शिर्डीत नगरसेवक झालेल्यांचे पद राहणार अल्पकाळ! नगरपालिकेसाठी पुन्हा होणार नव्याने निवडणूक; आयोगाला पाठविणार अहवाल

नायक वृत्तसेवा, शिर्डी
गावाच्या निर्णयाविरोधात ते निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झाले. बिनविरोध निवडून आले. विजयाची घोषणा होताच त्यांची मिरवणूकही काढण्यात आली. नगरसेवक म्हणून त्यांना प्रमाणपत्रही मिळाले. पण खर्‍या अर्थाने ते नगरसेवक म्हणून काम करू शकणार नाहीत. शिवाय त्यांचे हे नामधारी पदही अल्पकाळच टिकणार आहे. शिर्डी नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत गावाच्या आणि पक्षाच्या निर्णयाविरोधात उतरलेल्या सहा जणांची ही अवस्था झाली आहे.

शिर्डीला नगरपंचायतीऐवजी नगरपालिका व्हावी, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय नागरिकांनी एकत्र येत नगरपंचायतीच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. कोणीही उमेदवारी अर्ज दाखल करायचे नाहीत. त्यामुळे निवडणूकच होणार नाही आणि आपली मागणी सरकारपर्यंत प्रभावीपणे मांडता येईल, असा गावकर्‍यांचा अंदाज होता. मात्र, अल्पावधीतच या एकजुटीला तडा गेला. दोन टप्प्यांत झालेल्या निवडणुकीत काहींनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. माघारीच्या मुदतीत काहींनी माघार घेतली. मात्र, सहा जणांचे अर्ज कायम राहिले. तेथे निवडणूक घेण्याची वेळ आली नसल्याने नियमानुसार मतदान झाले नाही. बुधवारी (ता.19) निकालाच्या दिवशी या सहा जणांची बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. सुरेश आरणे, अनिता आरणे, प्रसाद शेळके, सचिन चौगुले, आरती सचिन चौगुले व अर्चना गायके यांना विविध प्रभागातून विजयी घोषित करण्यात आले. सहाय्यक निवडणूक अधिकारी शिर्डी नगरपंचायतीचे मुख्यधिकारी काकासाहेब डोईफोडे यांनी या सहा जणांना विजयी झाल्याचे प्रमाणपत्रही दिले. त्यामुळे हे सहा जण बिनविरोध नगरसेवक झाले. निकाल घोषित होताच त्यांच्या समर्थकांनी नगरपंचायत कार्यालयासमोर जल्लोष केला. त्यानंतर ढोल ताशाच्या गजरात त्यांची मिरवणूकही काढण्यात आली.

असे असले तरी त्यांचे हे पद केवळ नामधारी आणि अल्पकाळ टिकणारे आहे. यासंबंधी निवडणूक निर्णय अधिकारी काकासाहेब डोईफोडे यांनी सांगितले की, ‘निवडणुकीत किमान 50 टक्के सदस्य निवडून आलेले असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्याच्याशिवाय त्यांना कारभार पाहता येत नाही. त्यामुळे शिर्डी नगरपंचायतीतील या स्थितीचा अहवाल निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात येणार आहे. आयोगाच्या सूचनांप्रमाणे पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाईल.’ ज्या मागणीसाठी हा बहिष्कार टाकण्यात आला होता, तीही सरकारने मान्य केली आहे. त्यामुळे शिर्डीला नगरपंचायतऐवजी नगरपालिका करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. आवश्यक प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर अंतिम अधिसूचना निघणार आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या या सहा जणांची निवड रद्द होईल. पुन्हा नगरपालिकेसाठी नव्याने निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे नगरसेवक होण्याची यांची हौस तशीही अल्पकाळच ठरणार आहे. यामध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे पक्षाने यापूर्वीच त्यांना पक्षातून काढून टाकले आहे.