्द करण्याचा अथवा त्यात बदल करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यानुसार आरे कारशेड, जलयुक्त शिवार, स्थानिक स्वराज्य संस्थातील नगराध्यक्ष व सरपंच यांच्या थेट जनतेतून निवडी, बुलेट ट्रेन यासारखे अनेक निर्णय घेण्यात आले असून राष्ट्रवादीच्या पक्ष वाढवण्यासाठी बेसुमार निधी वाटपाच्या निर्णयालाही गेल्याच आठवड्यात कात्री लावण्यात आली होती. आता कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा किती निधी रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत याबाबतची स्पष्टता समोर आली असून निधी रोखण्यात आलेल्या बहुतेक विधानसभा मतदार संघात एकतर राष्ट्रवादीचा आमदार आहे किंवा तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर राष्ट्रवादी पक्षाचा झेंडा असल्याचेही समोर आले आहे.

याबाबत शासनाचे अवर सचिव नवनाथ वाठ यांनी विविध योजनेंतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत निधीच्या आदेशाला स्थगिती देणारा आदेश काढला आहे. त्यानुसार ज्या कामांना अद्यापपर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत, अशा प्रकरणात शासनाचा पुढील आदेश येईस्तोवर कोणतीही कारवाई करु नये असे त्या-त्या महापालिकांच्या आयुक्तांना व मुख्याधिकार्‍यांना बजावण्यात आले आहे. ज्या प्रकरणात कार्यारंभ आदेश नाहीत अशा सर्व प्रकरणांची सविस्तर माहिती आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांना सादर करण्याचे आदेशही याद्वारे देण्यात आले आहेत. या आदेशान्वये राज्यातील बहुतेक सर्वच महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचा समावेश असून एकूण 941 कोटी 65 लाखांचा निधी रोखण्यात आला आहे.

शिवसेना (शिंदे गट) व भाजप सरकारच्या या निर्णयाचा फटका राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह जिल्ह्यातील अहमदनगर महापालिकेसह अकोले, कोपरगाव, जामखेड व पारनेर नगरपरिषदांनाही बसला आहे. या निर्णयानुसार 30 मार्च रोजी महापालिकेला देण्यात आलेला 2 कोटी रुपयांचा तर 19 एप्रिलरोजी देण्यात आलेला 10 कोटी रुपयांचा असा एकूण 12 कोटी रुपयांचा निधी रोखण्यात आला आहे. अहमदनगर महापालिकेत शिवसेना-राष्ट्रवादीची सत्ता असून शहर विभागाचे आमदार राष्ट्रवादीचे संग्राम जगताप आहेत. अकोले नगरपंचायतीत भाजपच्या सोनाली नाईकवाडी नगराध्यक्षा असल्या तरीही अकोल्याचे आमदार राष्ट्रवादीचे डॉ. किरण लहामटे आहेत. उर्वरीत तीनही ठिकाणी सध्या प्रशासक असून कोपरगावमध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार आशुतोष काळे, कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार व पारनेरचे आमदार नीलेश लंके असल्याने या चारही नगरपंचायती व नगरपरिषदांचा प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा याप्रमाणे एकूण 20 कोटी रुपयांचा निधी रोखण्यात आला आहे.