वृक्ष प्राधिकरणाच्या पत्राला सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केराची टोपली! संरक्षित वडाच्या झाडाची कत्तल; कायदेशीर कारवाई का करु नये म्हणून प्राधिकरणाची नोटीस..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
जुन्या पुणे-नाशिक महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामात अडथळा ठरत असलेल्या पाच वडाच्या झाडांना एकतर वाचवावे किंवा त्यांचे पुनःरोपण करावे अशा आशयाच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या पत्राला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केराची टोपली दाखवली आहे. पूर्वसूचना मिळूनही वृक्षशत्रू असल्यागत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुमारे शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या वडाच्या झाडावर करवत चालविली असून त्यामुळे संगमनेरातील वृक्षप्रेमींचा संताप झाला आहे. यातून बांधकाम विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत दबाव वाढला असून वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा मुख्याधिकारी राहुल वाघ यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नोटीस बजावून सात दिवसांत लेखी खुलासा सादर करण्यास सांगितले आहे. या मार्गावर अद्यापही वडाची प्राचिन चार झाडे कायम असून त्यांना वाचविण्यासाठी संगमनेरातील वृक्षप्रेमी पुढे सरसावले असून काहींनी न्यायालयात जाण्याचाही इशारा दिला आहे.
केंद्रीय भूपृष्ठ विकास मंत्रालयाच्या निधीतून संगमनेर शहरातून जाणार्‍या पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या कामाच्या पहिल्या टप्प्यात अमृतवाहिनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयापासून ते संगमनेर बसस्थानकापर्यंतच्या रस्ता रुंदीकरणाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरु आहे. सदरचे काम सुरु करण्यापूर्वी नियमानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्यांनी वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा संगमनेर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी राहुल वाघ यांच्याशी पत्रव्यवहार करताना बसस्थानक ते 132 के.व्ही. उपकेंद्रापर्यंतच्या पालिका हद्दीत रस्त्यावर असलेल्या एकूण 147 वृक्षांना तोडण्याची अथवा परिस्थितीनुरुप त्याच्या फांद्या छाटण्याची परवानगी मागितली होती.
विशेष म्हणजे बांधकाम विभागाच्या या पत्राचे उत्तर देताना वृक्ष प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी यातून होणार्‍या पर्यावरणाच्या हानीकडे दुर्लक्ष करीत चक्क झाडे तोडण्याची परवानगीही देवून टाकली. त्यातही कहर म्हणजे अडथळ्यांच्या यादीत असलेल्या सुमारे शंभर वर्षांहून अधिक जून्या वटवृक्षांकडेही दुर्लक्ष करण्यात येवून तोडलेल्या झाडांच्या लाकडांचे पैसे मात्र पालिकेला देण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. भविष्यात त्रासदायक नको म्हणून मुख्याधिकार्‍यांनी याच पत्रात तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात नव्याने किती झाडांचे रोपण करणार याचा तपशील देण्याचा ओझरता उल्लेखही अगदी पत्राच्या शेवटच्या ओळीत केला व 18 ऑक्टोबर, 2021 रोजी वृक्ष प्राधिकरणाची बैठक झाल्याचे सांगत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 20 ऑक्टोबर, 2021 रोजी झाडे तोडण्याची अथवा त्यांच्या फांद्या छाटण्याची परवानगी देवून टाकली.
कोणत्याही ‘विशेष’ अटी-शर्थींशिवाय वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी मिळालेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पर्यावरणाच्या आईऽचा घोऽ.. करीत अमृतवाहिनी महाविद्यालयापासून झाडे तोडण्याचा सपाटा लावला. बांधकाम विभागाचे हे बेगडी वृक्षप्रेम पाहून संगमनेरातील वृक्षप्रेमींच्या मनात हळहळ झाली. सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोर्‍हाडे यांनी त्यात पुढाकार घेत पर्यावरण कायद्याचा हवाला देत वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा पालिकेच्या मुख्याधिकार्‍यांना पत्र पाठवून रुंदीकरणाच्या कामात आडवी येणारी पाच वडाची झाडे एकतर वाचवावी किंवा त्यांचे पुनःरोपण करावे अशी मागणी केली. त्या पत्रावरुन पर्यावरणाची जाणीव जागृत झालेल्या वृक्ष प्राधिकरणाने 30 मार्च, 2022 रोजी पुन्हा एकदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्यांशी पत्रव्यवहार केला.
यावेळचे पत्र आणि त्यापूर्वीचे पत्रे यातील मजकुराचा आशय यावेळी मात्र बदललेला होता. या पत्रातून वृक्ष प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी पालिकेच्या हद्दीत सुयोग कॉलनी समोरील तीन, डोंबीवली बँकेसमोरील एक व शेतकी संघाच्या कार्यालयासमोरील एक अशी एकूण पाच वडाची झाडे संगमनेर नगरपालिकेने हेरिटेज ट्री (पुरातन वृक्ष) घोषित केल्याचा दाखला देत सदरील वृक्ष तोडू नये अथवा तोडणे आवश्यकच असल्यास त्या पाचही वडाच्या झाडांचे योग्य ठिकाणी पुनःरोपण करण्यास सांगितले. या पत्रातही तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात किती झाडे लावली जाणार आहेत याबाबतच्या तपशिलाची माहिती पुन्हा मागवण्यात आली. याचाच अर्थ वृक्ष प्राधीकरणाने सहा महिन्यांपूर्वी झाडे तोडण्याची परवानगी देतांना त्या बदल्यात किती झाडे लावणार अशी लेखी विचारणा करुनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याची माहिती दिलेली नव्हती असाच होतो. यावरुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाची पर्यावरणा विषयीची मानसिकताही अगदी स्पष्ट दिसते.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याचे प्रत्यक्ष काम सुरु करताना वृक्ष प्राधिकरण तथा संगमनेर नगरपरिषदेशी केलेला पत्रव्यवहार केवळ फार्स असल्याचेही उघड झाले. सदरचे काम डाव्या बाजूने यातील पहिल्या वटवृक्षापर्यंत येताच कोणताही विचार न करता वृक्ष प्राधिकरणाने केलेल्या पुनःरोपणाच्या सूचनेला केराची टोपली दाखवित 7 मे रोजी डोंबिवली बँकेसमोरील वडाचे पुरातन झाड समूळ तोडून टाकले. या कृत्याने संगमनेरातील वृक्षप्रेमींचा मोठा संताप झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग वृक्षशत्रू असल्यागत वागत असल्याचे आरोपही यानिमित्ताने होवू लागल्याने व याबाबत गणेश बोर्‍हाडे यांनी संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबत वृक्ष प्राधीकरणाकडे मागणी केल्याने अखेर गुरुवारी (ता.19) वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा मुख्याधिकारी राहुल वाघ यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
या नोटीसमध्ये वृक्ष प्राधिकरणाने पूर्वसूचना देवूनही कोणतीही माहिती न देता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परस्पर 7 मे रोजी डी. एन. बी. समोरील वटवृक्ष तोडण्यात आल्याबद्दल आगपाखड करण्यात आली. तसेच, या मार्गावर पालिका हद्दितील पाच वटवृक्ष पुरातन घोषीत केल्याची माहिती देवूनही त्यातील एका झाडाची कत्तल करण्यात आली, याबाबत सात दिवसांत लेखी खुलासा मागण्यात आला. तसेच पत्रात नमूद केलल्या उर्वरीत चार झाडांच्या बाबतीत अशी कोणतीही कृती करण्यात येणार नाही अशी तंबी देण्यात आली. सदरील वटवृक्ष वाचविणे शक्य नसल्यास त्याच्या पुनःरोपणाच्या आकृतीबंधाशिवाय कोणतीही कारवाई केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाची भूमिका मात्र समजू शकली नाही.
पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील तरतूदींनुसार वड व पिंपळाच्या झाडांबाबत अतिशय स्पष्ट धोरण आखण्यात आले आहे. रस्ते अथवा विकास कामात अडथळा ठरत असतील तरीही शक्यतो या झाडांचे जतन करावे, अगदीच आवश्यक असेल तर सदरील झाडांचे पुनःरोपणा करावे लागते. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाला याचे कोणतेही सोयरसुतक नसून त्यांनी तर चक्क आपल्या कार्यालयाच्या आवारातील झाडांचीही यापूर्वी कत्तल केल्याचे उदाहरण ताजे आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून वृक्ष प्राधिकरणाच्या नोटीसला नेमकं काय उत्तर दिले जाते, दिले जाते की नाही हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार असून यानंतर बांधकाम विभागाने पुनःरोपणाशिवाय वटवृक्ष तोडल्यास त्यांना न्यायालयीन लढाईस सामोरे जावे लाणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्वप्रथम 27 स्पटेंबर, 2021 रोजी पालिका हद्दीतील 147 झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली होती. त्यावर वृक्ष प्राधिकारणाने 20 ऑक्टोबररोजी तशी परवानगी देतांना तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात किती झाडे लावली जातील याचा तपशील मागितला. मात्र या सर्व घडामोडींना आज सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला असूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात कोठे, कशी, कोणती व किती झाडे लावणार याबाबत कोणतीही माहिती वृक्ष प्राधिकरणाला दिलेली नाही. यावरुन बांधकाम विभागाचे वृक्षप्रेम किती बेगडी आहे याचा सहज प्रत्यय येतो.
