जिल्हा कर सल्लागार असोसिएशनकडून शुक्रवारी निषेध दिन वस्तू व सेवा कर कायद्यातील जाचक अटी व तरतुदी रद्दची मागणी

नायक वृत्तसेवा, कोपरगाव
केंद्र सरकारच्या जीएसटी कौन्सिलकडून वस्तू व सेवा कर कायद्यात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या जाचक अटी व तरतुदी रद्द व्हाव्यात आणि जीएसटी कायदा सुटसुटीत व्हावा याकरिता संपूर्ण भारतभर शुक्रवारी (ता.29) निषेध दिन पाळण्याचे आवाहन वेस्टर्न महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने केलेले होते. त्यानुसार अहमदनगर जिल्हा कर सल्लागार असोसिएशनने पुढाकार घेऊन अहमदनगर येथील राज्य विक्रीकर आयुक्त आणि केंद्रीय विक्रीकर आयुक्त यांचे कार्यालयात एकत्रितपणे कर सल्लागार व व्यापार्‍यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

जीएसटी कायद्यामध्ये वेळोवेळी व अचानकपणे होत असलेले बदल, व्यापार्‍यांना सुधारित विवरणपत्रके दाखल करण्यासाठी केलेली मनाई, व्यापारी, कर सल्लागार यांना उपलब्ध करून दिलेल्या वेबसाईटच्या समस्या, इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेण्यातील अडचणी, थोड्याशा कारणावरून व्यापार्‍यांच्या नोंदण्या रद्द करणेबाबतची जीएसटी विभागाची हुकूमशाही यामुळे सर्वत्र व्यापारी वर्ग त्रस्त झालेला आहे. व्यापारी वर्गाच्यावतीने कामकाज पहाणारे अनेक कर सल्लागार, सीए रात्रंदिवस केवळ जीएसटी कायद्यात वारंवार होत असलेल्या बदलांमुळे मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करीत आहेत.

याबाबतीत जीएसटी कौन्सिल आणि संबंधित विभागांकडे वेळोवेळी, ई-मेल, पत्राने तसेच अन्य तत्सम माध्यमांद्वारे कळवून देखील, जीएसटी कौन्सिलकडून कोणतीही सुधारणा न होता, उलट दिवसेंदिवस कायद्यातील क्लिष्ट तरतुदींना कर सल्लागार व व्यापारी वर्गात मोठा रोष निर्माण झालेला आहे. आयकराच्या धर्तीवर जीएसटी कार्यप्रणाली ही सर्वसामान्य व्यापारी बांधव व कर क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या दृष्टीने सुटसुटीत असावी अशी या संघटनेची रास्त मागणी आहे. त्यानुसार विविध मागण्यांचे लेखी निवेदन अहमदनगर येथील राज्य व केंद्र सरकारच्या जीएसटी विभागाच्या आयुक्तांना देण्यात आले. याप्रसंगी अहमदनगर कर सल्लागार असोसिएशनचे पदाधिकारी सर्वश्री किशोर गांधी, पुरुषोत्तम रोहिडा, नितीन डोंगरे, सुनील कराळे, प्रसाद किंबहुणे, सुनील फळे, अंबादास गजुल, आनंद व सुनील लहामगे, स्वप्नील भळगट, सोहन ब्रम्हेचा, बाबासाहेब लोहोकरे, सुनील सरोदे, रमेश भळगट, अमित पितळे, नितीन कोकणे, करण गांधी यांसह अन्य कर सल्लागार उपस्थित होते.