‘अखेर’ राज्यातील 92 नगरपरिषदांच्या निवडणूक कार्यक्रमाला स्थगिती! राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश; अवघ्या सहा दिवसांची ऐतिहासिक आचारसंहिता संपुष्टात..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्यातील इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाच्या गोंधळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम हेलकावे घेत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. गेल्या शुक्रवारी (ता.8) आयोगाने राज्यातील 17 जिल्ह्यातील 77 तालुक्यांतील 92 नगर परिषदा व चार नगर पंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. या घोषणेला अवघे पाच दिवस उलटले असतांना निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा या सतराही जिल्ह्यातील जिल्ह्याधिकार्‍यांना नव्याने आदेश जारी केले असून यापूर्वी आयोगानेच बजावलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे येत्या 19 जुलैरोजी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतरच निवडणुकांबाबत हालचाली होणार असल्याचे आता निश्‍चित झाले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या आदेशाने राज्यातील 17 जिल्ह्यांमध्ये लागू असलेली आचारसंहिता अवध्या सहा दिवसांतच संपुष्टात आली आहे.

गेल्या शुक्रवारी (8 जुलै) राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या सतरा जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतींचा सविस्तर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामुळे शुक्रवारीच राज्यातील 17 जिल्ह्यांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू झाली होती. मात्र आयोगाच्या आजच्या ‘स्थगिती’ आदेशाने अवघ्या सहा दिवसांतच ती संपुष्टात आल्याने ओबीसी आरक्षणाच्या गोंधळात राज्यात इतक्या कमी कालावधीसाठी लागलेली आचारसंहिता म्हणून या कालावधीची नोंद होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीदरम्यान 17 मे रोजी न्यायालयाने राज्यातील जे जिल्हे मान्सून प्रभावित नाहीत व ज्या जिल्ह्यांतील पर्जन्यमानाचे प्रमाण तुरळक आहे अशा ठिकाणी तत्काळ निवडणूक कार्यक्रम राबविण्याचे व परिस्थितीनुरुप त्यात जिल्हाधिकार्‍यांनी बदल करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने भारतीय हवामान खात्यातील तांत्रिक व वरीष्ठ अधिकार्‍यांशी चर्चा करुन राज्यातील 17 जिल्ह्यातील 77 तालुक्यांची निवड केली. त्यानुसार राज्यातील वरील सतरा जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा व 4 नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रमही शुक्रवारी (ता.8) जाहीर करण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर, कोपरगाव व श्रीरामपूर या ब वर्ग नगरपरिषदांसह जामखेड, शेवगाव, देवळाली, पाथर्डी, राहाता व राहुरी या क वर्गातील नगरपरिषदा आणि नेवासा नगरपंचायतीचा समावेश होता.

यासर्व घडामोडीनंतर मंगळवारी (ता.12) सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारने समर्पित आयोगाकडून प्राप्त झालेला राज्यातील मागास प्रवर्गाचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्यावर न्यायालयाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी पुढील मंगळवारी (ता.19) रोजी होणार असल्याचे जाहीर केले. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने गेल्या शुक्रवारी जाहीर केलेल्या 92 नगर परिषदा व चार नगर पंचायतींच्या निवडणूक कार्यक्रमास स्थगिती दिली आहे. तशा आशयाचे स्पष्ट आदेश आयोगाचे अवर सचिव संजय सावंत यांनी निवडणूका जाहीर झालेल्या 17 जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्‍यांना बजावले असून पुढील कार्यक्रम यथावकाश कळविण्यात येईल असे सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर केलेल्या या निवडणुकांना आता स्थगिती दिल्याने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण लागू झाल्यावरच त्या जाहीर होण्याच्या आशा आता पुन्हा एकदा निर्माण झाल्या आहेत.