अखेर ‘पुणे-नाशिक’ सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाला वित्त आयोगाची मान्यता! नीती आयोग व केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मान्यतेनंतर चार महिन्यांत सुरु होणार काम..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
बहुचर्चीत पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाच्या मंजूरीतील आणखी एक मोठा अडथळा बाजूला सरला असून केंद्रीय वित्त आयोगाने अखेर या मार्गासाठीच्या केंद्रीय हिश्शाला परवानगी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रत्येकी 20 टक्के सहभागाशिवाय उर्वरीत 60 टक्के रक्कम खासगी समभागातून उभी केली जाणार आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच आपल्या वाट्यातील 3 हजार 200 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजूरी दिली असून आता केंद्रानेही आपल्या वाट्यातील 19.5 टक्के निधीचा मार्ग मोकळा केल्याने या लोहमार्गाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आला असून केंद्रीय नीती आयोग व केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजूरीनंतर येत्या चार महिन्यात या मार्गाचे काम प्रत्यक्ष सुरु होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या अनेक दशकांपासून पुणे व नाशिक या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणार्‍या रेल्वेमार्गाची मागणी होत होती. तीन वर्षांपूर्वी नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे व शिरुरचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या प्रयत्नातून या रेल्वेमार्गाच्या अंतिम सर्वेक्षणासाठी तीन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होवून सर्वेक्षणाचे कामही पूर्ण झाले होते. सदरच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी 20 टक्के निधी मिळणार होता, तर उर्वरीत 60 टक्के निधी खासगी समभागातून उभे केले जाणार आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने आपल्या वाट्याचा 20 टक्के म्हणजे 3 हजार 200 कोटी रुपयांना यापूर्वीच मान्यता दिली असून खासगी समभागातून 60 टक्के रक्कम उभारण्यात आली आहे.

मात्र या प्रकल्पासाठी केंद्रीय हिश्शाची मान्यता रखडल्याने हा प्रकल्पही खोळंबला होता. आता केंद्रीय वित्त आयोगाने आपल्या 20 टक्के वाट्यातील 19.5 टक्के निधी देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पुणे-नाशिक या दरम्यान होवू घातलेल्या या रेल्वेमार्गातील मोठा अडथळा पार झाला असून आता केवळ केंद्रीय नीती आयोग व केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी तो अडकला आहे. येत्या चार महिन्यात हा अडथळाही दूर होवून गेल्या तीन दशकांपासून खोळंबलेल्या या लोहमार्गाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. वित्त आयोगाकडूनही या प्रकल्पासाठीच्या निधीला मान्यता मिळाल्याने पुणे-नगर व नाशिक जिल्ह्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रीया राबवितांना बाधित शेतकर्‍यांना समाधानकारक मोबदला मिळावा यासाठी महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एम.आर.आय.डी.सी.) सकारात्मक असून गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या गावपातळीवरील खरेदी खताच्या सरासरीच्या तुलनेत अधिक मोबदला देण्याविषयी जिल्हा प्रशासनाकडे संमती दर्शवली आहे. त्यामुळे बाधित शेतकर्‍यांना आपल्या जमिनींचा अपेक्षित मोबदला मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

हा लोहमार्ग पुणे-नगर व नाशिक जिल्ह्यातून जाणार असून त्यामुळे संगमनेर तालुका दक्षिण भारताशी जोडला जाणार आहे. या मार्गावर पुणे जिल्ह्यातील बारा, नगर जिल्ह्यातील सहा आणि नाशिक जिल्ह्यातील सहा स्थानके असतील. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गावरुन देशात पहिल्यांदाच ताशी दोनशे किलोमीटर वेगाने रेल्वे धावणार असून नंतरच्या कालावधीत हा वेग ताशी 250 किलोमीटरपर्यंत वाढवला जाणार आहे. 16 हजार 39 कोटी रुपये खर्चाचा आणि दोन विकसनशील शहरांना जोडणारा हा देशातील कमी खर्चिक, पहिला ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग व सेमी हायस्पीड कॉरिडोर असेल. भूसंपादनासाठी 2 हजार 981 कोटी तर बांधकाम व व्याजापोटी 716 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. रेल्वे मंत्रालयाचे 20 टक्के म्हणजे 3 हजार 208 कोटी तर राज्य शासनाचे 3 हजार 208 कोटी रुपये आणि वित्तीय संस्थांकडून 9 हजार 623 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले जाणार आहे.