कृषी पंपांचा वीज पुरवठा खंडित करणे अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग! स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांचा नोटिसीतून दावा
नायक वृत्तसेवा, नगर
वीज बिलाच्या थकबाकीपोटी कृषी पंपाचा वीज पुरवठा खंडित केल्याच्या विरोधात विविध पक्ष व संघटनांतर्फे आंदोलने सुरू आहेत. तर दुसरीकडे वीज बिल भरणे आवश्यक आहे, त्यासाठी केलेली कारवाई कायदेशीरच असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सरकार आणि वीज नियामक आयोगाला नोटीस पाठवून वेगळाच दावा केला आहे.
अनिल घनवट यांच्या मते कृषी पंपांचा वीज पुरवठा खंडित करणं, हा अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग आहे. वीज पुरवठा खंडित केल्याने पिकांच्या तसंच दुधाच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होत असल्याने देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात येत असल्याचं घनवट यांनी म्हटलं आहे. घनवट यांनी महाराष्ट्र सरकारचे प्रधान सचिव, वीज नियमक आयोग व संबंधित अधिकार्यांनाही नोटीस पाठवली आहे. वीज पुरवठा खंडित केल्यामुळे साहेबराव करपे यांच्या संपूर्ण कुटुंबाने आत्महत्या केली होती असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत, यासाठी अशा नोटिसा अनेक शेतकर्यांनी सरकारला व वीज वितरण कंपनीला पाठवाव्यात, अशी अपेक्षाही घनवट यांनी व्यक्त केली आहे.
घनवट यांनी म्हटलं आहे की, महावितरण कंपनीची ही कारवाई अन्न सुरक्षा कायदा 2013 चा भंग करणारी आहे. या कायद्यानुसार शेती उत्पादनात घट येईल अशी कोणतीही कारवाई करता येत नाही. या कायद्यातील कलम 31 नुसार सरकारने अन्न सुरक्षेसाठी शेती उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करावेत. त्यात संशोधन, सिंचन, वीज, पत पुरवठ्याचा समावेश आहे. वीज वतरण कंपनी मात्र बेकायदेशीरपणे वीज पुरवठा खंडित करत आहे. वीज बिल वसुलीसाठी अन्य मार्गाचा अवलंब करावा, मात्र वीज पुरवठा खंडित करून देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात आणू नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. वीज कायद्यातील वीज पुरवठ्याचा दर्जानुसार शेतीला वीज पुरवठा केला जात नाही. शेतकर्यांना कमी दाबाने व खंडित वीज पुरवठा केला जातो. त्यामुळे होणार्या नुकसानीची भरपाई वीज कंपनीने शेतकर्यांना द्यावी अशी कायद्यात तरतूद आहे. 15 दिवस आगाऊ नोटीस न देता वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई बेकायदेशीर ठरते. 2012 पासून शेतकर्यांना वाढीव बिले देऊन लुटले आहे. राज्य शासन जे अनुदान देते त्या किंमतीचीही वीज शेतकर्यांना पुरवली जात नाही. शेतकरी वीज कंपनीचे देणेच लागत नाही म्हणून वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई बेकायदेशीर आहे, असा दावा घनवट यांनी केला आहे.
