अलाईड शिक्षण संस्था फसवणूक प्रकरणात तिघांना दिलासा! औरंगाबाद खंडपीठाकडून सशर्त अटकपूर्व जामीन; चार वर्षांपासून होते पसार..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
समनापूर येथील अलाईड शिक्षण संस्थेची परस्पर सभा बोलावून संस्थेची खोटी व बनावट कागदपत्रे व प्रोसिडींग तयार करुन धर्मदाय आयुक्तांकडे बदलाचा अहवाल (चेंज रिपोर्ट) पाठवून संस्थेची फसवणूक केल्या प्रकरणी नजीर इस्माईल तांबोळी यांनी 4 जानेवारी 2020 रोजी खासगी फिर्याद दाखल केली होती. या फिर्यादीत त्यांनी संगमनेरातील रईस अहमद शेख, जावेद शेखलाल शेख व मोहम्मद जावेद हुसैन शेख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. तेव्हापासून वरील तिघेही पसार होते. या दरम्यान त्यांनी खालच्या न्यायालयात अटकपूर्व जामीनअर्जही दाखल केले, मात्र ते फेटाळण्यात आल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. त्यांना आता न्यायालयाने दिलासा दिला असून 25 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर त्यांना सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

सुमारे दोन दशकांपूर्वी तालुक्यात अलाईड एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना झाली होती. सन 2002 साली या संस्थेची अहमदनगरच्या धर्मदाय आयुक्तांकडे अधिकृत नोंदणीही करण्यात आली. त्यावेळी दाखल फिर्यादीचे भाऊ करीम तांबोळी संस्थेच्या अध्यक्षपदी तर फक्रुद्दीन अलीसाहेब जानबार शेख, वसीम करीम तांबोळी (रा.लोणी), खान मोहम्मद मुशरफ खैराती (रा.मुंबई), मोहंम्मद आरिफ मोहम्मद हानिफ (रा.मनमाड) व बशीर अहमद शेख (रा.कोपरगाव) आदी पाच व्यक्ति या संस्थेच्या सदस्य म्हणून नोंदविण्यात आल्या होत्या.

तालुक्यातील समनापूर येथे सुरु झालेल्या अलाईड एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने संस्थेने संगमनेरातही भाड्याने जागा घेवून पहिलीपासूनचे वर्ग असलेली इंग्रजी माध्यमातील शाळा सुरु केली. याच दरम्यान सन 2007 साली संस्थेच्या विश्‍वस्त मंडळातील इलियाज इब्राहिम जोड, फक्रुद्दिन अलीसाहेब जानबार शेख व रफीक अंजुमन अब्दुल खलील अन्सारी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा सादर केला व तो कार्यकारी मंडळाने मंजूरही केला. त्यानंतर विश्‍वस्त मंडळातील रिक्त झालेल्या जागांवर नव्या विश्‍वस्तांची नेमणूक करण्याबाबत संस्थेने नोव्हेंबर 2014 मध्ये धर्मदाय आयुक्तांकडे अर्ज दाखल केला, मात्र कागदपत्रांच्या अपूर्ततेमुळे तो नाकारण्यात आला.

त्यानंतर ऑगस्ट 2016 मध्ये संस्थेची विशेष बैठक बोलावून सन 2007 ते 2012 या कालावधीसाठी कार्यकारी मंडळाची निवड करण्याचा ठराव करण्यात आला व तसा अर्ज धर्मदाय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला. त्या अर्जाची चौकशी व तपासणी करुन धर्मदाय आयुक्तांनी जुलै 2017 मध्ये तो मंजूर केला. त्यानुसार संस्थेने 2017 मध्ये उपाध्यक्ष म्हणून नजीर इस्माईल तांबोळी, सचिवपदी वसीम करीम तांबोळी (दोघेही रा.वडगाव पान) व खान मोहम्मद मुशरफ खैराती (रा.मुंबई) अशा तिघांची नव्याने नियुक्ती केली. मात्र याच कालावधीत संस्थेचे अध्यक्ष करीम इस्माईल तांबोळी यांना कर्करोगाने ग्रासल्याने त्यांच्याकडून धर्मदाय आयुक्तांना बदल अहवाल (चेंज रिपोर्ट) पाठविण्यास विलंब होवून तो प्रत्यक्ष 5 ऑक्टोबर 2019 रोजी पाठविण्यात आला. सन 2007 ते 2019 या कालावधीत करीम तांबोळी हेच संस्थेचे अध्यक्ष होते व संस्थेचे सर्व कागदपत्रे त्यांच्या ताब्यात होती.

नूतन तिघा सदस्यांचा बदल अहवाल पाठविल्यानंतर अवघ्या चौथ्या दिवशी 9 ऑक्टोबर 2019 रोजी संस्थेचे खाते असलेल्या संगमनेरातील एच.डी.एफ.सी. बँक, स्टेट बँक व डी.सी.बी.बँकेत सह्या बदलण्यासाठी अर्जही दाखल करण्यात आले. याबाबत या तिनही बँकांनी संस्थेचे अध्यक्ष करीम तांबोळी यांना कळविले.त्यांनी लागलीच बँकेत जावन चौकशी केली असता रईस अहमद शेख यांनी सदरचे अर्ज दाखल केल्याचे त्यांना समजले. त्यानंतर 10 ऑक्टोबर 2019 रोजी तांबोळींनी नगरला जावून धर्मदाय आयुक्तांकडील कागदपत्रांची चौकशी केली असता त्यांना धक्कादायक गोष्ट समजली.

त्या कागदपत्रांनुसार संस्थेचे कधीही सचिव नसलेल्या व 2007 मध्येच संस्थेच्या सदस्यत्त्वाचा राजीनामा दिलेल्या फक्रुद्दीन अलीसाहेब जानवार शेख यांच्या बनावट सहीने 27 जुलै, 2018 रोजी संस्थेची विशेष बैठक बोलावण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले व संस्थेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसह अन्य विषयांचा त्यात समावेश करण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला. त्यासाठी बैठकीचे खोटे प्रोसिडींगही तयार केले गेले. हा सिलसिला पुढेही अव्याहत ठेवताना संबंधितांनी कधीही सचिव नसलेल्या व सदस्यत्त्वाचा राजीनामा दिलेल्या सदर व्यक्तिच्या नावाचा, खोट्या सही व शिक्क्यांचा वापर करुन 2018 मध्ये 10 ऑगस्ट, 15 ऑगस्ट व 21 ऑगस्ट रोजी बैठका बोलावण्यात आल्याचे व त्यातून इतिवृत्ताचे वाचन करून कार्यकारी मंडळातील रिक्त पदांची भरती, त्याची मंजूरी व बदल अर्ज दाखल करण्याबाबतचे बोगस ठराव करण्यात आले.

बेकायदेशीर व अधिकार नसतांना घेण्यात आलेल्या या बैठकांमधून शेख मोहम्मद जावेद हुसैन, शेख रईस अहमद, शेख जावेद शेखलाल यांची नावे नव्याने समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर संस्थेचा अध्यक्ष नसलेल्यांपैकी शेख रईस अहमद यांनी सहाय्यक धर्मदाय आयुक्तांकडे ते संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून काम करण्यास तयार असल्याबाबतचा अर्ज दाखल केला. त्यानंतर 8 ऑक्टोबर, 2018 रोजी तथाकथीत अध्यक्ष शेख रईस अहमद यांनी धर्मदाय आयुक्तांना बदल अहवाल पाठवून त्यातही फक्रुद्दीन शेख यांच्या बनावट सह्या व शिक्क्यांचा वापर केला. 18 डिसेंबर, 2018 रोजी त्यांनी फक्रुद्दीन शेख यांचा फोटो न लावता खोटी पब्लिक नोटरी करुन बनावट प्रतिज्ञापत्रही सादर केले. खोटे दस्तावेज, खोट्या बैठका, खोटे सही व शिक्के अशा फसवणुकीच्या सर्व शस्त्रांचा वापर करीत त्यांनी अहमदनगरच्या सहाय्यक धर्मदाय आयुक्तांची दिशाभूल केली व त्याद्वारे 6 जून, 2019 रोजी आपणच अलाईड एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष असल्याचा मंजूरी आदेश प्राप्त केला.

सदरचा गुन्हा अत्यंत गंभीर असल्याने तक्रारदार नजीर इस्माईल तांबोळी यांनी संगमनेरच्या कनिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावरुन न्यायालयाने संगमनेर शहर पोलिसांना केलेल्या आदेशान्वये संगमनेर शहर पोलिसांनी सी.आर.पी.सी 156 (3) प्रमाणे शेख रईस अहमद, जावेद शेख लाल, शबाना रईस शेख (तिघेही रा.अलकानगर) व मोहम्मद जावेद हुसैन (रा.कोल्हार) या चौघांविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120 (ब), 416, 420, 465, 467, 468, 471, 472, 34 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला होता. तेव्हापासून वरील तिनही आरोपी पसार होते. या दरम्यान त्यांनी कनिष्टस्तरावर अटकपूर्व जामीनासाठी अर्जही दाखल केले, मात्र ते फेटाळण्यात आल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.

आरोपींच्या वतीने एन.बी.नरवडे यांनी बाजू मांडतांना रईस शेख व अन्य आरोपींनी खोटी कागदपत्रे तयार केली नसून 20 जुलै 2018 रोजीच्या सभेतील सह्या खर्‍या आहेत व त्यात कोणताही फेरफार केलेला नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. फिर्यादीच्या या प्रकरणातील महत्त्वाच्या गोष्टीही न्यायालयापासून लपवून ठेवल्याचा जोरदार युक्तिवाद त्यांनी केला. यावर फिर्यादी पक्षाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांनी बदल अहवालाबाबतचा वाद धर्मदाय आयुक्तांकडे सुरु असून त्यावर त्यांच्याकडून कोणताही निर्णय आलेला नाही, संपूर्ण कागदपत्रांचे अवलोकन करतांना या प्रकरणातील तपासी अधिकार्‍यांनी सीआरपीच्या कलम 82 व 83 प्रमाणे कोणतीही कारवाई न केल्याने न्यायालयाने त्यांना सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.