निळवंडेची उच्चस्तरीय कालव्यांची अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण होणार जलसंपदा विभागाचे उच्चस्तरीय कालवा पाणी हक्क संघर्ष समितीला आश्वासन

नायक वृत्तसेवा, अकोले
अकोले तालुक्यातील कोरडवाहू गावांना निळवंडे धरणाचे पाणी देण्यासाठी उच्चस्तरीय कालव्यांची अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्यात येतील. याचबरोबर येत्या पावसाळ्यामध्ये लाभक्षेत्रातील कोरडवाहू भागाला निळवंडेचे पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल, असे आश्वासन मुंबई मंत्रालयात संपन्न झालेल्या बैठकीत जलसंपदा विभागाच्यावतीने उच्चस्तरीय कालवा पाणी हक्क संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाला देण्यात आले.

अकोले तालुक्याला उच्चस्तरीय कालव्यांच्या मार्फत हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या दालनात संपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. आमदार डॉ. किरण लहामटे यांच्या मध्यस्थीने जलसंपदा विभागाचे संबंधित सर्व राज्यस्तरीय अधिकारी व उच्चस्तरीय कालवा पाणी हक्क संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते यांच्यामध्ये ही बैठक संपन्न झाली. निळवंडे उच्चस्तरीय कालव्यांच्या लाभक्षेत्राचा विकास करून डोंगराच्या कडेला असलेले क्षेत्र बागायती करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या विस्तार आराखड्याचे तातडीने सर्वेक्षण करण्याचे आदेशही या बैठकीत देण्यात आले. उच्चस्तरीय कालव्यांच्या लाभक्षेत्राच्या वर डोंगरापर्यंत 800 ते 900 हेक्टर नवे क्षेत्र यामुळे बागायती होणार आहे. उच्चस्तरीय कालव्याच्या विस्तारासाठी सर्वेक्षण करून पुढील दोन महिन्याच्या आत याबाबतची कारवाई पूर्ण करण्यात येईल.

गर्दणी, तांभोळ व अंबिकानगर येथे डाव्या उच्चस्तरीय कालव्याचे पाणी पोहोचेल याबाबतही नव्याने सर्वेक्षण करून उपाय केले जातील, उच्चस्तरीय कालव्याच्या पाणीवाटपा संबंधीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पाणी वाटप संस्था स्थापन केल्या जातील. निळवंडेचे पाणी उच्चस्तरीय कालव्यांमधून लवकरात लवकर सोडता यावे यासाठी प्रवरा नदीवरील जलसेतूचे काम गतिमान करून नियोजित वेळेत ते पूर्ण करण्यात येईल असे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. जलसंपदा विभागाशी संबंधित इतर मुद्द्यांवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. पिंपरकणे पूल तातडीने पूर्ण करण्यात यावा, बिताका प्रकल्प पूर्ण करून पश्चिम वाहिनी पाणी तालुक्यात वळवावे, भंडारदरा, आंबित, पिंपळगाव खांड यासारख्या धरणांमध्ये बुडीत बंधारे बांधून शेतकर्यांना सिंचन व गावांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे हे मुद्देही यावेळी उपस्थित करण्यात आले.

या बैठकीस जलसंपदा मंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक बाळासाहेब देशमुख, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ औरंगाबादचे कार्यकारी संचालक के. बी. कुलकर्णी, जलसंपदाचे उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश नाशिकचे मुख्य अभियंता डॉ. संजय बेलसरे, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण अहमदनगरचे अधीक्षक अभियंता व प्रशासक अरुण नाईक, जलसंपदा मंत्रालय मुंबईचे मुख्य अभियंता कपोले, कार्यकारी अभियंता कैलास ठाकरे, कार्यकारी अभियंता गणेश नान्नोर, जी. व्ही. मगदूम, प्रमोद माने आदी अधिकारी बैठकीसाठी उपस्थित होते. तर आमदार डॉ. किरण लहामटे, डॉ. अजित नवले, सीताराम गायकर, महेश नवले, बाळासाहेब भोर, आप्पासाहेब आवारी, सुरेश भोर, भास्कर कानवडे, डॉ. रवी गोर्डे, अशोक देशमुख, विठ्ठल चासकर, बाळासाहेब आवारी, रमेश आवारी, किसन आवारी, रोहिदास जाधव, भाऊपाटील नवले, गणेश आवारी, बाळासाहेब नवले, शांताराम नवले व लाभक्षेत्रातील शेतकरी प्रतिनिधी यांनी तालुक्यातील शेतकर्‍यांचे प्रश्न मांडले.